संकटमा किन खुम्चियो संसदको सक्रियता ?

काठमाडौं : सन्दर्भ ०७७ असार महिनाको हो । सरकारले प्रतिनिधिसभामा चालु छैठौँ अधिवेशनको घाँटी निमोठ्यो । कोभिड-१९ महामारी नेपाल भित्रिसकेको हुँदा संकट उपाय खोज्न जनप्रतिनिधिको सक्रियता आवश्यक थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असार १८ मा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । यसअघि उनले शीतलनिवासमा राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरे । सत्तारुढ पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको अवस्था थियो त्यो । प्रधानमन्त्रीले केही न केही त गर्दैछन् ! मानिसहरुको मनमा आशंका उब्जिनु अस्वभाविक थिएन ।

जब मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बाहिर आयो, मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियालिरहेका मानिसहरुले लामो सास फेरे । उनीहरुको नजरमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै ठूलै राजनीतिक कदम चालेका थिएनन् । संसद अधिवेशनमात्र अन्त्य गरेका थिए । जतिबेला जतिबेला मुलुकलाई संसदको एकदमै जरुरत थियो । व्यक्ति-व्यक्तिबीच शारीरिक दूरी घटाउनुपर्ने परिस्थिति थियो त्यो । त्यसैले कसैलाई प्रधानमन्त्रीको कदम सही लाग्यो होला । तर, दूरीकै कारण संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको थिएन । त्यो संसदको भूमिका सुम्च्याउने प्रपञ्च थियो । संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्टीकरण दिए, संसदमा बिजनेस छैनन् । संसदमा बिजनेस छन् कि छैनन् भनी ओलीले सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटासँग कुनै छलफल गरेनन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्ने निर्णयपछि मात्र सापकोटाले यसबारे थाहा पाए । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई थाहै नदिई चालु अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सभामुख सापकोटाले आफू निकट नेता र पत्रकारसँग गुनासो मात्र पोख्दै हिँडे । अरु केही गर्न सकेनन् ।

---

यहाँसम्म आइपुग्दा प्रस्ट हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई ‘संसदको सक्रियता’ नै मन परेको थएन । अर्कातिर भ्रष्टाचार निवारण, नागरिकता र संघीय निजामती सेवा जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक संसदमा थिए । जसलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउनुपर्ने थियो । विधेयक त विधेयक नै भइगए । यिनमा अनेक राजनीतिक असहमति होलान्, झमेला होलान् । तर, के संसदमा छलफलका लागि अरु विषय थिएनन् ? प्रशस्त थिए ।

‘ती प्रश्न, हाम्रा प्रश्न थिएनन्, ती सबै जनताका प्रश्न थिए । तर सरकारले न प्रश्नको जवाफ दिन चाह्यो त जनताका समस्या बुझ्न चाह्यो, त्यसैले पनि संसद अधिवेशन बन्द गरिएको हो ।'

२६ वैशाखदेखि असार १८ सम्म चलेको छैठौँ संसद अधिवेशनमा दुईवटा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, दुईवटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र नौवटा संकल्प प्रस्तावमाथि दर्ता भएका थिए । छलफलका लागि प्रस्तावित विषयमध्ये अधिकांश त्यो समय देखिएका गम्भीर समस्या थिए । जसमाथि जनप्रतिनिधिहरुले छलफल गर्न अत्यावश्यक थियो । कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रण, जातीय भेदभाव र छुवाछुत, सलह प्रकोप तथा नियन्त्रण लगायतका विषय प्रस्तावमध्येका केही उदाहरण हुन् । जसमाथि प्रतिनिधिसभाले छलफल चलाउनुपर्ने थियो । तर, प्रस्तावअघि नबढ्दै संसद अधिवेशनको अन्त्य गरियो ।

संसदले मागिरहेको जवाफ दिन नसकेपछि सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको सांसद डा. डिला संग्रौला बताउँछिन् । उक्त अधिवेशनमा डा. संग्रौला संलग्न ४ वटा छलफल प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । विदेशमा रहेका नेपालीको उद्दार र कोभिड-१९ रोकथाम, महिला हिंसा रोकथामछलफल प्रस्ताव दर्ता गर्दा उनी संलग्न थिइन् । तर, यी विषयमा छलफल हुनै सकेन ।‘ती प्रश्न, हाम्रा प्रश्न थिएनन्, ती सबै जनताका प्रश्न थिए । तर सरकारले न प्रश्नको जवाफ दिन चाह्यो त जनताका समस्या बुझ्न चाह्यो, त्यसैले पनि संसद अधिवेशन बन्द गरिएको हो’, डा.संग्रौला भन्छिन्, ‘संसद चलेपछि त प्रश्नहरु उठ्ने भए, प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनुपर्‍यो त्यही जवाफ दिनुपर्छ भन्दै सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको हो । अधिवेशन अन्त्य भएको बिजनेश नभएर होइन प्रश्न धेरै भएर हो ।’

सरकारका नियमित काम कारवाहीको निगरानी राख्ने र यही आधारमा आवश्यक निर्देशन तथा सुझाव दिने संसदको मुख्य काम हो । तर, वाचडगको भूमिकामा रहेको यो संस्था निस्क्रिय छ । पछिल्लो समय विश्वलाई कोभिड-१९ भाइरसको संकटले आक्रान्त पारेको छ । जसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । यो स्वास्थ्य संकटका कारण मुलुकमा अनेक समस्या देखापरेका छन् । यसबाट आममानिस आहात छन् । संकटमा आम नागरिकका समस्याप्रति सरकार कति गम्भीर छ ? यो प्रश्नको जवाफ संसदले खोज्नुपर्ने थियो, अहिले संसद प्रश्न गर्ने अवस्थामा देखिदैन ।

संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ यो अथवा त्यो कारण देखाएर संसद निस्क्रिय बनाउन नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार, संसद र अदालत जस्ता संस्थाहरु संकटमा निस्क्रिय होइन, झनै सक्रिय हुनुपर्छ । ‘पहिलो त यो कोभिड-१९ भाइरसको महामारीमा सरकार गम्भीर देखिएन । यदि देखिएको भए, जुन अवस्था छ त्यो अवस्था सिर्जना हुने थिएन । सुरुमा जुन किमिमले संसद अधिवेशन अन्त्य गरियो त्यो नै ठीक तरिका थिएन’, गुरुङ भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरु जनता समस्या सुन्ने अवस्थामा छैनन् । सत्तापक्ष दल वा प्रतिपक्ष दल दुबै आन्तिरिक किचलोमा फसेका छन् । यस्तो बेला संसदले जनताका कुरा सन्नुपर्थ्यो तर खोइ ?'

अर्कोतर्फ सभामुख सापकोटाका निकटस्थ व्यक्ति प्रश्न गर्छन्, ‘सबैजसो नेताहरु संक्रमित भइरहेको यो अवस्थामा संसद चलेको भए के हुन्थ्यो ? के साँच्चिकै संसदले आफ्नो काम गर्न सक्थ्यो ?’ तिनका यसखाले प्रश्नमा संसद सचिवालयमा लामो समय नेतृत्व गरेका गुरुङ भन्छन्, ‘इच्छाशक्ति भए सकिन्थ्यो ।’ कोभिड-१९को खतरा मच्चिरहेकै बेला बेला संसदको काम कारबाही नरोकेको बेलायती संसदको उदाहरण पेश गर्छन् उनी । पूर्वमहासचिव गुरुङका अनुसार, बेलायतले कोभिड-१९ संकट तत्काल नरोकिने अवस्था देखेपछि आफ्नो संसद नियमावली परिवर्तन गर्‍यो । उक्त संशोधन अनुसार बेलायतले अहिले ५० जनाभन्दा बढी सांसद नबस्ने गरी भर्चुअल बैठक राख्ने र त्यहीँबाटै संसदको सबै काम सम्पादन गरिरहेको छ । 'भर्चुअल' सक्रियता !

संविधानको धारा ९७ बमोजिम गठन हुन्छन्, संसदीय समितिहरु । जसलाई ‘मिनि पार्लियामेन्ट’ भनिन्छ । सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिनु संसदीय समितिका समिति दायित्व हुन् । पछिल्लो समय संसदीय समितिको काम मन्त्री बोलाउने, भाषण सुन्ने र फिर्ता पठाउने काम मात्र भइरहेको संसदीय समितिका पूर्वसचिव सुदर्शन कुँइकेल बताउँछन् । उनका अनुसार, संसदीय समितिका सभापतिहरु भन्दा मन्त्री सिनियर हुने भएकाले यो समस्या देखा परेको हो । ‘सरकार बलियो छ । यस्तो बेला समितिहरुको वाचडग भूमिका बढ्नुपर्ने थियो । तर त्यसो देखिएन, सभापतिहरु मन्त्रीमाथि कडाइका साथ प्रस्तुत हुन नसकिरहेको अवस्था छ’, कुँइकेल भन्छन्,‘ पहिले पहिले मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर र्‍याखर्‍याख्ती पार्नुपर्छ भन्ने चलन थियो । तर पछिल्लो काखलण्डमा सभापति कडा हुन नसकेका कारण समितिहरुमा मन्त्री नै हाबी भएको देखिन्छ ।’ संसदीय समितिका पूर्वसचिव कुँइलेलले त सामान्य अवस्थामा संसदीय समितिको अवस्थाबारे प्रकाश पारे । तर, कोभिड-१९ नामक संकट भित्रिएपछि संसदीय समितिहरुको अवस्था कस्तो छ त ? अवस्था पहिलेको भन्दा बिग्रिएको उनी देख्छन् ।

छलफलपछि सरकारलाई ५ बुँदे विभिन्न सुझावसमेत दिएको थियो । उल्लेखित दृष्टान्त सुरुवाती समयका मात्र हुन । त्यसपछि अर्चुअल सक्रियता निकै बढ्यो । तर, यसलाई नियमावली व्यवस्थित गर्ने मामलामा सम्बन्धित निकायको भूमिका कमजोर देखिन्छ ।

संसदको अधिवेशनलाई त सरकारले निमोठिसकेपछि संसदीय समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो भएन । स्वास्थ्य संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला यही क्षेत्र हेर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य समिति भने निस्क्रिय थियो । यो समितिले असार १६ गतेपछि करिब दुई महिना कुनै पनि छलफल चलाउन सकेन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७० बमोजिम गठित शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रमुख कार्यक्षेत्रभित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पर्छन् । यही बेला शैक्षिक शत्र, स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनियमितता जस्ता विषय सहतमा थिए ।

तर, सम्बन्धित समिति निस्क्रिय रहेका कारण संसदको तर्फबाट सरकारलाई दिने निर्देशन, राय सल्लाह, कामकारवाही अध्ययन अनुगमन गर्ने, सचेत पार्ने, ध्यानाकर्षण गराउने काम छुट्न पुगे । अर्कोतर्फ सक्रिय भनिएका अधिकांश संसदीय समितिहरुले भर्चुअल छलफललाई प्रथामिकतामा राखेका छन् । तर, भर्चुअल माध्यमबाट संसदीय समितिको छलफल चलाउने व्यवस्था नियमावलीमा छैन । जसको अर्थ हुन्छ, भर्चुअल माध्यमबाट जति पनि संसदीय निर्णयहरु हुन्छन् तिनको कुनै कानुनी मान्यता छैन । बैशाख २ मा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले भर्चअल माध्यमबाट छलफल गरेर छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य सामाग्री नेपाल ल्याएर स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गरेर बैशाख ७ गते  सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरी कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्धको अभियानमा क्रियाशील बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले टेलिफोन, इमेल र भाइबर, म्यासेन्जर आदिको माध्यमबाट समिति सदस्यहरुसँग सुझाव संकलन गरेकी थिइन् ।

त्यस्तै बैशाख ६ गते कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पनि सदस्यहरुसँग भर्चुअल छलफल गरेको थियो । छलफलपछि सरकारलाई ५ बुँदे विभिन्न सुझावसमेत दिएको थियो । उल्लेखित दृष्टान्त सुरुवाती समयका मात्र हुन । त्यसपछि अर्चुअल सक्रियता निकै बढ्यो । तर, यसलाई नियमावली व्यवस्थित गर्ने मामलामा सम्बन्धित निकायको भूमिका कमजोर देखिन्छ । ‘भर्चअल’ बैठकका विषय संसद सचिवालयले अध्ययनसमेत गरिसकेको छ । भर्चुअल बैठकलाई वैधता दिएर अघि बढ्नुपर्ने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष थियो । तर, पछिल्लो समय यो प्रतिवेदन यतिकै थन्किएको छ ।