महामारीमा पनि सांसदले छाडेनन् दशैँ पेश्की

काठमाडौं : कोभिड-१९ का कारण फैलिएको महामारीले लाखौं नेपालीको दैनिक रोजीरोटीको समस्यामा छन् । तर जनताका प्रतिनिधि (सांसद्) हरुले भने बिहीबारसम्म दशैं पेश्की बुझिसकेका छन् ।

गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सांसद्हरुले एक महिनाको तलब दशैं पेश्की (६४ हजार ७० रुपैँया दशैं पेश्की स्वरुप) लिन थालेको दुई वर्ष भयो । अघिल्लो वर्षको परिदृश्य फरक थियो, अहिले भने मुलुकमा कोरोना भाइरसको महामारी छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रण, उपचार र राहतका लागि सहयोग संकलन गरिरहेको छ । सांसद्हरुले भने नियमित तलब सुविधाको अतिरिक्त दशैं पेश्की पनि बुझ्छन् । 

---

एकातिर स्रोतको कमी देखाउँदै कर असुल्न सरकारले अनेकौं थप शीर्षक खडा गरेको छ भने नीति–निर्माताहरुले नै स्रोतको दोहन गरिरहेका छन् । गत वर्ष सांसद् र मन्त्रीहरुलाई दशैं पेश्की बाँड्ने निर्णय गरेको सरकारले यसपटक कोभिड–१९ को महामारीमा उक्त सुविधा कटौती गर्ने कुनै जमर्को गरेन । न त सांसद्हरुले नै देशको विद्यमान संकटमा दशैं पेश्की छाड्ने नै घोषणा गरे । 

संसद् सचिवालयका अनुसार, घटस्थापनको १५ दिनअघि नै पेश्की दिने गरिएकोमा यो वर्ष दुई–चार दिन ढिलो हुँदा धेरै सांसद्हरुले फोन गरेर पेश्की कहिले आउँछ भनेर सोधपुछसमेत गर्न भ्याए । सार्वजनिक खपतका लागि धेरै सांसद्हरुले तलब भत्ता लिन्नौ भनेको पनि सुनिन्छ ।

नियमित तलबभत्ता योगदान गर्ने दुई जना मात्र 

तर तलब भत्ता छाड्ने सांसद्हरु दुई जनामात्र रहेछन् । राष्ट्रियसभाका सांसद् नारायणकाजी श्रेष्ठले एक वर्ष कुनै तलबभत्ता नलिने र उक्त रकम राज्य कोषमा जम्मा गर्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका छन् । सोही आग्रहअनुसार सचिवालयले सुरुको दुई महिनाको उनको तलबभत्ता कोरोना नियन्त्रण कोषमा र त्यसयता अर्को १० महिनाको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै, सांसद् वृन्दा पाण्डेले कोरोना महामारी भरी ५० प्रतिशत तलब लिने गरेकी छिन् । उनको बाँकी तलब सोही अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा हुन्छ । पाण्डेले कोरोना महामारी शुरु भएपछि ३२ हजार ३५ रुपैँया मासिक मात्र लिदैं आएकी छिन् । 

केहीले १५ दिनको तलब पनि दिएनन् 

कोरोना नियन्त्रण र उपचार कोष लागि सबै सांसद्हरुले १५ दिनको तलब योगदान गरे । तर केही सांसद्हरुले भने त्यो पनि दिएनन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्देन तथा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका एकीकरण हुनुअघिको समाजवादी फोरमका डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायत उक्त दलका कुनै सांसद्ले पनि उक्त रकम पनि दिएका छैनन् ।  

तर केही सांसद्हरुले भने १५ दिनको सट्टा एक महिनाकै तलब योगदान गरेका छन् । यसरी योगदान गर्नेहरुमा नेपाली कांग्रेसका सांसद् दीलेन्द्रप्रसाद बडू र रंगमति शाही छन् । 

उद्योगी–व्यापारी सांसद् पनि छोड्दैनन् तलबभत्ता 

एक दर्जनभन्दा धेरै उद्योगी, व्यापारी, निर्माण व्यवसायी सांसद्हरु छन् । तिनीमध्ये पनि एकजना मोतीलाल दुगड त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री नै छन् । राजनीति पेशा नभएर सेवा हो भन्ने धेरैको मन्तव्य बाक्लै सुनिन्छ ।

तर, जनताको चुल्हो नबल्दा पनि तिनै जनताका प्रतिनिधिका रुपमा प्रत्यक्ष चुनिएका या समानुपातिक सूचीबाट दलले मनोनीत गरेका सांसद्हरु उनीहरुको राहतका लागि योगदान गर्न सदाशयता देखाउँदैनन् ।

नियमित आयको स्रोत भएका प्रतिष्ठित उद्योगी, व्यापारी सांसद्हरुसमेत दशैं पेश्कीसमेत थाप्दै आएका छन् । ‘राज्यले सांसद्हरुलाई प्रदान गरेको सुविधा छाड्नुपर्छ या त्यो सुविधा छाड्नु उच्च आचरणको स्थापित मानक हो भन्ने दलील होइन,’ नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका राष्ट्रिय सभाका सांसद् नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संकटका बेला आफ्नो योगदानले दुःख परेका दुई–चारजनालाई भने पनि सहयोग पुगोस् भनेर आफ्नो सुविधा योगदान गरेको हुँ ।’