२०७७ सालको सुरुवातमै नेपाल कोभिड-१९ महामारीसँग जुध्‍न पुग्यो । जसका असरहरू एक होइन अनेक देखिए । यस्तो बेला नागरिकको प्रतिनिधि संस्था संसद्को भूमिका मुलुकको हरेक कुना र हरेक संयन्त्रमा सक्रिय हुने अपेक्षा गरिन्छ । यही संसद्को काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मावारी ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिले पाएको हुन्छ ।

संसदीय समिति मुख्य काम हो, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने । यसका लागि समितिले संसद्को भार कम गर्ने र सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरेर आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने गर्छ । यसअर्थमा संसदीय समितिको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण र सन्तुलित हुनुपर्छ । कोभिडकालको सुरुवाती आठ महिने अवधिमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको सक्रियताबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ । कोभिडकालको सुरुवाती समयमा संसदीय समितिको सक्रियताबारे अन्य सामग्री क्रमशः प्रकाशित हुनेछन् ।

---

काठमाडौँ : ‘कहिले आउँछ मेलम्ची ?’ यही प्रश्नको वरिपरी संसद्को विकास तथा प्रविधि समिति घुमिरह्यो । एक पटक होइन, पटक-पटक । तर, समितिमा उठ्ने प्रश्‍नले मेलम्चीलाई खासै केही प्रभाव पारेन । जसका कारण समितिका निर्देशनहरू कतै अल्झिएझैँ देखिए ।

कोभिड-१९ सुरु भएसँगै नेपालमा लकडाउन भयो । लकडाउन चलिरहेकै बेला विकास तथा प्रविधि समितिले मेलम्ची आयोजनाका विषयमा छलफल चलाउन खोज्यो । जसका लागि समितिले खानेपानी मन्त्री बिना मगरसँग समय माग्यो ।
केही दिनको सल्लाहपछि असार १० मा समितिको छलफल बोलाइयो । छलफलमा खानेपानीमन्त्री मगरसँगै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेश खत्री लगायतका व्यक्तिहरू उपस्थित भए ।
 
समितिको छलफल सुरु भएसँगै यज्ञराज सुनुवार, टेकबहादुर बस्नेत, गणेश पहाडी लगायतका सांसद्ले प्रश्‍न गरे— ‘मेलम्ची कहिले आउँछ ?’ प्रश्नकर्ता ती सांसद्हरूले मेलम्ची आउने मिति घोषणा गर्न मन्त्री मगर, खानेपानी सचिव र आयोजना निर्देशक खत्रीलाई आग्रह गरे । तर, कसैले मिति घोषणा गर्न सकेनन् ।

सांसद्हरूका प्रश्‍नपछि खानेपानी मन्त्री मगरले भनिन्, ‘सबैले मेलम्चीको पानी कहिले आइपुग्छ भनी प्रश्‍न गरिरहनुभएको छ, हामी पनि काम गरिरहेका छौं, सल्लाह गरेरै मिति तय हुन्छ ।’ कोभिड महामारीको संक्रमण बढिरहेका बेला विकास समितिले मेलम्चीको विषयमा यसै छलफल चलाएको थिएन । यसअघि पनि समितिले मेलम्चीकै विषयमा छलफल गरेको थियो । अघिल्ला छलफलपछि समितिले दिएका निर्देशनहरू फेल हुँदै गएपछि यस पटकको छलफल बोलाइएको थियो ।

२०७६ पुस १५ मा यो समितिले ०७७ असारसम्ममा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याइसक्नु भनी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, असार महिना आइसक्दा पनि मेलम्ची काठमाडौँ आएन । यही विषयमा प्रश्‍न गर्न यसपटक समितिले मन्त्रीसहित अन्य पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाएको थियो । 

तर, यसपटक मन्त्री मगरले मेलम्ची कहिले आउँछ भनी मिति तोक्न सकिनन् । यसअघि यही समितिले मेलम्ची आयोजनाको स्थलगत अध्ययन पनि गरिसकेको थियो । मेलम्चीमै केन्द्रित भएर अनेक निर्देशन पनि दिइसकेको थियो । अन्त्यमा आएर समितिले फेल भएको हेर्नुपर्‍यो । 

समितिको निर्देशन थियो, असारसम्ममा मेलम्चीको पानि काठमाडौँ ल्याउनु भन्ने तर असारमै भएको यो छलफलमा आयोजनका कार्यकारी निर्देशक खत्रीले मेलम्चीको काम ९७ प्रतिशत मात्र सकिएको बताएका थिए । आफ्नो निर्देशन र आँकलन फेल भएपछि समितिले असार १० मा मेलम्ची खानेपानी आयोजना र खानेपानी मन्त्रालयलाई फेरि तीन बुँदे निर्देशन दियो । 

समिति निर्देशनको एउटा बुँदामा भनिएको छ’,‘उपत्यकाभित्र प्रत्यकको घर-घरसम्म पानी वितरण गर्न बिछ्याइएका पाइपहरुको प्राविधिक क्षमता र गुणस्तरको परीक्षणमार्फत् वितरणको विश्वसनीय र भरपर्दो वातावरण तयार गर्न खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई निर्देश ।’

समितिले खानेपानी आयोजना र खानेपानी मन्त्रालयलाई यो निर्देशन दिएको पनि ५ महिना बितिसकेको छ । तर, मेलम्ची कहिले आउँछ अझै टुंगो लागिसेकेको छैन । कोभिडका कारण समितिले पनि आयोजनासँग औपचारिकरुपमा सोधपुछ गर्न नसकेको समितिका सदस्य सांसद गणेश पहाडीले जानकारी दिए । ‘निर्देशन दिएपछि हाम्रो एउटा औपचारिक कुराकानी भएको थियो, त्यो बेला पनि यहाँहरू मेलम्ची कहिले आउँछ भनी मिति तोक्न सक्नु भएन, पछिल्लो समय समिति पनि बस्‍न सकेको छैन’, उनले भने, ‘यही कारण हामीले पनि यहाँ अपडेट के छ बुझ्‍न सकेका छैनौँ ।’

संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण हेर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन यी संस्थालाई आवश्यक निर्देशन र सल्लाह दिने दायित्व समितिको हो । तर, एउटा आयोजनालाई दिएको निर्देशन नै यो संसदीय समितिको लागि टाउको दुखाई बन्‍ने गरेको देखिन्छ । कोभिडकाल सुरु भएसँग यो समिति जुन तरिकाले संक्रिय हुनुपर्ने हो त्यसरी सक्रिय नभएको पनि देखिन्छ । कोभिडकालको सुरुवाती आठ महिने अवधिमा यो समितिले केही छिटपुट छलफल नचलाएको भने होइन । 

केही विषयमा छलफल चलाएर सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । तर, ती निर्देशन कार्यन्वयनको पाटो भने एकदमै कमजोर देखिन्छ । उदाहरणका लागि कोभिड महामारीले यातायात क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र समितिले दिएको निर्देशनलाई हेर्न सकिन्छ ।  असार ११ मा समितिले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीका समस्याका विषयमा छलफल चलायो । छलफलपछि समितिले नेपालमा भारतीय सवारी साधनहरू निर्वाध रुपमा आवत-जावत भइरहेको र यसले नेपालका यातायात व्यवसायी मर्कामा परेको निष्कर्ष निकाल्दै यसको नियमन गर्न सरकार निर्देशन दियो ।

यही छलफलले कोभिड-१९ को प्रभावका कारण  सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको यस क्षेत्रमा गरेको लगानी डुब्‍ने अवस्था आएकोसमेत निष्कर्ष निकाल्यो । छलफलपछि सरकारलाई निर्देशन दिँदै समितिले भन्यो, ‘आमजनतालाई पुर्‍याइरहेको सेवा प्रभावित हुने भएकाले सहज सेवा प्रदान गर्न यातायात व्यवसायीलाई कर सहुलियत प्रदान गर्ने, बैँक ऋणको ब्याजमा पुनर्तालिकीकरण गर्ने, सवारी मर्मत गर्न सहुलियत दरमा पुनरकर्जा प्रदान गर्ने निर्देशन यातायात व्यवस्था विभागलाई ।’
तर, कोभिडकालले सिर्जित यी दुबै समस्या सामाधान गर्न संसदीय समितिले दिएका निर्देशन कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन् । 

२०७७ असार १२ मा समितिले अर्को छलफल बोलायो । विषय थियो, कोभिडकालमा इन्टरनेटको पहुँच । छलफलपछि समितिले सरकारलाई मुलुकको सबै क्षेत्रमा द्रुत गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउन निर्देशन दियो । ‘सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था र माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरुमा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन,’ समितिले आफ्नो निर्देशनमा उल्लेख छ । तर, यो निर्देशन पनि निर्देशनमै सीमित छ ।

त्यस्तै, असार २५ गते समितिले छलफल बोलाएर राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रगतिबारे छलफल चलायो । साउन ४ गते समितिले अर्को छलफल बोलाएर देशभरका रणनीतिक सडक अन्तर्गतका पुराना एवम् रुग्‍न पुलहरुको अवस्थाका विषयमा छलफल चलायो । छलफलपछिको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘देशभरका रणनीतिक सडकअन्तर्गतका पुराना एवम् रुग्‍न पुलहरूको अवस्थासम्बन्धी विवरण तयार गरी वित्तिय सुनिश्‍चिततासहित गुणस्तरिय रुपमा तोकिएको समयभित्र त्यस्ता पुलहरू शिघ्र निर्माण प्रक्रिया आरम्भ गर्न भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश ।’

कोभिडकालको सुरुवाती समयमा विकास समितिले जति पनि निर्देशन दिएको छ त्यसको कार्यन्वयनको पाटो एकदमै फितलो रहेको समितिका सदस्य सांसद सन्जयकुमार गौतम बताउँछन् । ‘मिनि पार्लियामेन्टले दिएका निर्देशनहरू सरकारले केही नबोली कार्यन्वयन गर्नुपर्छ तर कोरोना महामारी सुरु भएसँग हाम्रो समितिले दिएका निर्देशनहरू केही कार्यन्वयन भएका छैनन्’, उनी भन्छन्, ‘यसरी संसदीय निर्देशनहरूको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ अहिले, यो राम्रो संकेत होइन ।’