काठमाडौं - प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बहिगर्मन निम्ति संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण पत्रसहित संसद् पुगेका नेपाल बार एसोसिएनका पदाधिकारीसँग सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, ‘चाँडै नै राम्रो निस्कर्ष निस्कन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’ 

एक महिनादेखि अदालत ठप्प हुँदासमेत प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिएपछि बारका पदाधिकारीहरु सोमबार दिउँसो सभामुख सापकोटा कहाँ ‘संसद्को संवैधानिक दायित्व’ निर्वाहको आग्रह गर्दै संसद् सचिवालय पुगेका थिए । उनीहरुसँग सापकोटाले प्रधानन्यायाधीशको नाम नलिइकन भने, ‘यसको सहज र स्वाभाविक निकास निकाल्न सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ । यो ढिलाई नगरीकन निस्कर्ष निकाल्नुपर्ने विषय हो ।’

---

बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधानन्यायाधीशका विवादित क्रियाकलापको फेहरिस्त पनि सभामुखसामु प्रस्तुत गरेका थिए । बारले प्रधानन्यायाधीश राणाका कारण न्यायालयमा अपूरणीय क्षति पुगेको, न्यायालयमा बिचौलिया-भ्रष्टाचार बढेको, पदअनुरुप आचरण नगरेको, कानुन व्यवसायीमाथि शसस्त्र दमन गराएको जस्ता फेहरिस्त सभामुखसँग राखेको थियो । उनीहरुले असक्षम र अनैतिक प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने विषयमा संसदले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।

संविधानतः राजीनामा दिएमा वा खराब आचरण प्रर्दशन गरेको ठहरिएमा संसदबाट महाभियोग लगाउँदै प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सकिन्छ । बारका पदाधिकारीहरुले संसद्मार्फत् राजनीतिक दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउन पनि सभामुखसँग आग्रह गरेको छ ।

बारको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सुनिसकेपछि सभामुख सापकोटाले भने, ‘न्याय क्षेत्रमा जे भइरहेको छ, गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएकै थियो । तपाईंहरुले अझ भौतिक रुपमा उपस्थित हुँदै फेहरिस्त राख्नुभयो । म गहन र विस्तृत अध्ययन गर्नेछु । मेरो जिम्मेवारीको तहबाट निष्पक्ष, स्वतन्त्र, तटस्थ भूमिकासहित काम गर्छु । समस्या जति गहिरिँदै र धेरै लम्बिएको गएकामा चिन्ता भन्दा चिन्तनतिर केन्द्रित गरेको छु । मेरो तहबाट खेल्नुपर्ने भूमिका विवेकले निर्देशित गरेअनुरुप लाग्नेछु ।’