एमसीसीसँगको सम्झौता अड्काएर कुन शक्तिको खातिरदारी गर्दैछन् सभामुख ?

काठमाडौँ– ‘एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभए के हुन्छ ?’ 

अनुमोदन नभए अमेरिकाले विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नति परियोजनामा दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछैन । एमसीसीको प्रतिनिधिमण्डलबाट भएका भ्रमण, गत कात्तिकमा एमसीसीसँगको सम्झौता संसदमा पेस नै नगरी अचानक स्थगित भएपछि एमसीसीले दिएको प्रतिक्रियामा पनि उसले नेपालमा कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि लामो समय पर्खन नसकिने प्रष्ट पारिरहेको छ । 

---

एमसीसीमार्फत् आउन लागेको अमेरिकी सहायतालाई फिर्ता पठाउँदा यसले अमेरिकासँग नेपालको कूटनीतिक र सहायता दुवै दीर्घकालसम्मका लागि प्रभावित हुन सक्ने सवालमा पनि गम्भीरताको अभाव देखिन्छ । सम्झौता अनुमोदन नहुने अवस्थाले निम्त्याउने सम्भावित परिणामका सवालमा त्यति बहस भएको छैन, जति हुनुपर्ने थियो । 

एमसीसीको सहायतालाई लिएर गलत सूचना (मिसइन्फर्मेसन) र दुष्प्रचार (डिस्इन्फर्मेसन)को बाढी नै देखिन्छ । कतिपयले सामाजिक सञ्जाल तथा सूचनाप्रविधिका विभिन्न माध्यमलाई प्रयोग गरेर अभियानकै रूपमा संगठीत ढङ्गले सहायताको विरोधमा प्रचार गराइरहेको आभाष मिल्छ । 

यी सबै परिस्थिति विकसित हुँदै जाँदा वैदेशिक सहायताका मामलामा वार्ता गर्ने र सम्झौताको चरणसम्म पुर्‍याउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने त्रसित छन् ।
‘शक्तिशाली र नेपालको सबभन्दा पुरानो सहयोगी मुलुक अमेरिकासँग भएकै सम्झौतामा यति बखेडा हुन्छ भने नेपालको के विश्वसनीयता के हुन्छ ?’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी प्रश्नवाचक चिन्हभित्रै आफ्नो धारणा राख्दै भने । 

एमसीसीसँगको सम्झौता पारदर्शी छ, सबैको जानकारीका लागि उपलब्ध छ । तरपनि यसमाथि अनेकन भ्रम सिर्जना गरिएका छन् । 

यो अनुदान सहायता सम्झौता अनुमोदन गर्न एमालेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३१ मा मा संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि त्यो प्रस्तावलाई सभामुखले संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश नगराएको आरोप सत्तारुढ हुँदाका बखत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाउँदै आएका थिए ।

सिङ्गो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हुँदा पार्टी केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकमा २०७६ माघ १५ मा ओलीले भनेका थिए, ‘अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो । यस मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका शर्तहरू कमरेडहरूले सुन्नुभए हुन्छः सुशासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रता लगायतका निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरेर आर्थिक बृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँदै गरिबी घटाउन अनुदान सहायता गर्ने कार्यक्रम हो यो ।’

ओलीकै भनाईमा, ‘यो रकमचाहिँ ऊर्जा र यातायातको क्षेत्रमा विकासका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने उल्लेख रहेको थियो । यसमा सैनिक प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नपाइने, सुरक्षा निकायमा खर्च हुन नसक्ने, हात हतियारमा खर्च हुन नसक्नेजस्ता कुराहरू थिए । यो रकम विकासमा मात्रै खर्च गर्न पाउनेगरी सम्झौता भएको थियो । 
ओलीले केन्द्रीय समितिलाई जानकारी गराउँदै ‘काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सेफेदीदेखि नुवाकोटको रातामाटेसम्मको खण्ड, रातामाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातामाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सीमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रशारण लाइन बनाउने कुरा रहेको छ । रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सब स्टेसन निर्माण गरिने, एमसीसीको सहायतामार्फत प्राप्त हुने अनुदानमध्ये करिब ३१७ किलोमिटर प्रशारण लाइन र सवस्टेसन निर्माणका लागि ४०० मिलियन डलर हाराहारी खर्च गरिने सम्झौतामा उल्लेख’ रहेको बताएका थिए । 

हुनपनि २०७४ को संसदीय निर्वाचनपछि सभामुखको कुर्सीमा माओवादी पृष्ठभूमिका कृष्णबहादुर महरा र त्यसपछि अग्निप्रसाद सापकोटा भए । दुवैले प्रस्ताव अघि बढाउन आनाकानी गरेको आरोप ओलीले अनगिन्ती पटक लगाए । कारक र कारण सभामुख महरा र उनका उत्तराधिकारी सापकोटा मात्र हुन् कि अरु रणनीति हाबी भएको छ या ‘कमिसन एजेन्ट’को भूमिका कति छ भन्नेमा ओली सरकार विश्लेषण गर्‍यो, न शेरबहादुर देउवा सरकारले गरिरहेको छ । अथवा, सभामुखले अरु देशबाट ‘लाभ’ लिँदै फाइल अड्काएका हुन् ? त्यसको खोजी, व्याख्या र विश्लेषण भएको छैन । 

सभामुख भएलगत्तै अग्नि सापकोटाले ओली र तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच समान धारणा बनेपछिमात्र संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढाउने बताएका थिए । 

दाहालले निरन्तर एमसीसीसँगको सम्झौताको विपक्षमा धारणा राख्दै आएका छन् भने हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग उनले सहमतिका आधारमा मात्र सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै टार्न खोजिरहेका छन् । 

समयमै प्रस्ताव अनुमोदन नभएपछि भ्रम–हल्लाको खेतीभित्र पारियो ? त्यसो त, अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादी’ आँखाबाट हेर्ने ‘स्कूलिङ’का पात्र पनि सरकारमै सामेल छन्, सडकमा पनि ।

अर्काेतर्फ, संसद्ले यसरी छलफल र निर्णयार्थ आएका प्रस्ताव ‘अड्काउने’ हो भने यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ? त्यसको समयमै छिनाफानो गरिनुपथ्र्यो, प्रस्ताव अनुमोदन नगर्ने या नगर्ने सार्वभौम जनप्रतिनिधिहरुको अधिकारको सवाल हो । तर, अनौठो शैलीमा प्रस्ताव सभामुखले अड्काउनुको दोष पूर्वसभामुख महरा र हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको टाउकोमा पर्नेछ ।

संसदबाट प्रस्ताव अनुमोदन नभएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रियमा जगतमा के सन्देश जान्छ त ? 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘पहिलो त, राज्यकै विश्वसनीयता धरापमा पर्छ । राज्यले सम्झौता गरिसकेको विषय अनुमोदन नभएपछि विश्वसनीयता पनि संकटमा पर्छ नै । सँगै नेपालमा आउने सहायता र लगानीमा कुन हदको प्रभाव पार्छ ? अन्य मुलुकले नेपालसँग गरिने सम्झौतामा आवश्वस्त हुने वातावरण पनि रहँदैन । तर यसबारेमा कोही बहस गर्न तयार देखिदैंन ।’

राजनीतिक व्यक्तिमात्र होइन, स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रले समेत विश्वसनीयता गुमाउनेछ, किनभने कर्मचारीतन्त्रले मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त ‘म्यान्डेट’का आधारमा अनेकन चरणका वार्ता गरी सम्झौताको तहमा पुर्‍याएको थियो । 

सम्झौता संलग्नका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘अब तिनै कर्मचारी कसैसँग सम्झौता गर्न जाँदा भन्छन् ? कुन नैतिक धरातलमा उभिएर सम्झौता गर्ने ? यसले हामीसँग सम्झौता गर्ने क्षमतामै धुलीसात् तुल्याउनेछ ।’ 

अन्ततः यसले पार्ने घाटा भनेको मुुलुकलाई हो, विरोधमा उत्रिएकाहरूको कुनै जवाफदेहीता देखिदैंन । जवाफदेहीता बोक्नु नपर्नेहरूले कराईरहन्छन् । ‘त्यसरी कराउनेहरू कहाँबाट प्रभावित भएका छन् भन्ने खोजी नभएपछि कराउने नै भए,’ ती अधिकारी भन्छन् । 

अर्कोचाहिँ २०५१ तिर एमाले यसरी अरुण तेस्रो–३ को विपक्षमा उभिएको थियो । अन्ततः यो योजना कार्यान्वयन हुनै लाग्दा ऋण फिर्ता भयो । त्यो परियोजना कसको हातमा पुग्यो ? तिनैको हातमा उक्त परियोजना पुर्‍याउनकै खातिर विरोधमा बोल्ने माहौल सिर्जना गरिएको त होइन ?

नेपालमा निजी क्षेत्रबाट विद्युत्मा लगानी बढीरहेको छ, उत्पादित विद्युत् उपभोग हुने स्थल वा बजारमा लगेर वितरण गर्न प्रसारणलाइन चाहिन्छ नै । हाम्रो मुलुकमा राजस्वले साधरण खर्च धान्न कठिन छ । विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि अहिले अनुदान नलिए ऋण नै लिएर पनि यो बनाउनुको विकल्प छैन । मुलुकलाई ऋणको भारमा पार्नकै लागि यो खेल रचिएको त होइन, भन्ने प्रश्न पनि जन्मिएको छ । 

नेपाल जस्तो मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कसरी प्रस्तुत हुने ? अमेरिका २००६ सालदेखि नेपालमा छ, नेपालसँगै पहिलो औपचारिक सहायता सम्झौता गर्ने देश पनि अमेरिका नै हो । तराईँमा औलो उन्मूलनदेखि चितवन झाडीलाई बस्न योग्य बनाउने पनि अमेरिकी हुन् । २०२५ सालसम्म नेपालको पहिलो दाता अमेरिका थियो । त्यसपछि मात्रै भारत र चीनले उसलाई उछिनेका हुन् । 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइमा अमेरिकाले अहिले केवल नेपाल जस्तो मुलुकलाई समेत मनाउन नसकेको भन्ने सन्देश नजाओस् भनेर एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि पर्खेको देखिन्छ । उनीहरू नेपालमा नभए अर्काे मुलुकलाई सहायता दिन्छन्, नेपालले वा अर्को मुलुकले सहायता प्राप्त गर्ने सवालसँग अमेरिकालाई धेरै मतलबको विषय हुँदैन । तर अमेरिकी सरकारले पनि कंग्रेस (संसद)मा जवाफ दिनुपर्छ । त्यतिखेर यति प्रक्रिया अघि बढीसकेर पनि किन अवरुद्ध भयो भन्ने जवाफ दिनुपर्ने हुँदामात्र उनीहरू नेपालले अनुदान लिएर तोकिएका विकास परियोजना कार्यान्वयन गरोस् भन्ने चाहन्छन् । 

अमेरिकासँग सम्झौता तोडिँदा उसको प्रभाव रहेका र भएका क्षेत्रमा पनि नेपाल खुम्चिनुपर्ने हुन्छ । विश्व बैंक होस् कि एसियाली विकास बैंक तिनकै प्रभाव बढी हुन्छ । ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको लगानीकर्ता अमेरिका हो, इसिमोड होस् या कोलम्बो प्लान । 

कति प्रभाव पार्छ भन्ने भर्खरै एउटा उदाहरण स्थापित भइसकेको छ । कोलम्बो प्लानको महासचिव छनौट हुँदैथियो । उक्त पद निम्ति श्रीलंका र फिलिपिन्सका प्रतिनिधि प्रतिस्पर्धामा थिए । धेरैले सोचेका थिए कि श्रीलंकाकै प्रतिनिधि छनौट हुनेछन् । तर, अमेरिकी भूमिकाका कारण ‘फिलिपिन्स’ले पायो । एमसीसी सम्झौता अवरुद्ध भएको खण्डमा नेपालले त्यस्ता धेरै समस्या व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसले मुलुकलाई ठूलो हानि हुनेछ ।