संसदीय सुनवाइ समितिमा बहुमतले अस्विकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग

काठमाडाैँ - सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्रनारायण देवले संवैधानिक परिषद, न्यायपरिषद वा मन्त्रिपरिषदले सुनुवाइका लागि पठाएको व्यक्तिबारे चित्त नबुझे संसदीय सुनुवाई समितिले फिर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरवारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक नेता देवले संसदीय सुनवाइका लागि न्यायपरिषद र मन्त्रिपरिषदले पठाएको सिफारिसलाई सामान्य बहुमतले अस्विकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क पनि गरे । 

---

प्रधानमन्त्री संसदले बहुमतले चयन गर्ने तर संसदीय सुनुवाइ भने दुई तिहाईले अस्विकृत हुनुपर्ने कुरा हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र अनुकूल नभएको उनको भनाइ थियो । 

नेता देवले भने, ‘संवैधानिक परिषदबाट आउने, मन्त्रिपरिषदबाट आउने चित्त नबुझेका विषयहरुमा पनि सुनुवाइ गरिराख्या छौं । यो हाम्रो अनुभव भईराख्या छ । तर संसदीय सुनुवाइ समितिले आएका प्रस्तावहरुलाई यो–यो कारणले सुनुवाई नगरी फिर्ता गर्ने त्यो अधिकार कानुनमा हुने कि नहुने रु संसदीय सुनुवाइ समितिलाई त्यो अधिकार हुनुपर्छ । त्यसैगरी प्रस्तावित व्यक्तिहरुबारे ४५ दिन भित्र सुनुवाई नभएपनि स्विकृत हुने हालको कानुनी व्यवस्था पनि संशोधन गरेर अनिवार्य रुपमा सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’