स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन प्रस्तावले खुलाउला संसद्को अवरोध ?

काठमाडौँ– स्थानीय तहको निर्वाचन जेठभित्रै गर्ने गरी सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ संशोधन र मिति घोषणाको तयारी गरिरहेको छ । गत शनिबार मात्र सत्तारुढ गठबन्धनले जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको थियो । निर्वाचन आयोगसँग सरकारले परामर्श गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकिने जनाइएको छ । 

यसअघि स्थानीय तह निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने बारे सत्तारुढ गठबन्धन नै विभाजित थियो । गठबन्धनले फागुनसम्ममा स्थानीय तह निर्वाचन गर्न सकिने सहमति जुटाइसकेको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगै चौतर्फी दबाब पछि गठबन्धन त्यस सहमतिबाट ‘ब्याक’ भएको थियो । 

---

स्थानीय तह निर्वाचन जेठभित्रै गर्ने सहमति गरेपनि यसका लागि पहिला ऐन संशोधन हुनु जरुरी रहेको कानुनविद् बताउँछन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको केही दफा संविधानसँग बाझिएपछि यसलाई संशोधन गरेर नै निर्वाचन गर्न कानुनविद्को सुझाव सरकारलाई छ ।  

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ (१)ले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि निर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ भने संविधानको धारा २२५ ले गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस विरोधाभाषलाई मेटाएर नै निर्वाचन प्रक्रिया थाल्न सरकारले ऐन संशोधन गर्न चाहेको छ । सरकारलाई महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र अन्य कानुनविदले ऐन संशोधन गर्न परामर्श दिएका थिए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ ऐन संशोधन नगरी चुनाव गरिए अवैधानिक निर्वाचन हुने बताउँछन् । जेठ ६ मा स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना अघि नै अर्थात् चैत ६ भित्र निर्वाचन गरिनुपर्ने भएकाले अहिले ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताए । 

‘संविधान अनुसार त कार्यअवधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने भन्छ । संविधानलाई छाड्ने, ऐनलाई मात्र हेर्ने हो भनेपनि निर्वाचन आयोगले चैत ५ भित्र चुनाव गर्न सक्नुपर्यो । सक्छ ?’ उनको प्रश्न छ । त्यस्तै, संविधानसँग बाझिएको हकमा कुनै पनि ऐनको व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन अहिले ऐन संशोधन आवश्यकता रहेको र संविधान अनुरुप मिलाएर लैजानुपर्ने बताउँछन् । ‘संविधान अनुरूप मिलाउनुपर्छ । तर ऐन संशोधनका नाममा आफू अनुकूल कर्मचारी खटाएर चलाउने मनसाय हो भने त्यो गलत छ,’ इकागजसँगको कुराकानीमा लिङ्देनले भनेका छन् । 

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवाल भने ऐन संशोधनसँगै ३ प्रतिशत मतको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था पनि हटाइनुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्नका लागि कुल मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  उनले भने, ‘३ प्रतिशत मत नआएकालाई राजनीतिक पार्टीको चुनाव चिह्न नदिने भनेर नियम बनाइएको छ, स्थानीय तहको चुनावमा । ३ प्रतिशत भन्ने नियम पनि हटाउनु पर्छ ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सदन अवरोध नै गरिरहे बजेट पास गरेझैं ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई सुवालको सुझाव छ ।  ‘अवरोधकै बीच बजेट पास भएन ? जनताको लागि त ल्याउनै पर्यो नि । सरकारले जसरी भएपनि संशोधन गर्नैपर्छ,’ उनले भने ।  

अब के गर्छ एमाले ?

अहिले स्थानीय तह निर्वाचन गर्न ऐन संशोधनको तयारी थालिएका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसामु एउटा प्रश्न खडा भएको छ । गत भदौयता संसद लगातार अवरोध गरिरहेको एमालेले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि संसद चल्न दिन्छ/दिँदैन भन्ने प्रश्न एमाले सामु छ । एकातिर निर्वाचन समयमै गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेको एमालेले निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन संशोधनका लागि संसद चल्न दिन्छ वा दिँदैन ? 

‘संसद त उहाँहरू (सत्तारुढ गठबन्धन) ले नै चलाउनु हुन्न । के कारण हो, मिति तोक्ने, स्थगनको सूचना टाँस्ने गरिरहनु भएको छ । उहाँहरू विधि प्रक्रियाबाट संसद चलाउनै चाहनु भएको छैन, हामीलाई दोषमात्र लगाइएको छ,’ एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल भन्छन् । 

अहिले ऐन संशोधनको कुनै आवश्यकता नै नरहेको रिमालको धारणा छ । स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विना एकदिन पनि खाली राख्न नमिल्ने भएकाले नै दुई महिना अघि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था राखिएको उनले स्मरण गरे । केही राजनीतिक स्वार्थका पूरा गर्न सत्तारुढ गठबन्धनले ऐन संशोधन गर्न चाहेकाले जात्रा गरिएको उनको आरोप छ । 

ऐनसँग बाझिएको भनिएको संविधानको धारा २२५ गाउँ सभा, नगर सभाको परिषद् बनाउने विषय भएकाले अप्रत्यक्ष निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेको उनको तर्क छ । ‘त्यो अप्रत्यक्ष निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषय हो, गाउँसभा र नगरसभाको परिषद बनाउने कुरा हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित मान्छे नआएसम्म त्यो हुँदैहुँदैन,’ रिमाल भन्छन् । 
यसअघि १३ माघमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन सार्न सकिने गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रयास हुनु चिन्ताजनक भएको भन्दै पत्र पठाएकी थिइन् । 

२०५९ देखि २०७४ सम्म कर्मचारीको हातबाट सर्वदलीय संयन्त्रले स्थानीय तह चलाउँदा देखिएका विकृतिबाट सिक्न आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा २२५ ले गरेको व्यवस्थाको मनलागी तथा स्वार्थपरक व्याख्या गर्न नहुने बताएकी थिइन् ।