मधेश प्रदेश सभाको ४ वर्ष : प्रदेशको नाम, राजधानी र ४३ कानुन निर्माण

जनकपुरधाम – शुक्रबार माघ २१ गते मधेश प्रदेश सभा आफ्नो कार्यकालको ४ वर्ष पुरा गरेको छ ।

चार वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाले पछिल्लो पटक बल्ल प्रदेशको नाम र राजधानी जुराएको छ । माघ २१ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । सुरुका दिनमा प्रदेश सभामा कानून निर्माणमा तिव्रता दिइने प्रदेशको नाम र राजधानी टुग्याउने लक्ष्य लिएको थियो ।

---

प्रदेश सभा सदस्यहरुले सिमित श्रोत साधनमै आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल सफल रहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले भन्छन्, 'हामीहरु विभिन्न वाधा अवरोध पार गरेर प्रदेशका महत्वपूर्ण ४३ वटा कानून र प्रदेशको नाम तथा राजधानी दिन सफल भएका छौं ।'

प्रदेश सभा सदस्य एवं लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले हामीहरुको गएको चार वर्ष सफलतापूर्वक बितेको बताए । उनले भने, 'जनतासँग गरेको वाचाअनुरुप मधेश प्रदेश नाम दिनुका साथै राजधानी जनकपुरधाम कायम गर्न सफल छौं, यसका अतिरिक्त ४३ वटा कानून बनाउन सफल भएका छौं।'

प्रदेश सभाको ८ औं अधिवेशन जारी रहेको छ । सातौं अधिवेशनसम्म प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन सकिएको थिएन । चौतर्फी दबाबपछि सत्ता गठबन्धनको सहयोगले पछिल्लो पटक माघ ३ गतेका दिन प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याइएको थियो ।

चौथो वर्षमा प्रदेश सभाको ४४ घण्टा ४६ मिनेट मात्र बैठक चलेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । सभामुख सरोज कुमार यादवले पनि ४ वर्षको मुख्य उपलब्धि प्रदेशको नाम र राजधानी रहेको दाबी गरेका छन्। उनले भने, 'सदनको मुख्य काम कानुन बनाउनु हो, सदन बिजनेसको अभावमा राम्रो चलन नसके पनि चार वर्षको अवधिमा आवश्यक ४३ वटा कानुन निर्माण हुन आफैँमा सफलता हो ।'

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले प्रदेश सभाको मुख्य काम कानुन बनाउनु रहेकाे बताए । ४३ वटा कानून निर्माण हुनु भनेको देशका अरु प्रदेशभन्दा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको उनले दाबी गरे । उनले भने, 'संघीय सरकारको समन्वयको कारण अधिकांश कानुन कार्यान्वयनमा नआएपनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संघीय सरकारसँग पहल गर्नेछौं ।'

त्यस्तै प्रदेशसभाका सचिव रञ्जित यादवले बितेको ४ वर्षको अवधिमा ४३ वटा विधेयक पास भएर प्रमाणीकरण भई ऐन बनिसकेको जानकारी दिए । उनले भने, 'पहिलो वर्षमा १६ वटा कानुन, दोस्रो वर्षमा ७ वटा, तेश्रो वर्षमा १५ वटा र चौथो वर्षमा ५ वटा कानून बनेको हाे।'

प्रदेशमा हाल विभिन्न विषयगत समितिमा ९ वटा र सदनमा छलफलका ३ वटा विधेयक अलपत्र छन्। केही विषयगत समितिमा सभापति नरहेको कारण विधेयकहरु अलपत्र रहेको छ ।

खोप सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश आवश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि सदनमा रहेको छ ।

त्यस्तै कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक, संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक, प्रदेशसभा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक, प्रदेशको जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा वर्षौदेखि अलपत्र छन् ।

यसका साथै सार्वजनिक लेखा समिति, प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिमा सभापति पद रिक्त रहेको छ । हुनत् त्यसका सभापति चयनका लागि प्रदेश सभा सचिवालय आवेदन आह्वान समेत गरिसकेको छ ।