कर्णाली प्रदेशसभा बैठक : सार्वजनिक लेखा समिति अध्यक्षमा शाही निर्विरोध निर्वाचित

कर्णाली – कर्णाली प्रदेशसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षमा नेकपा (एमाले) का सदस्य करवीर शाही निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । लामो समयदेखि रिक्त रहेको समितिको अध्यक्ष पदमा एमाले प्रदेशसभा सदस्य शाही आज निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
 
प्रदेशसभाको आज बसेको नवौँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले समितिको अध्यक्षमा शाही निर्वाचित भएको घोषणा गरेका हुन्। समितिको सदस्य रहेका सदस्य शाहीलाई सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्न एमाले संसदीय दलले प्रदेशसभा सचिवालयसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । 

प्रदेशसभामा यो समितिको नेतृत्व प्रमुख विपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ । यसअघि नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य दीनबन्धु श्रेष्ठले उक्त समितिको नेतृत्व गरेका थिए । श्रेष्ठ मन्त्री नियुक्त भएदेखि लेखा समिति नेतृत्वविहीन थियो । कर्णाली प्रदेशसभामा चार वटा विषयगत समिति छन् । 

---

बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरु दल रावल, गुलाबजङ्ग शाह, मिनासिं रखाल, खड्कबहादुर खत्री, अमृता शाही र पदम रोकायाले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सभामुखले विशेष समयमा सदस्यहरुले उठाएका विषयहरुमा सात दिनभित्र सभासमक्ष आएर जवाफ दिन सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीहरुलाई रुलिङ गरेका छन् ।
 
दुई विधेयक समितिमा पठाइयो 
प्रदेशसभा बैठकले कर्णाली प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक प्रदेश मामिला तथा विधायन मामिला समितिमा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक सामाजिक विकास समितिमा दवाफार छलफलका लागि पठाउन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । 

सभाले ध्वनि मतका आधारमा उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यी दुई विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको हो ।
 
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेस 
बैठकमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन  २०७७/०७८ सभासमक्ष पेस गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको उक्त प्रतिवेदन छलफलका लागि सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गर्न सभामुखले सचिवलाई  निर्देशन दिए ।