प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन र महाअभियोगः नियोजित कि संयोग ?

काठमाडौं - तत्कालीन प्रधानान्याधीश सुशीला कार्कीमाथि चार वर्ष अगाडि २०७४ वैशाख १७ गते सत्ता पक्षले अचानक महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । सुडान प्रकरणको फैसला सकेकै दिन कार्कीमाथि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवाको असन्तुष्टीका कारण उनलाई महाअभियोग लगाइएको थियो । त्यतिबेला अरु पार्टी र सांसदहरूसँग सामान्य परामर्श पनि नगरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । 

त्यसको पाँच दिनपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले महाभियोग प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश दिएपछि कार्कीको पुनर्बहाली भएको थियो । जेठ १५ मा कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णयमा प्रस्तावकहरू पुगेपछि बल्ल संसदबाट औपचारिक रुपमा फिर्ता भएको थियो । कार्कीले त्यसको ९ दिनपछि ‘राजनीतिक तह सबैभन्दा भ्रष्ट’ भएको टिप्पणीका साथ अवकाशमा गइन् । 

---

कुनै तथ्य–तर्कबेगर सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग ल्याएपछि दाहाल र देउवाको चर्काे आलोचना भएको थियो । दुवैले प्रतिशोध साँध्नमात्र प्रस्ताव ल्याएका थिए । कार्कीविरुद्धको महाभियोगले संसदीय चुनावमा कांग्रेसलाई निकै असर पारेको थियो । तर, यतिखेर स्थिति फरक छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा राणाका कारण अदालत १०८ दिनदेखि लगभग भद्रगोल अवस्थामा छ । राणालाई स्वयं उनकै सहकर्मी न्यायाधीशले समेत बहिष्कार गरेको स्थिति छ ।

उनै दाहाल–देउवा र माधवकुमार नेपालले राणाविरुद्ध महाभियोग ल्याउन चरम ढिलाई गरेका थिए । चारैतिरबाट महाभियोग निम्ति दबाब पर्दा समेत मौनता साँधिएको स्थिति थियो । तर, आइतबार कतै सुइँको समेत नदिई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपाका ९८ जना सांसदले जबराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अदालतले राहतको सास फेर्ने अपेक्षा जगाएको छ । 

संसदीय अंक गणित हेर्दा प्रमुख विपक्षी एमालेको सहयोगबेगर प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । संसद्को ठूलो दल एमाले (९८ सांसद) प्रस्तावको विरुद्धमा उभिन सक्ने प्रारम्भिक राजनीतिक दृश्य देखिएको छ । उसले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले राजनीतिक द्वन्द्व बढाउन खोजेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनसँग १६५ सांसद मात्रै छ । जुन महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पर्याप्त हुँदैन । महाअभियोग प्रस्ताव दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि दुई तिहाइ अर्थात् एक सय ८४ सांसद चाहिन्छ । तर महाअभियोग दर्ता भएपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले महाभियोग प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित हुने दावी गरेका छन् । 

सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउँदा त्यतिबेलाको मुख्य कारण थियो– प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विषय । तत्कालीन सरकारले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि अर्का आकाङ्क्षी नवराज सिलवालले दिएको रिटको पक्षमा अदालतले निर्णय गरेको थियो । यसपछि सरकारको तारो बनेकी थिइन्, कार्की । 
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध २१ अभियोग लगाउँदै उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको छ । अदालतमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन चर्किएका बेला मौन बसेको सरकार एकाएक महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि विपक्षी दल एमाले सशंकित हुन पुगेको छ । माधवकुमार नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीविरुद्धको मुद्दाको आजलाई पेशी तोकिएको थियो । यसैबीच प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगलाई एमालेले नियोजित भएको बताएको छ । 
संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई सुँइको पनि नदिई महाअभियोग प्रस्ताव छापामार शैलीमा ल्याइएको एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बताएका छन् । तर, सर्वाेच्च अदालतमा गोला प्रथा शुरु भएसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा कुनै सुनुवाईमा सामेल भएका छैनन् । उनी खालि प्रशासनिक काममा मात्र सीमित थिए । सर्वोच्च अदालतमा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा पेशी चढ्ने बेला प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग ल्याइनुले सत्ता पक्षको चाहना स्पष्ट पारेको उनले बताएका छन् । ‘गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको पालो आउन लागेका बेला महाअभियोग ल्याइएको छ । त्यो उहाँहरुको बुताले मात्र पास हुँदैन । यसबाट उहाँहरुको चाहना के हो ? प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने । 

पूर्वमहान्यायधीवक्ता रमेश बडालले महाअभियोगको अन्तर्य माधव नेपालको पार्टी जोगाउनु भएको जिकिर गर्छन् । ‘महाअभियोग आउनुअघि माधव नेपाल मुछिएकै ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मिसिल झिकाउने भनेपछि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सडक आन्दोलन भएको थियो,’ बडालले भने, ‘नेकपा एसविरुद्धको मुद्दाको पेशी तोक्ने भएपछि महाअभियोग ल्याइयो ।’सडक आन्दोलन गरेर अदालतलाई निस्क्रिय बनाउनु भन्दा संसदमा लैजानु संवैधानिक भएको बडालको ठहर छ । ‘सडकमा  आन्दोलन गर्नुभन्दा त उहाँहरु संवैधानिक ट्र्याकमा आउनु भएको छ,’ उनले भने ।

तर महाअभियोग दर्ता पछि माओवादी नेता देव गुरुङले अदालतको ‘डेड–लक’ खुलाउन प्रधानन्यायाधीश असक्षम भएपछि महाअभियोग ल्याउनु परेको बताएका थिए । ‘निकास दिन सक्ने अवसर छ, मार्गप्रशस्त गर्ने अवसर छ । डेड–लक खुलाउन सक्ने आधार सम्भावना छ भनेर विभिन्न ढंगले आग्रह पनि गरेको हौं’ उनले भने, ‘डेडलक फुकाउन तयार हुन भएन । बाध्य भएर यो कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आयो ।’