भोलि एमसीसी टेबुल भए के गर्छ एमाले ?

काठमाडौं – एकातिर सत्तारुढ दल कांग्रेसले संसद् बैठकमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरे पनि संसद् सचिवालयले सम्भावित कार्यसूचीमा उक्त प्रस्ताव राखेको छैन । संसद् सचिवालयले मंगलबार अपरान्ह सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसीबारे उल्लेख छैन ।

कांग्रेस संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले एमसीसी पास गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सांसदलाई दलले ह्विप भने नलगाउने कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय छ । कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने, ‘आजको बैठकमा फरक मत नै आएन । ह्विप लगाउनै परेन नि !’

---

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले बुधबारको बैठकमा पनि अवरोध गरिरहे पनि पास गर्ने उपाय आफूहरुले निकालिसकेको सिंहको भनाइ छ । ‘उभिएर अवरोध गर्नेहरुलाई गणना नगरी अरु सांसदको मतका आधारमा पास हुन्छ,’ उनले भने । 

एमालेले भने आफ्नो अवरोध कायमै राख्ने बताएको छ । एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आफूहरुको अवरोध कायमै रहेकाले भोलि पनि अवरोध गरिराख्ने बताए । ‘हामी त अवरोधमै छौं, उहाँहरु (सरकार)ले कुरा पनि गर्नुभएको छैन । हामी त अवरोध गरेरै बस्छौं, सरकारले जे–जे गरोस्, गरोस्’ नेम्वाङले इकागजसँग भने ।
एमाले नैतिक बन्धनमा परेको छ । एमालेकै सरकार भएकै बेला अमेरिकासँग संसदीय अनुमोदन गराउने निर्णय लिएको थियो ।

एमाले सरकारले नै २०७६ असार ३० मा अनुमोदन निम्ति संसदमा एमसीसी दर्ता गराएको थियो । तर एकीकृत समाजवादीलाई अवैधानिक भन्दै एमालेले भदौ यता गरिरहेको संसद् बैठक अवरोध रोकेर एमसीसी पास गर्न नसकिने पक्षमा एमाले शीर्ष नेताहरु छन् । एमसीसीका कारण संसद बैठक अवरोध हटाएर एकीकृत समाजवादीलाई वैधानिक पार्टी मान्न नसकिने नेताहरुको भनाइ छ । यही कारण एमालेले अवरोध गरिरहने र सरकारले अवरोधका माझ बजेटझैं एमसीसी पास गर्ने देखिन्छ । 

कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले एमालेले गठबन्धन फुटाउन चाहेकाले आफूहरुलाई साथ नदिने बताए । ‘एमालेले त गठबन्धन फुटाइस् भने साथ दिन्छौं भनेको छ, नत्र साथ दिन्नौं भनेको थियो,’ उनले भने । भोलिको बैठकमा कोरम पुर्याउन केही माओवादी सांसद र एकीकृत समाजवादीका सांसद आउने गरी तयारी गरिएको कांग्रेस नेता सिंहले बताए । पछिल्लो समय तीव्र बहसको विषय बनेको एमसीसीमा अब भने संसदले निर्णय गर्ने भएको छ । सम्झौता भएपछि बनेको संसदको एक कार्यकाल सकिनै लाग्दा एमसीसी संसदमा टेबुल हुने भएको हो । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं हालका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवहाक सीईओ जोनाथन नाशले २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरेका थिए । ३१२ किमी लम्बाइको उच्च क्षमता (४०० केभी) को विद्युत प्रसारणलाइन तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार पूर्वाधार एवं सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता दिने उल्लेख छ । सम्झौतापछि आयोजना व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत काम गरिरहेको एमसीए नेपालले ५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यसमा नेपाल सरकारले २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च व्यहोर्नुपर्छ । 

एमसीए नेपालले काम गरिरहे पनि संसदबाट भने एमसीसी पारित हुन सकेको थिएन । एमसीसीलाई राजनीतिक रंग दिँइदा यो लामो समयदेखि बल्झिएको थियो । सन् २०२१ को सेप्टेम्बर महिनामा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातेमा जेड सुमार र त्यसको लगत्तै पछि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले अमेरिकी सहयोग अघि बढाउने वा फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नेपाल स्वतन्त्र रहेको तर यसमा छिटो निर्णय चाहिएको बताएका थिए । तर राजनीतिक खिचडीका कारण एमसीसीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ । 

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीलाई पत्र लेख्दै फागनु १६ सम्म एमसीसी पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । त्यो पत्र सार्वजनिक भएपछि शीर्ष नेतृत्वलाई एमसीसी पास गर्न दबाब बढेको थियो । केही दिनअघि पनि अमेरिकी दूतावासका उपप्रमुख मानुएल पी मिकलरले अहिले नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाटमा नेताहरुलाई ‘थ्रेट’ दिएका थिए ।  भेटमा दूतावास उपप्रमुखले अमेरिकाले द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँत्याउनेदेखि, आर्थिक सहायता रोक्नेसम्म चेतावनी दिएका थिए ।