स्थायी संरचना निर्माणका लागि तथ्यांक उपलब्ध गराउन मधेश सरकारको निर्देशन

जनकपुरधाम - प्रशासनिक भवनसहितका स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक जग्गाहरुको तथ्याङक उपलब्ध गराउन धनुषा र महोत्तरीका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारद्वारा गठित अध्ययन र व्यवस्थापन समितिले प्रदेशका राजधानीको चार किल्ला भित्रकाे पाँच बिगहाभन्दा बढी क्षेत्रलफलका सार्वजनिक जग्गाहरुको तथ्याङक उपलब्ध गराउन धनुषा र महोत्तरीका मालपोत, नापी तथा गुठी संस्थान कार्यालयलाई निर्देशन दिएका हाे।

---

समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका मालपोत, नापी र गुठी संस्थाका प्रमुखहरूसँगको संयुक्त बैठकमा जग्गाहरुको तथ्यांक सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन ।

संयोजक यादवले भने, 'जग्गा खोज्न सहजताका लागि राजधानीको चार किल्लाभित्र पाँच विगहाभन्दा बढी खाली सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक उपलब्ध गराउन धनुषा र महोत्तरीका मालपोत र नापी तथा गुठी संस्थान कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौं।'

उनका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि जनकपुरधाम विमानस्थल नजिक रहेको गुठी संस्थानको १० बिगहा र पुलचोकनजिक रहेको ५२ बिगहा जग्गाको निरीक्षण तथा अनुगमन समितिले गरिसकेको छ ।

गत ३ माघमा प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी घोषणा गरेपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक कार्यालय, आवास र मातहतका निकायहरुको लागि स्थायी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिएका छन् । सरकार गठन भएको चार वर्षदेखि प्रशासनिक कार्य जनकपुर चुरोट कारखाना (जचुकालि) परिसरमा रहेका भवनहरुमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

जचुकालिको करिब ३१ बिगहामध्ये २५ बिगहा जग्गामा रहेका भवनहरुको मर्मत सम्भार गरी  प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक कार्य र आवासमा उपभोग गर्दै आएको छ । जचुकालि परिसरमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय बाहेक सबै मन्त्रालयको आवाससहित प्रशासनिक कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्ना प्रशासनिक र आवास भवन तथा मातहत कार्यालयको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि गएको माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामसरोज यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिलाई ६० दिनभित्र स्थायी भौतिक संरचना निर्माणको अध्ययन र व्यवस्थापनसहितको प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्न समयावधि दिइएको छ । सो समितिको सदस्यहरुमा उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री सत्रुधन महतो, अर्थ मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव र आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह रहेका छन् ।