बजेट भूमि व्यवस्था सुधार गर्ने भन्दा पनि केही मान्छेको भुँडी सुधार हुने गरी आयो : शान्ता चौधरी

काठमाडौँ - प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) की सचेतक शान्ता चौधरीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भूमि व्यवस्था सुधार गर्ने भन्दा पनि केही मान्छेको भुँडी सुधार हुनेगरी आएको टिप्पणी गरेकी छिन् । 

सोमबार प्रतिनिधिसभामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सचेतक चौधरीले सरकारले भूमि व्यवस्थालाई सुधार गर्ने भन्दापनि आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भुँडी सुधार्ने गरी बजेट ल्याएको बताएकी हुन् । 

---

बजेटमा गरिबलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको भएपनि त्यसलाई कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा नखुलाइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् । 

सचेतक चौधरीले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने कामलाई अन्तिम चरणमा पुयाएपनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई रोकेको आरोप समेत लगाइन् । 

उनले भनिन्, ‘भूमि व्यवस्थालाई सुधार्ने भन्दा केही मान्छेको भुँडी सुधार्ने खालको देखियो । अब गरिबहरुलाई परिचय दिने भनिएको छ । त्यो कहिलेदेखि कहिलेसम्म दिने भन्ने कुरा राखिएको छैन । अमूर्त छ । यो विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । अब भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई चाँही हामी ३ वर्षमा गर्छौ भनेर अस्ति बजेट भाषण र नीति तथा कार्यक्रममा पनि सुनियो । तर, मन्त्रालयबाट आउँदा चाँही २ वर्ष गरि सकिनेछ भन्ने आयो । यो भन्दा अगाडिको सरकारले सबै काम सकिसकेको थियो । लालपुर्जा बाँड्न बाँकी थियो । त्यति धेरै काम सम्पन्न गरिसकेको आयोगलाई विघटन गरेर अनि फेरि यो सरकारले ती समस्या समाधान गर्न यो आयोग गठन गरेको हो भन्ने लाग्दैन मलाई । यो आयोग केवल कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र जनतालाई चाँहि छारो हाल्ने काम गरिएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’

सचेतक चौधरीले सरकारले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने मिति समेत एकिन गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरिन् ।