एमालेको आयोगलाई ३७ बुँदे प्रस्ताव : मौन अवधि २४ घण्टा बनाऔँ (प्रस्तावसहित)

काठमाडौं - नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनका लागि आचारसंहिता बनाउन ३७ बुँदे प्रस्ताव गरेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेर आयोगलाई बुझाएको ३७ बुँदे प्रस्तावको पहिलो बुँदा मौन अवधि २४ घण्टा बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

यस्ताे छ एमालेको ३७ बुँदे प्रस्ताव 

---

मिति २०७९/०५/०६

श्री निर्वाचन आयोग, नेपाल कान्तिपथ, काठमाडौं ।

विषय : प्रस्तावित निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को मस्यौदा सम्बन्धमा राय–सुझाव 

निर्वाचन आयोगको मिति २०७९/०५/०१ को प.सं. च.नं. ६७/०७९/८० को पत्रसाथ संलग्न मस्यौदामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को निम्नानुसार राय सुझाव रहेको धारणा प्रस्तुत गर्दछौं । 

१. आचारसंहिताको दफा २ को परिभाषा खण्ड (प) मा रहेको मौन अवधिलाई घटाई २४ घण्टा बनाउनुपर्ने, 

२. परिभाषा खण्डकै (व) मा रहेको सामाजिक सञ्जालको परिभाषा दिई उदाहरणको रूपमा रहेको एसएमएस हटाई बाँकीलाई राख्नुपर्ने, 

३. दफा ४ को (क) ....सार्वजनिक निकाय वा भन्दा पछाडि सो अन्तर्गत थप गर्नुपर्ने, 

४. दफा ४ को (छ) मा ...प्रचारप्रसारमा भन्दा पछाडि संलग्न गराउने नियतले भन्ने थप गर्नुपर्ने,

५. दफा ४ को (ड) मा रहेको सेयर पछि लाइक हटाउने किनकि लाइक नियतरहित र अनायास पनि हुन्छ । 

६. दफा ४ को (त)मा रहेको मत परिणामको घोषणाको सट्टा मतदान सम्पन्न भन्ने राख्ने, 

७. दफ ४ को (द) मा रहेको..कसैको पक्ष वा विपक्षमा.. भन्ने हटाउने, वा अवरोध गर्नेगरी भन्ने थप गर्ने 

८. दफा ५ मा ....पदाधिकारीले भन्दा पछाडि निर्वाचन घोषणा भएर मतदान सम्पन्न नभएसम्म थप गर्ने,

९. दफा ५(क) मा शुरूमा सरकारी श्रोत साधन प्रयोग गरी थप्ने र सो को प्रतिबन्धात्मक वाक्य हटाउने, 

१०. दफा ५ (छ) मा मौन अवधिभर पछाडी निर्वाचनसँग सम्बन्धित थप्ने र वा पछिको निर्वाचनसँग सम्बन्धित थप गर्ने, 

११. दफा ६ को संवैधानिक निकायलाई सरकार र अन्यसरह एउटै स्थितिमा नराख्ने, 

१२. दफा ६ को (ज) र (झ), तथा दफा ७ को (छ) र (ज) लाई गाभेर एउटै बनाउनु पर्ने, 

१३. दफा ७ को(ङ) दफा ९ को (ङ) दफा १० को (घ) मा नियमित ग्रेडबाहेक थप ग्रेड भनी उल्लेख हुनुपर्ने, 

१४. दफा ८ को (ख) मा रहेको ....कार्यालयको भन्दा पछिको ...वा आफ्नो.. हटाउने, 

१५. दफा ८ को (ग)मा निर्वाचनलाई भन्दा पछि प्रतिकुल थपी विषयमा सट्टा गरी शब्द राखी वाक्य मिलाउने, 

१६. दफा ९ को अध्ययनलाई हटाउने,

१७. दफा ११ मा रहेको निजी क्षेत्रको हटाउने र त्यसको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदार संस्थामा भन्ने थप्नुपर्ने, 

१८ दफा १२ को (ख) मा....अनुमति नलिई.... को सट्टालाई जानकारी नदिई भन्ने थप गर्ने, 

१९. दफा १२ को (ग)मा रहेको बहत्तर. को सट्टा चौबीस राख्ने र कार्यक्रम जुध्ने भएमा स्थानीय प्रशासनले कार्यक्रमको मिति, समय, मार्ग र स्थान परिवर्तन गर्न दिएको आदेश पालना गर्नुपर्ने भनी थप गर्ने, 

२०. दफा १२ को (ञ) मा ८ को सट्टा ७ र प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा साँझ ७ राख्न उपयुक्त हुने, 

२१. दफा १२ को (ट) मा.जुलुसमा.. भन्दा पछि सहभागि गराउने उद्देश्यले... भन्ने थप गर्ने, 

२२ दफा १२ को (ड)र (ढ) गाभी एउटै बनाउने र उम्मेदवार वा दलको कार्यालय र उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने एउटा गाडीमा दलको झण्डा र निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गर्न पाउने गरी अन्यत्र कुनै किसिमले प्रयोग गर्न नपाउने गरी वाक्य संरचना गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्ने । 

२३. दफा १२ को (ण) पुरै हटाउने, 

२४. दफा १३ को (घ) मा दफा १७(ग) को प्रतिबन्धत्मक वाक्य थप गर्ने,

२५. दफा १३ को (छ) मा दुई जना... हटाउनुपर्ने, 

२६. दफा १४ को (ख)मा कल निर्वाचन अवधिमा कति दिन भन्ने तोक्नुपर्ने, एकैपटक मात्र गर्ने भए कतिवटा पत्रिकामा खुल्नुपर्ने, अनलाइन पत्रिकाको हकमा के हुने स्पष्टता हुनुपर्ने. 

२७. दफा (१५ को –च) मा रहेको पच्चीस हजारको सट्टा पचास हजार गर्ने, 

२८. दफा २० मा रहेको मोबाइलको दुरूपयोग रोक्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, 

२९. दफा २० को (च) मा मतदानको अवधिभर भन्ने थप गर्नुपर्ने, 

३० दफा २२ को (ख) को औचित्य प्रष्ट हुनुपर्ने, 

३१. दफा २४ को (घ) मा दफा १४ मा लेखिएबाहेक थप्नुपर्ने, 

३२. दफा २४ को (च) (झ) र (ञ) लाई गाभेर मौन अवधिमा मात्र सीमित नगरी निर्वाचन अवधिभरमा लागू गर्ने गरी वाक्य संरचना गर्नुपर्ने, 

३३. दफा २४ मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको कार्यक्रम र विचारलाई बढी वा कम स्थान नदिई समानुपातिक तथा सन्तुलित समाचार तथा विचार प्रवाह गर्नुपर्ने, 

३४. दफा २९ को जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजक मुख्य निर्वाचन अधिकृत राख्नुपर्ने 

३५. दफा ३३ को सुक्ष्म अनुगमनको कार्यक्षेत्र डिजिटल माध्यम, अनलाइन पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल आदिलाई समेटेर विशेष इकाई गठन गर्नुपर्ने, 

३६. अनुसूची ३ को दफा ८ हटाउनुपर्ने, 

३७. अनुसूची ४ को द्रष्टव्य (३) थप गरी उजुरीकर्ताले आवश्यकताअनुसार यस ढाँचाबाहेक उजुरी गर्न सकिनेछ ।

शंकर पोखरेल 
महासचिव