मेडिकल व्यवसायी शर्मा यसपालि पनि हार्लान् कि बाजी मार्लान् ?

काठमाडौँ- मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा नेपाली कांग्रेसबाट नोबेल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल विराटनगर र काठमाडौँ मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्माको नाम एकल सिफारिस भएको छ । क्षेत्रीय र प्रदेशसभाको क र ख समितिले पनि शर्माकै नाम सर्वसम्मतले सिफारिस गरिसकेको हो।

त्यस क्षेत्रका लागि उनी नौलो अनुहार भने होइनन् । अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेका भानुभक्त ढकालसँग पराजित भएका थिए । उनले ४० हजार ५०६ मत प्राप्त गरेका थिए भने ढकालले ४२ हजार ४१३ मत ल्याएका थिए ।  हाल उक्त क्षेत्रमा डेढ लाख बढी मतदाता छन् ।

---

दुई साताअघि नेपाली कांग्रेसले देशैभरका क्षेत्रीय तथा प्रदेश समितिलाई उम्मेदवारको नाम प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष, समानुपातिक र प्रदेश सभाको (क) र ( ख) क्षेत्रको उम्मेदवारका नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

शर्मालाई पार्टीमा योगदान भन्दा पनि केन्द्रीय नेतासँग नजिक र स्थानीयलाई प्रभाव पार्न सक्ने नेताका रुपमा लिइन्छ । 

सर्वसम्मत् सिफारिस

गत निर्वाचनमा पराजति शर्माकै नाम किन सिफारिस भन्ने इकागजको प्रश्नमा क्षेत्रीय सभापति गणेश खड्काले पार्टीका अन्य विजयी उम्मेदवारले समेत पराजित शर्माले ल्याएको जतिको मत नल्याएकाले सर्वसम्मतले नाम सिफारिस गरेको तर्क गरे । 

पुराना कार्यकर्तासँग छलफल गरेर नाम सिफारिस गरिएको उनको जिकिर छ ।

‘शर्मा पराजित भए पनि आफूले गर्ने कर्तव्यबाट टाढा भएका थिएनन्’ खड्का भन्छन्, 'शर्मा १३ र १४ औँ महाधिवेशनमा महासमिति सदस्य थिए । उनी ३ नम्बर क्षेत्रका स्थानीय पनि हुन् । उनले राजनीति गर्नेभन्दा पनि बढी मेडिकल व्यवसायीको रुपमा परिचय बनाएका छन् ।'

‘आगामी निर्वाचनमा ६० हजार बढी मत ल्याएर शर्मा विजयी हुनेछन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो क्षेत्रमा पराजित भए पनि यहाँका मतदाताका लागि राम्रो काम गरेका छन् ।’

मेडिकल सञ्चालक शर्माले चुनावी उद्देश्यकै निम्ति आफ्नो क्षेत्रका मतदाताको सित्तैमा स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । तर, उनलाई पराजित गरेका ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेका छन् । सबैभन्दा बढी मतदाता रहेको बेलबारी नगरपालिकाका मेयर एमालेकै छन् । 

कैदीबन्दी र व्यवसायी सिफारिस

पार्टीमा लामो समयसम्म योगदान गरेका कार्यकर्तालाई पन्छाउँदै शक्तिको नजिकमा रहेका शर्माको नाम पुनः सिफारिस गरिएको कतिपयको आरोप छ। जहाँ योगदान भन्दा पनि शक्ति सिफारिस भएको उनीहरूको ठहर छ ।

विस्फोटक पदार्थ तथा सामूहिक हत्या अभियोगमा पुर्पक्षका लागि जेल रहेका मोहम्मद अफ्ताब आलमको समेत नाम सिफारिसमा परेको छ ।

शक्तिको पछि, नेताको नजिक र पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई टिकट वितरण हुने गरेको समय–समयमा सार्वजनिक भइरहन्थ्यो । यसपटक पनि उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्दा कतिपय जिल्लामा व्यवसायी तथा गत निर्वाचनमा पराजित तथा कैदीबन्दी जीवन बिताइरहेका उम्मेदवारकै नाम चर्चामा आएका छन् ।

गत सोमबार पार्टीले उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्दा रकम नलिन पनि निर्देशन दिएको थियो । क्षेत्र र जिल्लाबाट लागि उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्दा उम्मेदवारसँग भारी रकम लिने गुनासो सार्वजनिक हुने गरेको थियो ।

केन्द्रीय पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा विभिन्न पदीय जिम्मेवारी र लाभको पदमा रहेका पार्टी सदस्यबाट विधान तथा नियमावली बमोजिम सम्बन्धित पार्टी निकायले लिनु पर्ने शुल्क तथा सहयोग रकम (लेबी) बाहेक उम्मेदवार सिफारिस गर्न कुनै पनि तहको कार्यसमितिले कुनै पनि प्रकारको रकम माग गर्नु- उठाउनु विधानविपरीत कार्य हुने भएकाले त्यस्तो नगर्नु- नगराउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध गरिएको थियो ।

निर्वाचनमा पहुँच, शक्ति, व्यवसायी, ठेकेदार र नाम चलेका उम्मेदवारको नाम सिफारिस हुन्छन् । व्यवसायीहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा बाटो निर्माणदेखि अन्य क्षेत्रमा समेत लगानी गरिरहेका छन् । मतदाता तथा पार्टीको नाम सिफारिस गराउनसमेत सफल बन्छन् ।

पैसा खर्च गर्नेको नाम सिफारिस

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पिताम्बर शर्मा नेताका नजिक र पैसा खर्च सक्नेहरू हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू जाने बताउँछन् । ’चुनावका लागि खर्च पुर्‍याउन सक्ने मान्छेहरू उम्मेदवार पाउन पार्टीको पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छन्,’ उनले भने ।

दलले उम्मेदवार छनौटमा मापदण्ड र योग्यता बनाए संसद्मा योग्य व्यक्तिहरू पुग्ने शर्माको ठहर छ । सक्षम निर्वाचित प्रतिनिधिले मात्र मतदाताको भावना बुझ्ने उनले बताए ।  जनताप्रति दायित्वबोध हुन सक्ने योग्य उम्मेदवार छनौट गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरू नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्दा आफ्नो स्वार्थका लागि निर्णय गर्न सक्ने अधिक सम्भावना हुने उनको भनाइ छ । उनीहरूले नीतिलाई प्रभाव पार्न सक्ने प्रस्ट पारे ।

दलका नेतासँग नजिक बन्नु उम्मेदवारको मापदण्ड र योग्य रहेको ठहर्ने शर्माले बताए । ‘उम्मेदवार बनाउँदा निश्चित मापदण्ड र विगतका निर्वाचनमा सहभागी नभएकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले थपे ।