गठबन्धनबाट गण्डकीमा कहाँ कसको दाबी ?

गण्डकी - सत्तारुढ गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको गाँठो कस्सिदै जाँदा घटक दलहरूले धमाधम उम्मेदवार सिफारिस गरिरहेका छन् । शीर्षस्थ तहमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा क्षेत्र तोकेर सिट बाँडफाँट टुङ्गाउने कसरत भइरहेका बेला दलका तल्ला समितिले पनि आआफ्नै दाबीअघि सारेका हुन् । 

जनाधार, शक्ति सन्तुलन, विगत चुनावको परिणाम आदिलाई हेरेर तालमेलको प्रक्रिया टुङ्गाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । गठबन्धनको सबैभन्दा सानो दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले बागलुङ–१ मा चित्रबहादुर केसीलाई उम्मेदवारका रुपमा अघि सार्ने निर्णय गरेपछि जिल्ला तहमा क्षेत्र बाँडफाँट पेचिलो बन्ने देखिएको छ । 

---

प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि जनमोर्चाले बागलुङ–१ सँगै प्यूठानमा दाबी गरिरहेको छ । जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ बागलुङ–१ लिँदा प्रदेशसभाको एउटा क्षेत्र पनि आफूहरूले पाउनुपर्ने बताए । 

`प्रतिनिधिसभातर्फ त पार्टी केन्द्रले निर्णय गरिसकेको छ, प्रदेशसभा सदस्यका लागि पनि बागलुङबाट एउटा क्षेत्र अनिवार्य हामीलाई चाहिन्छ, पार्टीमा हाम्रो यही अडान छ`, उनले भने, `प्रदेशसभा सदस्यका लागि कास्की र नवलपुरमा पनि हाम्रो दाबी रहन्छ ।` विसं २०७४ मा वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दा जनमोर्चा बागलुङ–१ (ख) र २ (ख) मा विजयी बनेको थियो ।

बागलुङ जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको गृह जिल्ला पनि हो । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसको प्रदेश समितिले भने क्षेत्र तोकेर दाबी नगरिएको जनाएको छ । समितिका महामन्त्री विष्णुप्रसाद लामिछानेले कार्यदलमार्फत शीर्ष तहमै बाँडफाँट टुङ्गाउने भनेपछि प्रदेशले क्षेत्र दाबी गर्ने कुरामा खासै चासो नलिएको उल्लेख गरे । 

`पहिले जितेको ठाउँ सम्बन्धित दलले नै लिने भन्ने नीति पनि छ, पार्टी केन्द्रले जे निर्णय गर्छ, गठबन्धनमा जे–जसरी टुङ्गो लाग्छ, त्यसैलाई मानेर जान्छौँ`, उनले भने । पार्टीहरुको प्रदेशगत स्थितिको समीक्षा र मूल्याङ्कन गरी न्यायोचित रुपमा सिट बाँडफाँट हुनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । विसं २०७४ को चुनावमा एक्लै वाम गठबन्धनको सामना गरेको कांग्रेसले गण्डकीमा नवलपुर–१ बाट मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव जितेको थियो । प्रदेशसभामा नवलपुरमा दुई, कास्की, लमजुङ, स्याङ्जा, गोरखा र मनाङबाट एक÷एक जनाले चुनाव जितेका थिए ।

जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश उपाध्यक्ष मधुकर न्यौपानेले कास्की १ र २ बाट आफ्नो पार्टीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा दाबी गरिरहेको बताए । `उम्मेदवार सिफारिस त सबैतिरबाट भइरहेको छ, तर सिट पाउने कुरामा कास्कीमा हाम्रो बढी जोड छ”, उनले भने, “माथि नेताहरूले जे सहमति गर्छन्, त्यहीअनुसार हुन्छ ।`

सो पार्टीले उपाध्यक्ष न्यौपानेलाई पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारका रुपमा अघि सारेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीनाथ बरालले पनि केन्द्रबाट सिटको कोटा आएपछि मात्र कुन ठाउँबाट को चुनाव लड्ने भन्ने विषय टुङ्गिने बताए । `आफ्नो पकड भएका क्षेत्रलाई दलले रोज्ने कुरा त हुन्छ नै तर हामीले तोकेरै त्यस्तो दाबी गरेका छैनौँ”, उनले भने, “केन्द्रीय तहमा बाँडफाँट जसरी टुङ्गिन्छ त्यसैमा गठबन्धन दलहरू मिलेर चुनाव लड्ने हो ।`

सिट बाँडफाँटमा जहाँ परे पनि चुनाव लड्न आफ्नो पार्टी सक्षम रहेको उपाध्यक्ष बरालको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशमा रहेका १८ प्रतिनिधिसभा सदस्य र ३६ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारको नाम सिफारिस भइसकेको उनले बताए । 

गठबन्धनको अर्को घटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले पनि पहिले जितेका क्षेत्रमा स्वभाविक दाबी रहने जनाएको छ । माओवादी केन्द्र प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष ज्ञामनाथ गैरे ‘अनिल’ले क्षेत्र बाँडफाँट गर्दा जनाधारलाई मुख्य रुपमा हेरिनुपर्ने बताए । `तालमेलमा गइसकेपछि जहाँ पर्छ त्यहीँबाट चुनाव लड्ने कुरा त भइहाल्यो, तर पनि विभिन्न पक्षलाई विश्लेषण गरेर क्षेत्रगत टुङ्गो लगाउनुपर्छ`, उनले भने, `सबै विषय गठबन्धन दलबीचको समझदारीबाटै अघि बढ्छ, शीर्ष तहमा कसरी कुराकानी मिल्छ, हामी पनि त्यसकै पखौइमा छौँ ।`

विसं २०७४ को चुनावमा माओवादी केन्द्रले गण्डकीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ लमजुङ, गोरखा–१ र बागलुङ–२ बाट चुनाव जितेको थियो । कास्की, बागलुङ, म्याग्दी, पर्वतलगायत जिल्लाबाट माओवादी उम्मेदवार प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । गण्डकी प्रदेशमा १८ प्रतिनिधिसभा र ३६ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र छन् । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा वाम गठबन्धनले बहुमत सिट जितेको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), माओवादी केन्द्र, जनमोर्चालगायत वाम दल मिलेर चुनाव लडेका थिए । चुनावी परिणामकै जगमा एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता पनि गरे । तर त्यो धेरै टिकेन ।

अहिले एमाले प्रतिपक्षमा छ । आसन्न चुनावमा गठबन्धनको एक्लै सामना गर्ने उसले जनाएको छ । चुनाव नजिकिँदै गर्दा दल उम्मेदवार सिफारिसमा व्यस्त छन् । निर्वाचन क्षेत्रबाट आएका नामलाई जिल्ला समितिले प्रदेश र प्रदेशले केन्द्रमा पठाइरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनपछिको दोस्रो कार्यकालका लागि हुन लागि रहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि आकांक्षीको लर्को छ । 
रासस