काठमाडौँ - सत्तारूढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको छ । बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमले संघीय संसद्‍को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको ठहर गरेको हो । 

बुधबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिको कदमबाट नागरिकता संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभुत मुल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको ठहर गरेको छ । 

---

'प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समय सीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथिनै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ । राष्ट्रपतिको कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभुत मुल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ ।'​