काठमाडौं - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट दोस्रोपटक पारित नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरपछि यतिबेला राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको छ । 

पहिलो पटक संघीय संसदबाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न १५ बुँदे सुझावसहित थप छलफल आवश्यक भन्दै फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर सत्तापक्षले बहुमतको आधारमा फिर्ता आएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पठाएको थियो ।

---

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भदौ २० मा प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएको विधेयक संविधान अनुसार १५ दिन अर्थात मंगलबार मध्यरात १२ बजेभित्र राष्ट्रपतिले पास गर्नुपर्ने थियो । तर सुझावसहित पठाएको विषयमा सामान्य छलफल समेत नगरी हतारमा जस्ताको तस्तै पठाएकोमा 'चित्त दुखाएकी' राष्ट्रपतिले संविधानमा निर्धारण गरिएको समयसीमा मौनता साधिन् । 

विधेयक जस्ताको तस्तै फिर्ता आएपछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँगको छलफललाई कार्यकारी शैलीमा छलफल अघि बढाएकी उनले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय पारेकी हुन् । 

उनको यो कदमले देशको राजनीति तरंगित बनेको छ । राष्ट्रपतिको कदमको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन भएका छन् । सत्तारुढ दल निकटका भ्रातृ संस्थाहरूले विरोध गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको भ्रातृ संस्थाले भने समर्थन गरिरहेका छन् । तर, संस्थागत रूपमा नेकपा एमालेले भने राष्ट्रपतिको कदमको न त समर्थन गरेको छ न त विरोध नै । 

कुनै पनि विषयमा कडा टिप्पणी गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा केही बोलेका छैनन् भने पार्टीले कुनै वक्तव्य जारी गरेको छैन । 

पार्टी अध्यक्षमात्र होइन शीर्ष तहका कुनै नेताले पनि यसबारे धारणा दिएका छैनन् । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको उल्लंघन नगरेको बताएका छन् । इकागजसँगको कुराकानीमा उनले  राष्ट्रपतिले कुनै असंवैधानिक कदम नचालेको र संविधानको भावना अनुसार नै अघि बढेको तर्क गरेका हुन् । 

राष्ट्रवादको मामलामा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइहाल्ने वा सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गरिहाल्ने नेता भीम रावल समेय यस प्रकरणमा मौन छन् । 

उता सत्तारूढ पाँच मध्ये चार दलका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संसदप्रतिको अपमान भएको बताएका छन् । 

बालुवाटारमा बसेको बैठकले संवैधानिक व्यवस्थामाथि राष्ट्रपतिले प्रहार गरेको बताएको छ । 

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको आलोचना गरेका छन् । वक्तव्य जारी गर्दै उनले राष्ट्रपतिबाटै संवैधानिक दायरा नाघिनुलाई दुःखद् भनेका हुन् ।

'संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो । संविधानबमोजिम सबैबाट आ–आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण हुनुपर्दछ,' उपराष्ट्रपतिको वक्तव्यमा भनिएको छ, 'पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनी बृहत् जनआवाज उठिरहेका छन् । यो आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो ।'

उनले संविधानको पालकलाई संविधानको दायरा नाघ्ने छुट नभएको बताएका छन् ।  'संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट छैन,' वक्तव्यमा भनिएको छ । 

एमाले किन मौन ?

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रपतिले चालेको कदमका विषयमा देशको सबैभन्दा ठूलो दलको मौनतालाई राम्रो रुपमा लिन नमिल्ने कतिपयको तर्क छ । सर्वसाधारण जसले यो विषयमा रुची राखिरहेका छन् उनीहरूले यसमा एमालेको धारणा खोजिरहेका छन् तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने यसलाई राजनीतिक लाभ हानीको रूपमा हेरिरहेको देखिएको छ । 

पछिल्लो समयमा मधेशमा पार्टी प्रवेश अभियान चलाइरहेको एमालेले अन्य दलका नाम चलेकाहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गराइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको कदमको शसक्त प्रतिरक्षामा उत्रिएर 'पहाडिया राष्ट्रवाद'को पक्षमा वकालत गर्न एमालेलाई सहज छैन । हुन त पहाडीया मूलका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको साथ राष्ट्रपतिको पक्षमा देखिएको छ । तर, संसद्को ठूलो दलको संस्थागत निर्णयले भने पार्टीको देशभरको अवस्थालाई फरक पार्नेमा एमाले सचेत देखिएको छ । 

त्यसमा पनि चुनाव नजिँकि रहँदा मधेश विरोधी छवि बनाएका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई राष्ट्रपतिको प्रतिरक्षा गर्न सहज पक्कै हुने छैन । 

त्यसमाथि पनि प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मधेशवादी दललाई पक्षमा पार्न अध्यादेशमार्फत आफूले समेटेका विषयनै अहिलेको अध्यादेशमा रहेकाले नैतिकरूपमा एमाले संकटमा रहेको छ । राष्ट्रपतिमाथि कुनै दल विशेषलाई साथ दिएको आरोप लागिरहँदा उक्त कदमको पक्षमा खुल्दा यसले एमाले र राष्ट्रपति दुवैलाई फाइदा पुग्ने छैन । न्युज कारखानाको सहयोगमा