गगन थापाको व्यङ्ग्य : वृद्धभत्ता ५० वर्षमै दिने प्रतिस्पर्धा हुन बेर छैन

काठमाडौँ - नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताएका छन् । बिहीबार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले दिगो आर्थिक विकासको लागि आर्थिक एजेण्डामा निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनारा जस्तो भएको बताए । 

उनले अब बन्ने सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्रीले आँट गरेर नै निजी क्षेत्र र सरकारसँगको म्बन्धलाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । महामन्त्री थापाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच कसरी सहकार्य गर्ने भन्नेबारेमा खुला छलफल हुनु जरुरी रहेको बताए । 

---

निजी क्षेत्र र सरकार चलाउनेबीच किन पारदर्शी छलफल हुँदैन भन्दै उनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई एक ठाउँमा राखेर देशको नेतृत्वकर्ताले समस्या समाधानको लागि सोच्नुपर्ने बताए । उनले अबको सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आगामी ५ महिना भित्रमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन के गर्ने भन्ने बारेमा खाका तयार गर्नुपर्ने बताए । 

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अधिकार धेरै ठूलो हुने भएकाले आवश्यक कानून परिमार्जन र संशोधनका लागि काम गर्न आँट गर्नुपर्ने बताए । अब बन्ने सरकारले आर्थिक समस्याको समाधानमा गम्भीरता देखाएर काम गरे अर्थतन्त्रको समस्या समाधान हुने बताए । 

महामन्त्री थापाले सस्तो लोकप्रियताका लागि नेतृत्व तहले वृद्धभत्तालाई छिटो छिटो दिने निर्णय गरिहरेको बताए । उनले राजनीतिक दलहरूले अबका दिनमा ५० वर्षमा नै वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गर्नसक्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बताए ।

महामन्त्री थापाले नयाँ प्रधानमन्त्रीले आगामी १ वर्षमा कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोचेर मात्रै नेतृत्व लिनुपर्ने बताए । ‘मलाई त अब प्रतिस्पर्धाको बेलामा ५० वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिन्छन् की जस्तो लागेको छ । प्रतिष्पर्धा भनेको छ, देखाइदिन्छौँ भनेको छ,' उनले भने, 'म जस्तो नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीले नेपालमा १ वर्ष भित्रमा मैले कति नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छु ?कति सेक्टरमा र डिसेन्ट पे पाउने रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्नेकुरालाई मानक बनाउनुपर्ने हो । भाष्य नै हामीले गलत बनाएका छौँ । माथिबाट सरेर अहिले स्थानीय सरकारमा पनि गएको छ । स्थानीय सरकारमा पनि कसले कति बाँड्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । हामीले इनोभेटिभ हुने ठाउँलाई बन्द गरिदियौँ ।’

महामन्त्री थापाले नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई थप खुला गर्ने बाटो नचाले निजी क्षेत्रको विश्वास डगमगाउने बताए ।