गोकुलको प्रश्न : गगन र विश्वप्रकाशले बोल्न अझै केही बाँकी छ कि गरेर देखाउन धेरै बाँकी छ ?
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले अध्यादेशबारे नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बोलेर राम्रो गरेको बताएका छन् । मंगलबार बास्कोटाले ट्वीट गर्दै गगन र विश्वप्रकाशले गरेर देखाउने शैसियतमा भएको बताएका छन् ।
'गगन र विश्वप्रकाशले बोले,राम्रो गरे । तर उनीहरूसँग बोल्न बाँकी अझै केही छ कि गरेर देखाउन धेरै बाँकी छ ? म आशा गर्छु-उनीहरू गरेर देखाउने हैसियतमा छन्' बास्कोटाले ट्वीट गरेका छन् 'ताजा जनादेशसँगै संसद् बैठक तयारी चल्दै गर्दा शेरबहादुर देउवाद्वारा जारी अध्यादेश फिर्ता गराउन र मलको हाहाकार र कालो बजारी बन्द गराउन सकुन । शुभेच्छा !'
थापाले सरकारले ल्याएको अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले गलत रहेको बताएका थिए । उनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियामा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको धारणामा शतप्रतिशत सहमत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित छ । अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन,’ उनले भनेका छन्,’ अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन। यसको विषय र मनसाय गलत छ ।‘
थापाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने बताएका थिए । ‘यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ,’ उनले अगाडि थपेका छन् ।
अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको थापाको भनाइ छ । उनले सरकारसँग तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
विगतमा पटक पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरेको उनले स्मरण गराएका छन् । पार्टीभित्र अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल नभएको बताएका छन् । विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले गरेको गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न नसक्ने उनले बताए ।
कामचलाउ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आइतबार मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षण रेशम चौधरी, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र स्वतन्त्र समूहलाई फाइदा हुनेगरी ल्याउन लागेको उक्त अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
कैलालीमा २०७२ मा भएको 'टीकापुर काण्ड'मा रेशम चौधरी प्रमुख योजनाकार भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनी अहिले जेलमा छन् ।
यसअघि गत भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले उनीहरूको रिहाइका लागि अध्यादेश ल्याएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दालाई यथाशिघ्र फर्छ्यौट गर्न र कानुनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया