सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्छ : शाही

काठमाडौँ- राप्रपाका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्नका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

शाहीले वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार भएकोले गलत मनसायका साथ राजनीतिक आवरणमा जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने अनैतिक र आपत्तिजनक भएको बताए । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।

---

उनले अहिले सरकारबाट राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका उक्त अध्यादेशले कुनै पनि अपराधबाट छुट पाउन राजनीतिक खोल ओढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको पनि टिप्पणी गरे ।

वर्तमानमा चर्चित मुद्दाहरू मात्र नभइ १० वर्षे द्वन्द्वका आडमा भएका व्यक्तिविरुद्धका अदालतमा चलिरहेका फौजदारी मुद्दाहरू र अवरुद्ध संक्रमणकालीन फौजदारी मुद्दाहरूसमेत वर्तमान सरकार यही अध्यादेशको आधारमा फिर्ता, माफी, मिनाहा गराउने प्रकृयामा रहेको उनले आरोप लगाए ।

उनले अहिलेको यो अध्यादेश पारित भए ईंट्टा भट्टमा जिउँदै मान्छे जलाउने अफ्ताव आलम पनि छुट्ने बताए । आफूले जनप्रतिनिधिको नाताले यो अध्यादेश देश र जनताको हितमा नभएको भन्दै विरोध गरेको शाहीको भनाइ छ । 

उनले  विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए ।

यस्ताे छ विज्ञप्ति

प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र विधिको शासन माथि धज्जी उडाउँदै काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति महोदयले रोकियोस वा अबिलम्ब फिर्ता पठाईयोस् । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट जनताबाट ताजा जनादेश आइसकेको र केही दिनभित्र संसद बैठक सुरु हुने वर्तमान पृष्ठभूमिमा अहिलेको कामचलाऊ सरकारले गलत मनसायका साथ राजनीतिक आवरणमा जघन्य अपराधमा संलग्नहरु लाई उन्मुक्ति दिने उदेश्यले अध्यादेश ल्याउनु अनैतिक र आपत्तिजनक विषय मात्रै नभएर स्वार्थपूर्ण र सत्ता केन्द्रीत राजनीतिको फोहोरी खेलको सुरुवात हो ।

न्याय सिध्याउने मानव अधिकार विरोधी अध्यादेश प्रजातन्त्रमा अनुहार होईन प्रणाली हो भन्ने मान्यता विपरीत वर्तमान कामचलाउ सरकारले बेमौसम तथा विश्व मानवअधिकार दिवसको सेरोफेरोमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, को दफा ११६ मा भएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा कार्यविधि को उपदफा १(८ पछि “यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि नेपाल सरकार बादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरि सहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनैतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका बिरूद्दमा नेपाल सरकार बादि भइ चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा बिचाराधिन रहेको भएतापनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन “भन्दै उपदफा ९ थपगरि राष्ट्रपति समक्ष लालमोहरका लागि पेश गरेको बिबादस्पद अध्यादेश ले निम्न सन्देश दिने देखिन्छ ।

१) कुनै पनि अपराधबाट बच्न राजनितिको खोल ओड्नु पर्छ ।

२) निहित स्वार्थको मुद्दा फिर्ता गर्नको लागि दलहरू जुनसुकै मान्यता र कानुनको खिल्ली उडाउँछन् ।

३) वर्तमानमा चर्चित मुद्दाहरू मात्र नभइ १० वर्षे द्धन्द्वका आडमा भएका ब्यक्तिविरूद्वका अदालतमा चलिरहेका फौजदारी मुद्दाहरू र अबरूद्व संक्रमणकालीन फौजदारी मुद्वाहरू समेत यो सरकार यही अध्यादेशको आधारमा फिर्ता, माफी, मिनाहा गराउने प्रकृयामा छ ।

४) सरकार र दलहरू आफ्नो अनुकुलतामा दण्डहिनताको पक्ष पोषण गरिरहन्छन् र पीडितको अधिकार र न्याय प्रति कहिलै सकारात्मक छैनन् ।

५) सरकार, संविधान कानुन नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धि केहि पनि पालना गर्दैन वा अनुकुलतामा प्रयोग गर्छ ।

६) दलीय राजनितिको खोल ओडिसकेपछि कुनै पनि ब्यक्ति समूहले भविश्यमा जुनसुकै अपराध गर्दापनि उन्मुक्ति पाउँछ । जनताबाट १६५ जना सांसदहरू प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भइसकेका छौ समानुपातिक तर्फका ११० जना निर्वाचित हुने प्रक्रिया पूरा भैसको छ ।

मुलुकको कानुन बनाउन आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित २७५ जना सांसदहरू केही हप्तामा प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्दै छौ । प्रजातान्त्रिक आधारभूत प्रबन्ध भनेकै जनताले आफ्ना लागि आफैं कानुन बनाउने हो । आफैंले कानुन बनाउने त्यो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत गर्छन्। । जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले जनताका लागि काम गर्ने सरकार चुन्छन् र त्यो सरकार र आम नागरिकलाई बाँध्ने कानुन बनाउँछन्। त्यो कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन र मुलुकमा कानुनको शासन हुन्छ। आधुनिक प्रजातन्त्रमा सबभन्दा ठूलो महानत्ता र मर्म यसैमा निहीत छन् ।

सत्ताबाहेक केही पनि नदेख्ने, प्रजातन्त्रको कुनै पनि मूल्य र सीमाको ख्याल नगर्ने पुराना दलका सूर्य चन्द्रझैं चिरस्थायी पुराना नेताहरूले भने प्रजातान्त्रको यो मर्ममाथि बारम्बार प्रहार गर्ने गरेका छन्। अहिले फेरि त्यही भएको छ । प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता र बिधिको शासन माथी धज्जी उडाउदै काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश लाई राष्ट्रपति महोदयले अबिलम्ब फिर्ता पठाईयोस् ।

ज्ञानेन्द्र शाहि राप्रपा प्रवक्ता

एंवम नवनिवाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य