काठमाडौँ - राजनीतिक दलहरूलाई संसद्‌भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने कुचेष्टा नगर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । संसदीय शासन पद्धतिमा संसद्ले नै सरकार बनाउने भएकाले संसद्‌भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने कुचेष्टा नगर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका हुन् । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार  संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम ७ दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । त्यसपछि ७ दिन भित्रको छोटो समयमा शपथग्रहण गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने सम्भावना छैन । साथै सरकारले संसद् अधिवेशन पनि बोलाएको छैन । शपथ ग्रहण नगरिकन प्रधानमन्त्री बन्न संविधानतः नमिल्ने भन्दै विज्ञहरूले सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । 

---

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त, ज्ञवालीले संसदीय प्रक्रियामार्फत् नै शपथ लिएर, अधिवेशन बोलाएर र संसदीय दलको नेता चुनेर मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताउँछन् । संसदीय शासन पद्धतिमा संसद्ले नै सरकार बनाउने र सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने भएकाले शपथग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने विषयलाई अन्देखा नगर्न उनले सुझाव दिए । 

संसद् भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने प्रयास वा कुचेष्टा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारलाई शोभायमान नदिने उनको भनाइ छ। संविधानविद् ज्ञवालीले आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको ३० दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको पनि बताए । 

उनले शपथ लिनु संविधान, देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु भएकोले शपथ लिएर मात्रै सरकार गठन गर्नुपर्ने बताए । वि.सं. २०७४ सालमा पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वले संसद्को अधिवेशन नबोलाइकन र शपथग्रहण नभइकन नै सरकार गठन गरेकाले पुनः त्यही गल्ती यसपटक दोहोरिन नहुने उनले बताए । 

उनले अहिलेको सरकारले पनि सोही गल्ती दोहोर्‍याउन खोजेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आइरहेको भन्दै संसदीय शासन पद्धति, गरिमा र सार्वभौम सत्ताप्रति अन्देखा गर्न नमिल्ने बताए । सरकार संसद्बाट बन्नुपर्नेमा बाहिरबाट सरकार बनेको खण्डमा संसदले सरकारलाई जवाफदेही गराउन सक्ने स्थिति नरहने स्पष्ट पारे । 

संसद्‍बाहिरबाट सरकार बनेको खण्डमा संविधानको प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि हुने भन्दै यो प्रक्रियालाई सरकारले सहज रुपमा लिए संसदीय प्रक्रिया, संसदीय सार्वभौम सत्ता र गरिमामाथि संविधानको घोर उल्लंघन हुने जिकिर गरे । 

त्यस्तै संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमा रहन नसक्ने अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दै शपथग्रहण नभइ सरकार गठन हुन नहुने बताए । उनले शपथग्रहण नगरीकन प्रधानमन्त्री पदमा रहेर गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरू गर्न नमिल्ने बताए । पूर्वसचिव शर्माले संसद् बाहिरबाट नै मन्त्रिपरिषद् गठन गरिनु उपयुक्त नहुने भन्दै शपथग्रहण गरेर नै नयाँ सरकारको गठन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

संसदीय प्रक्रियामार्फत् नै शपथ लिइ अधिवेशन बोलाएर संसदीय दलको नेता चुनेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छ । 

प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उसले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने र लिन नसके अल्पमतको सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था रहन्छ । अल्पमतको सरकार बने पनि उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । 

विश्वासको मत लिन नसके धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ । धारा ७६ (५) बमोजिम पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसके अल्पमतको सरकारले संसद् विघटन गरेर फेरि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।