काठमाडौं - नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले देशको आर्थिक संकटबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने बुझाएको छ । आज बिहान ९ बजे नेकपा एसले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । अध्यक्ष माधव नेपालको नेतृत्वमा झलनाथ खनाल, बेदुराम भुसाल र गंगालाल तुलाधर लगाउतका नेताहरूले बालुवाटार पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । 

चरम आर्थिक संकट परेको, बैंकको ब्याजदरमा असमान बृद्धी हुदाँ सर्वसाधरणलाई समस्या परेको, निर्यातको दाँजोमा आयत बढी हुँदा देश आर्थिक अवस्था नाजुक हुदैँ गएको भन्दै नेकपा एसले ज्ञापन पत्र बुझाएको जनाएको छ । 

---

यस्तो छ एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको ज्ञापन पत्र

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) 
आलोक नगर, काठमाडौं, नेपाल 
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, 
नेपाल सरकार, 
सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल । 
देशको आर्थिक संकट समाधानबारे ज्ञापन पत्र 
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, 
देशको अर्थतन्त्र गंभीर संकटतिर उन्मुख भैरहेको छ । देशको आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारले  तत्काल चाल्नु पर्ने कदम र अपनाउनु पर्ने आर्थिक रणनीतिको बारेमा प्रतिपक्षी दलको हिसाबले गंभीर  जिम्मेवारीको बोध गर्दै यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरेका छौं ।  
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, 
मुलुकमा राजस्वले नियमित खर्च धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । गत मंसिरसम्मको तथ्यांक  अनुसार राजस्व उठ्ती २०.७ प्रतिशतले नकारात्मक भएको छ । 
बैंक ब्याज चर्को भएका कारणले ऋणलिएर कारोवार गर्ने अधिकांश साना र मझौला व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । बैंक तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर दैनिकजसो  किसान तथा साना र मझौला ब्यवसायीहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन् । ठूला व्यवसायीहरू पनि गंभीर संकटतर्फ उन्मुख भएका छन् । देशमा गरिखाने वातावरण नभएका कारणले युवाहरूको विदेश  पलायन तीब्र भैरहेको छ । दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्यमा अत्यधिक बृद्धि हुनुका कारणले आम जनजीवन कष्टकर भएको छ । न्युन आयसमूहका श्रमिक वर्गका मानिस बाँच्नै मुश्किल भएको छ ।  मुद्रा स्फिति झण्डै बाह« प्रतिशत (१२%) पुगेको छ । यसले जनजीवनमा व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना  भएको छ । आम जनतामा निराशा व्याप्त छ, राजनीति र राजनीतिक संस्थाहरूप्रति नै आम जनतामा  एकखाले वितृष्णा सिर्जना हुँदै गैरहेको छ ।  
उद्योग–व्यवसाय धराशायी हुँदै गएपछि बैंकको ऋण असुलीमा गंभीर समस्या देखिएको छ । यसले गर्दा  समग्र बैंकिङ व्यवसाय संकटको डिलमै पुगेको छ । बैंकहरूमा तरलताको चर्को अभाव देखिएको छ ।  बैंकहरूले आफैंले स्विकृत गरेको ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ तथा नयाँ परियोजनाका  लागि ऋण प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।  
वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा आंशिक सुधार भएता पनि खतराको अवस्था यथावत रहेको छ । वैदेशिक  मुद्रा आर्जनको एकमात्र प्रमुख श्रोत विप्रेषण आय रहेकोर नेपालीहरूले काम गर्ने देशहरू पनि आर्थिक  संकटको सामना गर्न थालेका हुँदा नेपाली कामदार कटौतिको खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ । 
सरकारी अनुमान अनुसार नै अनौपचारिक वा भूमिगत अर्थतन्त्रको आकार झण्डै पैंतिस प्रतिशत  (३५%) छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सामा सरकारको नियन्त्रण नरहेको देखिन्छ ।  
विदेश निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका फलामको डण्डी उत्पादन गर्ने अधिकांश उद्योग विगत  सरकारको गलत राजस्व नीतिका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। सिमेण्ट उद्योगहरू आ–आफ्नो  क्षमताको जम्मा पचिस प्रतिशत (२५%) मात्र उत्पादन गर्न बाध्य भएका छन्। यति उत्पादनले सिमेण्ट  उद्योगहरूको न्युनत्तम लागत पनि उठ्दैन । 
शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । उच्च शिक्षाका लागि युवा विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भैरहेका  छन् । विगत तीन वर्षमा मात्रै आकर्षक विषय मानिएका र एक वर्ष अघिसम्म भर्ना पाउनका लागि  विद्यार्थीहरूको ठूलो संख्याको दबाब झेलिरहेका सरकारी लगानीका कलेज (आंगिक क्याम्पस)हरूले पनि विद्यार्थी भर्नाको कोटा पुरा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विद्यार्थी भर्नाको अभावमा निजी  क्षेत्रका कलेजहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन्।  
विगत तीन वर्षअघि शुरु भएको र लगातर दुईवर्ष चलेको कोभिड–१९ को महामारीबाट सिर्जना भएको  आर्थिक मन्दीका कारण गंभीर संकटमा परेको संचार क्षेत्र झनै संकटग्रस्त भएको छ । केही मात्रामा  उठ्दै गरेको पर्यटन क्षेत्र पुनः संकटतर्फ धकेलिएको छ ।  
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, 
मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारित नहुनु र संकटग्रस्त हुनुका थुप्रैआर्थिक तथा गैरआर्थिक कारणहरू छन् । लामो समयदेखि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा समग्र राज्य र राजनीतिक दल उदासिन रहेका छन्।  
आर्थिक–सामाजिक जीवनका सर्वत्र क्षेत्रमा वित्तीय तथा दलाल पूँजीवादको कब्जा छ र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । भौतिक विकासको योजना निर्माण र बजेट विनियोजनको प्रणाली गलत छ । लामो  समयदेखि नेपालको राजस्व र अर्थतन्त्रको निर्भरता आयात आधारित रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा  गएका श्रमिकहरूले पठाएको विप्रेषण आयलाई उत्पादनसंग जोड्न सएिको छैन । विप्रेषण आयको  अधिकांश भाग घरायसी उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । विप्रेषण आयलाई उत्पादनमा जोड्नका लागि  सरकारले विशेष प्रोत्साहनको योजना अगाडि सार्नु पर्दछ ।  
आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व दुबै घट्दै गैरहेको छ । गैरपूँजीगत खर्चमा निरन्तर बृद्धि भैरहेको छ र पूँजीगत खर्चमा निरन्तर कमी देखिएको छ । उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूको सुविधामा  निरन्तर बृद्धि भएकोले आर्थिक भार थपिएको छ । 
बौद्धिक जनशक्ति तथा विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन हुने संख्या निरन्तर बढ्दो छ । मुलुकमा  दक्ष श्रमशक्ति मात्र होइन, उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग हुने आम जनशक्तिको समेत कमी देखिन  थालेको छ । आर्थिक रुपमा सक्रिय श्रमशक्ति (युवा)को विदेश गमनका कारणले देशमा श्रमशक्तिको  चर्को अभाव भै उत्पादन कार्यमा गिरावट आएको छ । देशमा श्रमशक्तिको अभावका कारणले शारिरिक  श्रम लाग्ने उद्योग–व्यवसायमा छिमेकीबाट श्रमिक आयात गर्नु परिरहेको छ । यसले गर्दा नेपालबाट  विदेशतर्फ रेमिटेन्स निकासी भैरहेको छ । 
देशको सम्पत्ति र पूँजी पलायन भैरहेको छ । विदेशमा स्थाई बसोवास अनुमतिपत्र (पी.आर.) र उतैको  नागरिकता लिएर बसेका नेपालीहरूले नेपालमा रहेको सम्पत्ति विक्री गरी अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा  विदेश पु¥याउने गरेका छन्। यसमा सरकारको कुनै नियन्त्रण छैन । 
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, 
देशमा सुशासनको अभाव छ । अति पछौटे र झञ्झटिलो सरकारी कार्यप्रणाली छ । सरकारी निकायका  हरेक काममा ढिलासुस्ति छ । सरकारी कर्मचारीहरूमा आमरुपमा सेवाभावको कमी देखिन्छ ।  
सरकारी निकायको लगानी विरोधी मानसिकता छ तथा सरकारी निकायकोव्यवहार र कानुनहरू समेत  लगानीलाई हतोत्साहित गर्ने खालका छन् । यहाँसम्म कि वैदेशिक लगानी सहजतापूर्वक भित्र्याउने  उद्देश्यले स्थापना गरिएको लगानी बोर्डका विधि र प्रक्रिया नै वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने  खालका छन्।  
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, 
देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि तत्काल अल्पकालिन उपाय अवलम्बन गर्नुका साथै दीर्घकालीन उपायहरू अपनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन । यसका लागि हामी तपसिलमा उल्लेखित सुझाव  राख्न चाहन्छौं– 
१. संविधानमा उल्लिखित आर्थिक नीति कडाईका साथ लागू गरियोस्। 
२. युवा, विद्यार्थी र बौद्धिक जनशक्ति पलायन रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम चालियोस्। 
३.कक्षा–८ देखि कक्षा १२ सम्मका पाठ्यक्रममा एक विषय अनिवार्य सीपमूलक तालिम र देशभक्तिपूर्ण  पाठहरू राखियोस, जसबाट स्वदेशमै बसेर केही गर्ने र देश बनाउने जिम्मेवारी बोध होस्।  
४.विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन रोक्नका लागि देशभित्र विद्यार्थीले पढ्न चाहेका विषयमा पर्याप्त सीट  संख्या उपलब्ध गराइयोस्। यसका लागि संभव भएसम्म सरकारी कलेजहरूमा सीट संख्या बढाउने र  सरकारी लगानीले नपुग्ने अवस्थामा निजी र सहकारी क्षेत्रमा स्थापित शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन  दिई देशभित्रै पठनपाठन हुनसक्ने वातावरण बनाइयोस्।  
५ अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि उत्पादन बृद्धिमा जोड दिनुको साथै कृषि उपज  बिक्रीको प्रत्याभूति गरियोस्। 
६. भौतिक निर्माण–विकासका योजना निर्माण र बजेट विनियोजन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरियोस्।  भौतिक विकास–निर्माणको योजना उत्पादन बृद्धितर्फ, अति आवश्यकताको क्षेत्र छनौट गरेर,  रोजगारी बृद्धि हुनेगरी, युवा श्रमशक्ति देशमै अड्याउने योजनाका साथ खर्च गर्ने, सोही अनुसार  बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गरियोस् । बहुवर्षीय योजनाका नाममा नाममात्रको बजेट  छुट्याउने र वर्षौंवर्षसम्म आयोजना पुरा नहुने परिपाटी अन्त्य गरियोस्।  
७. विद्युतीय उर्जा प्रयोग बढाउँदै लैजाने र जैविक इन्धन आयातमा कटौति गर्दै लैजाने सुनिश्चित  आवधिक योजना अगाडि सारियोस् । सस्तोमा विद्युत निर्यात गर्ने र सुखा याममा महँगोमा खरिद  गर्ने हालको व्यवस्थामा परिवर्तन गरियोस्। सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाको 
कामलाई तत्काल प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइयोस् तथा सरकारी लगानीले नपुग्ने अवस्थामा  निजी र सहकारी क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत दिई विद्युत उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गरियोस्।  
८. वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज व्यवस्था गरियोस्। 
९. अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि नयाँ नोट  जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गरियोस्।  
१०. अर्थतन्त्रलाई दलालतन्त्रको कब्जा र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने अभियान शुरु गरियोस्। 
११. कृषि भूमिको सुरक्षा र भूमिसुधार कार्यक्रम अगाडि सारियोस्। कृषियोग्य भूमि प्लटिङ गरी घडेरी  विक्री गर्ने प्रचलनलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरियोस् । समग्र देशको भूसूचना प्रणालीलाई  विद्युतीय माध्यमबाट एकीकृत गरियोस्।  
१२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वचत तथा ऋण नीतिमा तत्काल सुधार गरियोस्। बैंक तथा वित्तीय  संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा ४% (चार प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र ऋण प्रवाहमा बढीमा ७% ( सात प्रतिशत) मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् । यसैगरी बचत तथा ऋण  सहकारी संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा ८% (आठ प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र कर्जा दिँदा बढीमा  १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस्। 
१३. समस्याग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायले जरिमाना नतिरी कर तिर्ने सुविधा आगामी आषाढ मसान्त  २०८० सम्म प्रदान गरियोस्। 
१४. भाखा नाघेका ऋणीहरूले लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने अवधि अगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्मलाई बढाइयोस्। 
१५. सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिई उद्योगले पाउने सुविधा दिइयोस्। 
१६. अब आउने वर्षेबालीका लागि समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन अहिलेदेखि नै द्रुत गतिमा  काम अगाडि बढाइयोस्। 
१७. महँगी नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चालियोस्। 
१८. पैदल मार्ग र सहरका विभिन्न स्थानमा सडक व्यापार गर्ने वर्ग–समुदायका लागि बिहान–बेलुकी  निश्चित उपयुक्त समय निर्धारण गरी व्यवसाय गरी बाँच्ने अवसर दिइयोस्।  
१९. असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूले श्रम ऐनले तोकेबमोजिम ज्याला र सुविधा पाउने व्यवस्थालाई  कडाईका साथ लागू गरियोस्।  
२०. खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरियोस् । वर्तमान परिपाटी अनुसार हरेक तहको  निर्वाचन धेरै खर्चिलो भएको छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको एक प्रमुख कारक रहेको  तथ्यलाई ध्यान दिँदै यसमा आवश्यक सुधार गर्ने तर्फ यस सरकारले तत्कालै पहल गरोस्।