पूर्व सहमतिअनुसार गृहमन्त्रालय रास्वपालाई नै दिनुपर्ने ओलीको अडान

कठमाडौँ - नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिनुपर्ने दोहोर्‍याएका छन् । गृहमन्त्रालय रास्वपालाई नै दिनपर्ने बताइरहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले बिहीबार विराटनगर पुगेर पनि सोही कुरा दोहोर्‍याएका हुन् । उनले यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत भेटेर गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिनपर्ने बताइसकेका छन् । 

पूर्व सहमतिअनुसार रास्वपालाई गृह मन्त्रालय नदिए अफ्ठेरो स्थिति पैदा हुनसक्ने उनको भनाइ छ । 'पूर्व सहमति के हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ । रास्वपालाई उपप्रधानसहित गृह र अन्य मन्त्रलय दिएको हो,' उनले भने,' उसले कसलाई मन्त्री बनाउँछ त्यो उसको कुरा हो । उसलाई गृहमन्त्रालय नदिने कसैको एकतर्फी छुट्टै निर्णयले अफ्ठेरो पैदा गर्छ । तर, त्यस्तो भएको छैन ।'

---

ओलीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन अदालतको पूर्णपाठ नचाहिने तर्कसमेत गरे । 'यो धेरै छलफल गरिरहनु पर्ने विषय नै होइन । किन चाहियो पूर्णपाठ ? कण्ठ गर्ने हो र पूर्णपाठ ?' उनले भने । 

शर्मा ओलीले राजनीतिक चलखेल सुरु भए पनि सरकार संकटमा पर्छ जस्तो आफूलाई नलागेको बताए । अध्यक्ष ओलीले सरकार संकटमा परे असाधारण अस्थिरता सुरु हुने बताए । 'सरकार अस्थिर भयो भने यो प्रणालीमै अस्थिरता आउन सक्छ ।  अस्थिरता त प्रणालीमै छ,' उनले भने, 'सरकार संकटमा पर्छजस्तो लाग्दैन ।'

ओलीले नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक संस्कार र इज्जत नराखेको आरोप लगाए । कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा उमेदवारी दिने विषय अस्वाभाविक उनको भनाइ छ । राष्ट्रपतिमा एमालेका उमेदवार नै सत्तापक्षको साझा उमेदवार हुने उनले जिकिर गरे । 'कांग्रेसले राजनीतिक संस्कार र स्तर मात्र नराखेको हो । नत्र राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने कुरा अस्वाभाविक होइन,' उनले भने, 'उसले राष्ट्रपति कांग्रेसको हुनुपर्छ । हाम्रै उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमित हुनुपर्छ भन्नु अनौठो होइन । राष्टपतिमा एमाले उम्मेदवार सत्ता पक्षको हुन्छ । नयाँ समीकरणको हुन्छ ।' 

ओलीले कांग्रेस गृहमन्त्री होइन राज्यमन्त्री मात्रै दिए पनि सरकारमा आउने टिप्पणी गरे । गृहमन्त्री पाएमा सरकारमा जाने भनी हालै कांग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाले दिएको अभिव्यक्तिबारे सोधिएको प्रश्नमा ओलीले भने, 'कांग्रेस त गृह राज्यमन्त्री पाए पनि सरकारमा आउँछ ।'

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाद प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनका बेला भएको सहमतिअनुसार रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए । तर, उनको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र अवैध ठहर भएपछि सांसदसहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भए । त्यसयता गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले लिएका छन् । 

गत आइतबार पुरानै नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रलाई ब्युँताएका लामिछानेले पुनः आफूलाई गृहमन्त्रीको शपथ खुवाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दबाब सृजना गरिरहेका छन् । ओली र लामिछाने दुवैको आग्रहलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।