संघीय तहमा कानुनहरु बनाउँदा स्थानीय र प्रदेश तहको पनि संलग्नता गराइनुपर्छः सांसद पौडेल

काठमाडौँ - नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले संघीय तहमा कानूनहरु बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने बताएका छन् । 

सोमबार नेपाल नगरपालिका संघको ३० औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद पौडेलले संघीय तहमा कानुनहरू बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि संलग्नता हुनुपर्ने बताएका हुन् । उनले स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव भएको भन्दै एक–आपसमा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताए । संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो इकाइको रुपमा हेर्ने गरेको भन्दै उनले संघ सरकारले संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरु नै बिर्सिएको बताए । 

---

उनले भने, ‘समन्वयको सन्दर्भमा संघीय तहका नेताले, अथवा संघीय सरकारले तल कसरी हेर्छ भने यो युनिट हो हामी मातहतको । हाम्रा कारिन्दाहरु हुन् । संविधानले यिनीहरुलाई स्वतन्त्र, छुट्टै सरकारको रुपमा परिभाषित गरेको छ भन्ने कुरा व्यवहारमा बिर्सिएको स्थिति छ । सहअस्तित्व स्वीकार नगर्ने स्थिति भइसकेपछि समन्वय हुन गाह्रो हुन्छ । राष्ट्रपतिको सवारी राजाको जस्तो भयो भनेजस्तै कानूनमा धेरैकुरा परिवर्तन भयो तर व्यवहारमा त्यो ढंगबाट अनुभुति गराउने गरी व्यवहार गरिएको स्थिति भएन । त्यसकारण संघीय तहमा कानूनहरु निर्माण गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह अथवा प्रदेश तहको पनि संलग्नता गराइनुपर्छ । विकास बजेटकै सन्दर्भमा पनि संघीय सरकारले विकास बजेट विनियोजन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहले आवश्यकतालाई राम्ररी बुझेको हुन्छ । कहाँ के योजना आवश्यक छ भन्ने कुरा संघको चस्माले हेर्नु भन्दा स्थानीय तहको चस्माले हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा संघले लगानी गर्ने परिस्थिति बन्नुपर्छ । विकास योजनामा संघले स्थानीय तहको सिफारिसलाई आधार बनाउनुपर्छ । कानून निर्माणको सम्बन्धमा पनि स्थानीय तहको अनुभवलाई आधार बनाएर सुझाव लिने परिस्थिति हुनुपर्छ । अनि हाम्रो कानूनले साझा अधिकार दिएको छ । साझा भनेको सबै तहको बराबर अधिकार हुने । जब एउटा काम तिनै तहले मिलेर गर्नुपर्छ भने त्यहाँ समन्वय हुन सकेन भने त्यो काम कसरी हुनसक्छ ?’

उनले तीन तहको सरकारले गर्ने सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा जनतामा प्रश्न उठेको बताए । सेवाहरु सर्वसुलभ हुन नसकेको, सुशासन कायम हुन नसकेको लगायतका समस्या तीन वटै तहको सरकारमा रहेको उनले उल्लेख गरे ।