'डाउन सिन्ड्रोम भएका व्यक्तिहरुको जाँच र उपचार गराउन सरकारसँग माग'

काठमाडौँ - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले डाउन सिन्ड्रोम भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क नियमित जाँच र उपचार गराउन सरकार सँग माग गरेकी छिन् । 

सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद कार्कीले डाउन सिन्ड्रोम भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क नियमित जाँच र उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेकी हुन् । उनले डाउन सिन्ड्रोम भएका व्यक्तिहरूलाई अन्य धेरै स्वास्थ्य समस्याहरू आउने भन्दै उनीहरुका लागि विशेष चिकित्सक बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताइन् । 

---

त्यस्तै डाउन सिन्ड्रोमलाई अपांगताको छुट्टै वर्गको रुपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने पनि माग गरिन् । सांसद कार्कीले प्रत्येक विद्यालयहरूमा उनीहरूका लागि कम्तीमा दुई वटा कोटा अनिवार्य छुट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । 

उनले भने,  ‘आज हामी हरेकले आफूलाई एउटा डाउन सिन्ड्रोमको बच्चाको आमाबाबुको ठाउँमा राखेर हेरौँ कि समाजको चेतना बिना, राज्यको तदारुकता बिना एउटा अभिभावक भई एउटा बौद्धिक तथा शारीरिक अपाङ्गता भएको बच्चाको जिम्मेवारी उठाउनु, त्यसलाई बाँच्न सक्ने तालिम दिनु र आफ्नो जीवनपछि बच्चाको भविष्य के हुन्छ भन्ने चिन्ता गरिरहनु पर्दाको पीडा कस्तो हुन्छ ? डाउन सिन्ड्रोम कुनै रोग नभइ गर्भमै विकास हुने एक खालको बौद्धिक तथा शारीरिक अपांगता हो । जसका कारण बच्चाको शारीरिक तथा मानसिक अवस्थामा भिन्नता देखापर्छ । र अभिभावकहरुका लागि जीवनका लागि यो ठूलो पीडा बन्न पुग्छ । हाम्रो देशमा आज यो जस्तो अवस्थाको पनि एउटा प्रष्ट अभिलेख नभएको अवस्था छ । हाम्रो देशमा आफैँले सोधपुछ गर्दापनि आज करिव ८ लाख बढी
मान्छेहरू यसबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । यो अवस्था भएका व्यक्तिहरू र परिवारहरूलाई मैले नजिकबाट नियालेको हुँदा आज म यहाँमार्फत राज्यका सबै सम्बन्धित निकायहरूलाई निम्न लिखित कुराहरूका विचार र ध्यान पुर्याइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । डाउन सिन्ड्रोम भएका व्यक्तिहरूले एउटा नागरिकको रुपमा मर्यादित र सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने अवस्थाको सिर्जना राज्यले इमान्दारी पूर्वक गरोस् । र अपांगताको वर्गीकरणमा डाउन सिन्ड्रोमलाई एउटा छुट्टै वर्गको रुपमा वर्गीकरण गरियोस् । यि व्यक्तिहरूमा धेरै स्वास्थ्य समस्याहरू पनि सँगै जोडिएर आउने हुनाले उहाँहरुको लागि विशेष चिकित्सक बीमाको राज्यले व्यवस्था गरोस् । प्रादेशिक अस्पतालहरूमा डाउन सिन्ड्रोम भएका नागरिकहरूको निःशुल्क नियमित जाँच र उपचारमा विशेष सहजता भएको मल्टिडिसिप्लिनरी क्लिनिकहरू सुरु गर्न राज्यले चाँडोभन्दा चाँडो पहल गरोस् । शिक्षामा समावेशिताका लागि सरकारले यि बालबालिकाहरूको मूलधारका विद्यालयहरूमा पहुँच र समावेश गर्न सशक्त भुमिका खेलोस् । र हाललाई मूलधारकै स्कुलहरूमा उनीहरूको लागि प्रत्येक विद्यालयमा कमसेकम दुईवटा अनिवार्य कोटाको व्यवस्था गरोस् ।
डाउन सिन्ड्रोमका वयस्कहरुका लागि पनि जीविकोपार्जन गर्न र आत्मनिर्भरताको साथ बाँच्न पाउन रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्ने प्रयास राज्यले तुरुन्तै गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै सांसद कार्कीले उनीहरूको पुनर्वास र बसोवास केन्द्रको व्यवस्थापन पनि सरकारले गर्नुपर्ने बताइन् । उनीहरूका लागि होस्टल र केयर होमहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।