संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई पारित गर्ने विषयमा दलहरूको दुई धार

काठमाडौँ- संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसद्‍मै छलफल गरेर पारित गर्ने कि विषयगत समितिमा छलफल गरेर पारित गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दल दुई धारमा देखिएका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यो विधेयकलाई सत्तारूढ दलहरूले प्रतिनिधि सभामै सामान्य छलफल गरेर पारित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्ष दलहरू विषयगत समितिमा छलफल गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने अडानमा रहेका छन् ।

---

सोमबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्नुपर्ने बताए । उनले शान्ति प्रक्रियाको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि सो विधेयक पारित हुन नसकेको भन्दै अब पारित गर्नमा अलमल गर्नु नहुने भनाइ राखे । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले समितिमा घनिभूत छलफल गरेर मात्रै सो विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए । समितिमा दफावार छलफल गरेर मात्रै पीडितलाई न्याय दिलाउन सकिने उनकाे भनाइ छ । उनले फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने कुरामा आफूहरू सहमत हुन नसक्ने बताए ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले जति छलफल गर्नुपरे पनि संसद्‍मै छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताए । समितिमा पठाउँदा धेरै समय लाग्ने भएकाले संसद्‍बाटै पारित गर्दा राम्रो हुने उनको भनाइ छ । यद्यपि सहमतिका लागि मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सकिने उनले उल्लेख गरे । सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व गरेर संसद् भित्रै एउटा समिति बनाएर सहमतिमा विधेयकलाई टुंग्याउनुपर्ने उनले बताए । 

उनले विधेयकलाई पारित नगरी अल्झाएर राख्नु नहुने पनि जिकिर गरे ।