अर्बौको वक्यौंता नलिई स्मार्ट टेलिकमको नवीकरण गर्न लागेकोप्रति एमालेको आपत्ति

काठमाडाैँ - नेकपा (एमाले)ले सरकारले अरबौको बक्यौता रकम समेत नलिई स्मार्ट टेलिकम प्रालिको नवीकरण गर्न लागेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नवीरकण गर्दाखेरी लाग्ने करिव २३ अर्व रूपैँया समेत नलिई सो प्रालिको नवीकरण गर्नका लागि १÷२ दिन भित्रै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्न लागेको आशंका गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् । 

उनले सो काममा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने जिकिर गर्दै त्यसो नगर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । प्रमुख सचेतक गिरीका अनुसार सो प्रालिले सरकारलाई विभिन्न शिर्षक अन्तर्गत करिब ५ अर्व दस्तुर तिर्न बाँकी छ । र, नवीकरण शुल्क २३ अर्ब गरेर उसले २८ अर्ब सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर त्यो दुवै रकम मिनाहा गरी सो प्रालिलाई नवीकरण गराउनका लागि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने कुरा सञ्चार माध्याममा आएकाले आफूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको पनि प्रमुख सचेतक गिरीको भनाई थियो । 

---

उनले भने, ‘नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले एक÷दुई दिनमै एउटा गम्भिर निर्णय गर्न लागेको कुरा पत्रपत्रिकामा बाहिर आएको हुनाले मैले यो आकस्मिक समय लिनु परेको हो सभामुख महोदय । स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणबाट २५ वर्षका लागि अनुमति प्राप्त ग¥यो । हाम्रो विद्यमान ऐनमा १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आज स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नेपाल सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा ५ अर्व दस्तुर तिर्न बाँकि छ । र, नवीकरण गर्दाखेरी अर्को २३ अर्व रुपैयाँ राज्यलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर आज स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नवीकरण बापतको २३ अर्व रुपैया पनि नतिर्ने, विभिन्न शिर्षकको ५ अर्व दस्तुर पनि नतिरी आफ्नो नवीकरण गराउनका लागि मन्त्रीहरूको घरघरमा पुगेको, फ्यामिली क्वार्टरहरुमा पुगेको, मन्त्रालय धाएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । र, अहिले मन्त्रिपरिषदले १/२ दिन भित्रै यो शुल्क नलिईकन, त्यो दस्तुर नलिईकन यसलाई नविकरण गर्ने योजना बनिरहेको छ भन्ने कुरा आएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, यदि मन्त्रीपरिषदबाट यस्तो प्रकारको निर्णय हुन्छ भने देखि मुलुकलाई २८/३० अर्व रुपैया डुबाउने काम हुँदैछ । र, नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदैछ । यसमा धेरै ठूलो चलखेल छ भन्ने कुरा मिडियामा आएको हुनाले यसतर्फ सभामुख महोदयमार्फत् सरकारको गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

प्रमुख सचेतक गिरीले मन्त्री र मन्त्री क्वार्टर ध्याउने र ठूलै आर्थिक चलखेल गरेर सो प्रालिको नवीकरण गर्ने निर्णय गर्न लागेर सरकारले मुलुकको करिब २८ अर्वौँ बजेट डुबाउन नपाउने बताए ।