संकटको समयमा पनि सरकारले प्राथमिकता छनोट गर्न सकेन : प्रदीप पौडेल
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ - नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारको काम कारबाही पारदर्शी नभएको बताएका छन् । संसद्लाई समेत जानकारी नदिई अयोग्य लडाकुहरूलाई पैसा दिने निर्णय गरेको भन्दै संकटको समयमा पनि सरकारले प्राथमिकता छनोट गर्न नसकेको बताएका हुन् । 'गत चैत ८ गते प्रधानमन्त्री स्वयंले अयोग्य लडाकुहरूलाई पैसा दिने निर्णय नभएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । तर, संसद्लाई समेत जानकारी नगराई भित्रभित्रै आर्थिक सहायता दिने कार्यविधि बनाइएको सुन्न आएको छ,' उनले भनेका छन्, 'यसले सरकारको काम कारबाही अत्यन्तै अपारदर्शी भएको र यो आर्थिक संकटको समयमा पनि सरकारले प्राथमिकता छनोट गर्न नसकेको भन्ने प्रष्ट देखाउँछ ।'
जनतामा बढेको निराशा र आक्रोशलाई संवेदनशील भएर गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गर्न गरेका छन् । 'एकातिर, केही सूचकाङ्कमा मौसमी सहजता देखिए पनि आर्थिक संकट सुधार आइनसकेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । अर्कोतिर, सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको, साधारण खर्च पनि धान्न नसकेर पेन्सनसमेत दिन नसकेको विषय सार्वजनिक भइरहेका छन्,' उनले अगाडि बनेका छन्, 'यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत अनावश्यक निर्णय गर्ने, जनताका आवश्यकता छुट्याउन नसक्ने, र आर्थिक समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्नुले सरकारको अक्षमताका संकेत देखाउन थालिसकेको छ । त्यसैले, अहिले चुलिँदै गएको आर्थिक संकटलाई तत्काल हल गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्नका लागि सबै सरोकार निकायसँग व्यापक छलफल र सहकार्य गर्न आवश्यक छ । आम जनतामा बढेको निराशा र आक्रोशलाई संवेदनशील भएर गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।'
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया