लडाकुहरुलाई दुई लाख दिँदैमा राज्य कंगाल हुँदैन : सचिव पौडेल

काठमाडौँ - नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेललेले अयोग्य लडाकुहरुलाई छिटोभन्दा छिटो २ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने बताएका छन् । 

सचिव पौडेलले सरकारले अयोग्य लडाकुहरुलाई दिने भनिएको २ लाख रुपैयाँ छिटोभन्दा छिटो दिइनुपर्ने बताएका हुन् । उनले सो निर्णय यस अघिकै सरकारहरुले गरेको निर्णय भएको भन्दै वर्तमान सरकारले प्रक्रियामात्रै अगाडि बढाएको बताए । 

---

सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले आयोग्य लडाकुहरुलाई २ लाख रुपैयाँको दरले दिँदा करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भन्दै सो रकम राज्यले व्यहोर्न सक्ने बताए । उनले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति लडाकुहरुको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको योगदानको सम्मान हुनुपर्ने बताए । 

सचिव पौडेलले राज्यले अयोग्य लडाकुहरुलाई रकम दिदाँ देश कङ्गाल र बर्बाद हुन्छ भन्नु राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति लडेका योद्धाहरुको अपमान हुने बताए । 

उनले भने, – ‘बहिर्गमित लडाकुहरुले ल्याएको प्रणालीमा रसस्वादन गर्न कसैले छेकेन । अनि उनीहरुलाई राज्यले अलिअलि सम्झिदाखेरी कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरीको कुरा तेस्र्याउन आवश्यक छ र ? कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षकले तलव पाउनुपर्छ । राज्यले दिन्न कहीँ भनेको छैन । दिन्न भनेको छ र ? दिन्छ नि राज्यले । घाटा लागेर, केही भएर पनि जसरी पनि व्ययभार सम्हाल्छ । त्यो प्रसंगमा एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ला । एक अर्ब कुनै ठूलो रकम होइन । त्यो एक अर्ब रकम देश र जनताको पक्षमा हिजो हिँडेकाहरु जसको टाउकोमा अहिलेपनि गोली छ । जसको छातिका दुईवटा करङ भाँचिएका छन् । त्यस प्रकारका व्यक्तित्वहरुलाई राज्यले सम्झिदाखेरी भयानक देश चाहीँ कंगाल बन्छ, भयानक ठूलो धनराशी खर्च भएर बर्बाद भयो भन्ने गरी कोकोहोलो गर्न खोजिदैंछ त्यो भनेको अपमान हो । ति योद्धाहरुले छिटोभन्दा छिटो राज्यले हिजो नै गरेको निर्णय, जो शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धि ऐनको कुरा पनि छ र त्योसित पनि यो विषय जोडिएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने विषयसँग यो जोडिएको छ । उनीहरुले त्यो रकम छिट्टै प्राप्त गर्नुपर्छ ।’

उनले लडाकुहरुलाई रकम दिने कुरा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने विषयसँग पनि जोडिएको बताए । सचिव पौडेलले देशको परिवर्तनको निम्ति समर्पित भएका युवाहरुलाई राज्यले सम्झिदाखेरी बिरोध गर्नेहरुको विवेक हराएको टिप्पणी गरे । उनले लडाकुको योगदानलाई पैसासँग तुलना गरिनुपनि उनीहरु प्रतिको अपमान भएको बताए । 

उनले भने, ‘के हाम्रो समाजमा विवेक हराएको हो र ? उहाँहरुले जिवनलाई निकै कष्टसाध्य अवस्थामा देश र जनताको परिवर्तनको निम्ति समर्पित भएर आफूलाई होम्नुभएको थियो । ति युवालाई आज बिरोध गर्ने युवाले आफ्नो साथी सम्झेर ति युवाले गरेको दुःख, कष्टप्रति अहिले प्राप्त भएको परिवर्तनको उपयोग गर्ने प्रसंगमा राज्यले सम्झिदाखेरी किन बिरोध गर्नुभएको होला ? त्यसकारण विवेक छैन समाजमा ? पैसासित तुलना गर्ने कुरा अझ उहाँहरुप्रतिको अपमान हो । राज्यले देश र जनताको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा उभिएका व्यक्तिहरुलाई सम्झिँदा अपमान गर्ने झन् ?’

सचिव पौडेलले अनावश्यक कुराहरु गरेर लडाकुलाई पैसा दिनेकुरा कसैले पनि अल्झाउनु नहुने बताए ।