काठमाडौँ– गत सोमबार पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई पुनः संसदीय दलको नेता चयन गर्न र सरकारमा सहभागी हुने/नहुनेबारे निर्णय लिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठक डाक्यो । तर, उक्त बैठकले सभापति लामिछानेलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरे पनि सरकारमा जाने/नजाने विषयमा टुंगो लगाउन सकेन । 

अघिल्लो दिन अर्थात् आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र लामिछानेबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेसँग आफ्नो सरकारलाई दिएको साथ कायम राखिरहन आग्रह मात्र गरेनन्, कायम राखिरहे पुराना तीनै मन्त्रालय दिन तयार रहेकोसमेत विश्वास दिलाए । तर, लामिछाने यस विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्न सकिने भन्दै फर्किए । 

---

सोमबारको संयुक्त बैठकमा सुरुमा लामिछानेले प्रचण्डको ‘अफर’बारे ब्रिफिङ गरे । सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सदस्यहरूबीच दुई धार देखियो । अधिकांशले पार्टी सरकारमा गएपछि बदनाम हुने र नागरिकहरू पनि रास्वपा प्रतिपक्षमै बसोस् भन्ने चाहिरहेकाले आफूहरू सरकारमा सरिक हुन नहुने तर्क गरे । अर्को पक्षले भने नागरिकले आफूहरूबाट धेरै अपेक्षा गरेको र त्यो बाहिर बसेर पूरा नहुने हुँदा आफूसँग सरकारमा जानुको विकल्प नभएको विचार राख्यो । मतभेद देखिएपछि यस सन्दर्भमा अर्को बैठकले निर्णय गर्ने सहमतिसहित सोमबारको बैठक टुंगियो । 

यो विषयलाई किनारा लगाउन रास्वपाको ‘निर्णायक बैठक’ आज शुक्रबार बेलुका बस्दैछ । ‘सोमबारको बैठकमा सरकारमा जानेबारे मिश्रित धारणा देखियो । सबैलाई शुक्रबारको बैठक मुलतः यसमै केन्द्रित रहने र सबैले आआफ्नो धारणासहित आउनुहोला भनेर भनिएको छ । यसो हुँदा विचार परिपक्क पनि हुन्छ,’ रास्वपाका प्रमुख सेचतक सन्तोष परियारले इकागजलाई बताए, ‘आजको बैठकमा बहुमत कुन विचारको हुन्छ । हेरौँ ।’

सरकारमा सहभागी हुन आफूहरूले सरकारसामु स्पष्ट माग राखेको र ती पूरा भए समर्थन कायम रहने परियार बताउँछन् । अहिलेको संसद्को अंकगणितले सिर्जना गरेको बाध्यात्मक परिस्थिति र उक्त जिम्मेवारीबाट आफूहरू भाग्न नमिल्ने परियारको भनाइ छ । 

‘पहिलो कुरा, यो संसद्को अंकगणितले हामीलाई सहकार्य गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्याएको छ । हामी यो जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘स्थायित्व होस्, काम गर्न सजिलो होस् भनेर नै हामी हिजो सरकारमा गएका थियौँ ।’

उनले अगाडि भने, ‘हाम्रो स्पष्ट कुरा के हो भने पुराना मन्त्रालय हामीलाई मिल्यो र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हामीले राखेका कुरा भयो भने यस्तो जिम्मेवारीबाट पछाडि हट्दैनौँ । तर, त्यो भएन भने हामी जनमतको उपेक्षा गर्दैनौँ । हामीले जनमतलाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो नहुँदा कसैलाई अप्ठेरो नपर्ने गरी सर्लक्क सरकारबाट निस्कन्छौँ ।’

उनले यसबारे अहिल्यै हतार गर्नुपर्ने अवस्था पनि नरहेको बताए ।

मंगलबार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामिछानेलाई भेटेर प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरे । ओलीको प्रस्तावले सत्ता गठबन्धनमा हलचल मच्याएको त छ नै सम्पूर्ण राजनीतिक वृत्तलाई समेत तरंगित गरेको छ । एमाले, रास्वपा, राप्रपालगायत दल मिलेर नयाँ समीकरण बनाएर सत्ता पल्टाउने सम्भावना पनि बढ्दै गएको चर्चा हुन थालेको छ । के साँच्चै नयाँ समीकरण बनाएर लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्न लागेका हुन् त ?

परियारले यसमा किञ्चित सत्यता नभएको जिकिर गरे । हाम्रो संसदीय प्रणालीमा यस्तो चर्चा हुनु सामान्य भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यो बिल्कुल होइन । हाम्रो संसदीय प्रणालीमा त्यस्ता चर्चा भइराख्छन् । हाम्रो व्यवस्थामा प्रतिपक्ष कुनै पनि बेला सत्तापक्ष र सत्तापक्ष कुनै पनि बेला प्रतिपक्ष हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता चर्चा परिचर्चा भइरहक्छन्,’ उनले भने, ‘तर, त्यतातिर हाम्रो कुनै बहस तथा चर्चा भएको छैन ।’

रास्वपाका एक सांसद सरकार पार्टीको प्राथमिकता हुन नहुने मत राख्छन् । नागरिकले आफूहरूलाई सरकारमा भन्दा पनि प्रतिपक्षमा हेर्न चाहेको ती नेताको तर्क छ । ‘यस्तो गाह्रो परिस्थितिमा सबै मिलेर जानुपर्ने बाध्यता भए पनि नागरिकले हामीलाई अहिले सत्तामा देख्न चाहेका छैनन् । हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने हामीले पाएको जनमत सरकारका लागि होइन, त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता सत्ता हुनु हुँदैन,’ ती नेताले भने ।

रास्वपाका एक अर्का सांसद भने आफूहरूसँग सरकारमा जानुको विकल्प नभएको बताउँछन् । नागरिकले आफूहरूबाट ठूलो अपेक्षा राखेको र त्यो पूरा गर्न भए पनि सरकारमा सरिक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नागरिकको अपेक्षा ठूलो छ । प्रतिपक्षमा बसेर प्रश्न गर्न सकिन्छ, तर काम गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तपाईं मान्नुस्, नमान्नुस् अर्को निर्वाचनसम्म पार्टीलाई जिवित राख्नुछ भने हामी सरकारमा जानैपर्छ ।’

रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्यले सरकार आफ्नो प्रथम काम नभए पनि प्राथमिकता चाहिँ हुनुपर्ने बताए । ती नेताको विचारमा पार्टीले आजको धरातलीय यथार्थलाई बिर्सनु हुँदैन । ‘आजको धरातलीय यथार्थ के हो भने दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी नमिल्दासम्म सरकार बन्दैन । त्यसैले अन्य दलसँग मिलेर नागरिकको पक्षमा राम्रा काम गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो,’ ती नेताले भने, ‘पुराना दल देश र नागरिकप्रति जिम्मेवार भएको भए हामी सरकारमा नगएको भए पनि हुन्थ्यो, तर अवस्था त्यस्तै छैन । यस्तो सन्दर्भमा हामी सरकार गयौँ भने थोरै भए पनि काम  गर्न सक्छौँ ।’

जनताले ठूलो त्याग गरेर ल्याएको व्यवस्थालाई स्थापित गर्न, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीलगायत विभिन्न कानुन बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको ती नेता बताउँछन् । पुराना दलसँग सहकार्य गर्नै हुँदैन भन्ने कुरा व्यवहारिक नभएको उनको ठहर छ । ‘एमाले, माओवादी, कांग्रेसलगायतसँग काम गर्नै हुँदैन भन्ने कुरा व्यवहारिक छैन । उनीहरूलाई निषेध र इन्कार गर्ने कुरा ठीक होइन,’ ती नेताले भने, ‘सरकारमा जानुपर्छ, तर जाँदाखेरि विधि पुर्याएर, सबैको सम्मान हुने गरी जानुपर्छ ।’