निर्वाचन आयोगले सोध्यो नागरिक उन्मुक्तिसहित ९ दललाई स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- लेखा परिक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिसहित ९ राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आयोगले नागरिक उन्मुक्तिसहित ९ वटा राजनीतिक दललाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आयोगले ७ दिनभित्रमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएमा कारबाही गर्ने चेतावनीसहित ७ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । 

---

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम  आयोगमा  दर्ता  कायम  रहेका  राजनीतिक  दलहरूले  आर्थिक  वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।  

‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्षसम्म पेस नगर्ने तपसिल बमोजिमका ५ (पाँच) वटा राजनीतिक दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कानुन बमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र किन पेस नगरेको हो ? लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्ने कार्य नगरेकाले  तपाईंलाई  राजनीतिक  दल  सम्बन्धी  ऐन,  २०७३  को  दफा  ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? आफ्नो सफाइ सहितको स्पष्टीकरण सोही ऐनको सोही दफा ५४ को उपदफा (८) बमोजिम ७ (सात) दिनभित्र आयोगमा पेस गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’ आयोगले भनेको छ, ‘साथै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्षसम्म पेस नगर्ने राजनीतिक दलहरूको विवरण आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सकिने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।' 

आयोगले स्पष्टीकरण सोधेका ९ वटा राजनीतिक दलहरुमा नेपाली ग्रिन्स पार्टी, नेपाल आमा पार्टी, नेपालवाद, त्रिमुल नेपाल, संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, जनता प्रगतिशिल पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी रहेका छन् ।