प्रचण्ड सरकारको तारिफ गरिरहेका रास्वपा र राप्रपा फेरि सरकारमा जालान् ?

काठमाडौं– गत आइतबार राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठन एकताको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटन गर्न पुगेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई पक्रिन ठोस भूमिका खेलेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रशंसा गरे । 

अध्यक्ष लिङ्देनले प्रशंसामात्र गरेनन्, भ्रष्टाचारका ठूला फाइलहरू खोलेमा आफ्नो पार्टीले सरकारलाई समर्थन गर्ने आश्वासनसमेत दिए । उनले छानबिन देखाउनकै लागि मात्र हुन नहुने भन्दै चेतावनीसहित भने, ‘यदि पुष्पकमल दाहालले यो मुद्दामा सुनियत तथा सुविचारका साथ कदम अगाडि बढाउनुभएको हो भने यसमा राप्रपाको साथ रहन्छ ।’ 

---

लडाकू शिविर घोटाला काण्ड, ललित निवास जग्गा प्रकरण, वाइडबडी काण्ड, एनसेललगायत प्रकरण पनि खोल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनको अभिव्यक्तिमा चेतावनी प्रतिबिम्वित भए पनि ठूला फाइलहरू खोले प्रचण्ड सरकारलाई राप्रपाको साथ रहने प्रष्ट सन्देश थियो । 

त्यस्तै, गत शुक्रबार बिहान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्रीबीच बालुवाटारमा भेट भयो । उक्त भेटमा लामिछानेले प्रचण्डलाई यस प्रकरणमा खुट्टा नकपाँउनमात्र भनेनन्, भ्रष्टाचारीलाई यसरी नै कारबाही गर्दै गए सरकारलाई रास्वपाको समर्थन रहनेसमेत बताए । लामिछानेले प्रचण्डलाई धन्यवाद दिँदै अहिलेको मुद्दा टुंगोमा पुर्याउनु सबैको दायित्व भएकाले आफ्नो पनि साथ हुने उनको भनाइ थियो । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको भूमिकाको तारिफ गरिरहेका रास्वपा र राप्रपाबीच अरु पनि थुप्रै समानता छन् । पहिलो, यी दुवै दलले पुस १० गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । देस्रो, प्रचण्डको क्याबिनेटमा दुवै दलबाट उपप्रधानसहित समान चार-चार जना मन्त्री बनेका थिए । तेस्रो, अहिले रास्वपा र राप्रपा सरकारबाहिर छन् । सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएका छन् । राप्रपा फागुन १३ गते सत्ताबाट बाहिरियो भने रास्वपाले वैशाख २२ गते सरकार छाड्यो । 

धेरै समानता बोकेका यी दुई दलले प्रचण्डलाई आफ्नो समर्थन रहने भनिरहँदा एउटा प्रश्न उब्जिएको छ– दुई दलले भनेको समर्थन कस्तो हो ? के राप्रपा र रास्वपाले फेरि प्रचण्डलाई समर्थन गर्लान् ?

प्रतिनिधिसभाको चौंथो ठूलो दलसमेत रहेको रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पार्टीले सरकारलाई तत्काल समर्थन गर्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । ‘भेटमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सभापतिज्यूलाई हामीले राम्रो काम गर्दा पनि तपाईंहरूले साथ दिनुभएन भन्नुभएको थियो । उक्त सन्दर्भमा सभापतिज्यूले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी सरकारमा नभए पनि राम्रो काममा हाम्रो सधैँ साथ र समर्थन हुन्छ भन्नुभएको हो,’ परियारले इकागजसँग भने । 

उनले अगाडि भने, ‘हामीले निर्णय गरेर समर्थन फिर्ता लिइसक्यौँ । सरकारलाई फेरि समर्थन गर्ने सम्भावना अहिले त छैन ।’

न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट भ्रष्टाचारको विषय हटेको, जनताले आफूहरूलाई प्रतिपक्षीका रूपमा देख्ने चाहेको, संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायत कारण देखाउँदै रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । ‘त्यतिबेला हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको विषय ड्राफ्ट गरेका थियौँ । तर, त्यो नरहेपछि अब हामी संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छौँ,’ समर्थन फिर्ता लिँदा लामिछानेले भनेका थिए, ‘एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षी कस्तो हुन्छ भनेर धेरैले हेर्न चाहेका छन् ।’
प्रचण्डले रास्वपाको समर्थन जोगाइराख्न धेरै प्रयास गरेका थिए । लामिछानेलाई प्रचण्डले भनेका थिए, 'रविजी सरकारमा आउनुस्, तपाईंलाई भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न म सहयोग गर्छु ।'

सरकारमा फर्किने राप्रपाको सम्भावना कति ? 

माघ ३ गते सत्ता समीकरणमा आएको आकस्मिक परिवर्तनले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारबाट निस्किएको राप्रपा तत्काल सरकारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा देखिँदैन । राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही पार्टीले प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने कुनै योजना नबनाएको बताउँछन् ।

‘अहिलेको प्रकरणसँगै लडाकू शिविर घोटाला, एनसेल, फोर जी, मेलम्ची, वाइडबडीलगायत ठूला काण्डमा उपराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मका मान्छेहरूको संलग्नता छ । यी ठूला केसमा संलग्नलाई सरकारले कारबाही गर्‍याे भने हामी उसलाई साथ दिन तयार छौँ भनेका हौँ,’ शाहीले भने, ‘सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्ने भनेका हौँ, सत्ता जोगाउन साथ दिने भनिएको होइन ।’

राप्रपाले सरकारबाहिर बसेर बलियो र सिर्जनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निभाइरहेको शाहीले बताए । भर्खरै रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएको सन्दर्भमा सरकारले ३० दिनभित्र संसद‌्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने र नलिए आफूहरूले खबरदारी गर्ने उनले चेतावनी दिए । ‘कसैले समर्थन फिर्ता लिए सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान संविधानमा छ । संविधानभन्दा माथि कोही छैन,’ उनले भने । 

राप्रपाको आगामी १ देखि ३ गतेसम्म केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए । उक्त बैठकमा पार्टीको आगामी रणनीति र कार्यनीतिबारे छलफल हुने उनले जानकारी दिए ।