नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक : पन्त

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको सो विधेयक राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरिएको भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति संविधान, कानुन र लोकतन्त्रको पनि भावना विपरीत रहेकाले त्यसप्रति आफूहरूको आपत्ति रहेको उनले बताए । 

आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सांसद पन्तले सो विधेयक तत्काल संसदमा ल्याएर पारित गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आफ्नो पार्टी तयार रहेकोसमेत बताए । सांसद पन्तले संविधान विपरीत हुने भएकाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि सो विधेयक संसदमा नआइ प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गरे । 

---

‘प्रधानमन्त्रीले हिजो बोलेका दुई वटा कुरा अत्यन्त आपत्तिजनक छन । एउटा कुरा उहाँले नागरिकता विधेयकको बारेमा कुरा गर्नु भयो । नेपाली जनताले नागरिकता अत्यन्त छिटो नागरिकता पाउनु पर्छ । र, कतिपय नागरिकता विभिन्न कारणले नपाएर बसेका जुन मानिसहरू छन । उनीहरूलाई समस्या पनि छ । र, त्यो नागरिकता सम्बन्धी कानुन छिटो भन्दा छिटो पारित होस भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ । त्यो विधेयक छिटो पारित होस भन्ने हाम्रो पनि इच्छा छ,’ उनले भने, ‘तर, कुनै पनि कुरालाई छिटो गर्ने नाममा असंवैधानिक काम गर्नु हुँदैन । जसरी हामीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर पुनः राष्ट्रपतिको पठाएका छौं भनेर प्रधानमन्त्रीले त्यो विधेयकको बारेमा भन्नुभयो । त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ । र, त्यो संविधानको बर्खिलापमा पनि छ । लोकतन्त्रको विरुद्धमा पनि छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘त्यसैले हाम्रो भनाई के हो त भन्दाखेरी म विशिष्ट रुपमा जोड दिएर भन्न चाहन्छु–उक्त विधेयकलाई हामी छिटोभन्दा छिटो पारित गर्न तयार छौं । छिटो भन्दा छिटो दिनरात बैठक बसेर पनि त्यो नागरिकता नपाएकाहरूले छिटो पाउन भन्ने, उनीहरूको दु:खकष्टलाई पनि ध्यान दिएर हामीले सो विधेयक पारित गर्न तयार छौं । तर, विधेयकलाई संसदमा आउनु पर्यो । यसरी धुलो लागेको विधेयक टकटक्याएर मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपति कहाँ पठाएर राष्ट्रपतिलाई अप्रत्यक्ष रुपले दवाव दिन मिल्दैन । मैले पनि धेरै संविधानविद् र कानुनविद्सँग कुरा गरेर बोलेको हो । यो संविधानको भावना र संविधानको स्पिरिट, लोकतन्त्रको स्पिरिट विरुद्ध छ । त्यसैले यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जुन थन्किएर बसेको छ । त्यो विधेयक अविलम्ब प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कहाँ पठाउने होइन । त्यो संसदमा दर्ता गर्नु पर्यो । मेरा राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि के आग्रह छ भने संविधानको स्पिरिट र लोकतन्त्रको भावना विरुद्ध भएको यो विधेयकमा हस्ताक्षर नगर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।’ 

सांसद पन्तले गिटी, ढुंगा र बालुवा भारतमा निकासी गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाए । प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार (हिजो) सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएर बसेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको बताए । प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिप्रति सांसद पन्तको आपत्ति छ ।