नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधान र संसदीय पद्धतिको ठाडो उल्लङ्घन हो : प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौँ– नेकपा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संविधान र संसदीय पद्धतिको ठाडो उल्लङ्घन भएको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेरे तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि फेसबुक पोष्ट लेख्दै यसको विरोध गरेका हुन् ।

‘प्रक्रियाका हिसाबले यो संविधान र संसदीय पद्धतिको ठाडो उल्लङ्घन हो र यसले संसदको विशेषाधिकारमा समेत क्षति पुगेको छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘अत्यावश्यक छ भन्ने लागेको भए सरकारलाई विधेयक संसदमा ल्याएर पुनः प्रमाणीकरण गर्न के चिजले रोक्यो ? प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको केही घण्टा अगाडि मात्रै गरिएको बलमिचाइँले कानुन निर्माण जस्तो कुनै पनि मुलुकको नितान्त आन्तरिक विषयलाई पनि बाह्य पक्षसँग जोड्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ, जुन नितान्त गलत अभ्यास हो ।’

---

विधेयक प्रधानमन्त्री या मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने नयाँ नजिर बसाउन खोजिएको उनको आरोप छ ।

‘विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने हाम्रा आफ्नै संवैधानिक, कानुनी र संसदीय प्रक्रियाहरू छन्,’ उनले लेखेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेपछि ‘विधेयक’ को औपचारिकता प्राप्त गर्ने उक्त दस्ताबेजको ‘डिपोजिटरी’ निकाय दुईवटा मात्रै छन्, सङ्घीय संसद् र राष्ट्रपति कार्यालय । विधेयक कि प्रतिनिधिसभामा हुन्छ कि राष्ट्रियसभामा, या त सम्बन्धित संसदीय समितिमा । त्यसबाहेक सभामुख वा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको टेबुलमा हुनसक्छ, राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने प्रशासनिक प्रक्रियाका क्रममा । राष्ट्रपतिले निर्धारित समय भित्र प्रमाणीकरण गर्ने या फिर्ता पठाउने निर्णय गर्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिको टेबुलमा रहेको अवस्था बाहेक विधेयक अन्यत्र अस्तित्वमै हुँदैन । तर, आजबाट नयाँ नजिर बसाउन खोजियो– प्रधानमन्त्री या मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने ।’