सर्वोच्चको आदेश मधेशी र थारू जनतामाथिको प्रहार : तमलोपा

जनकपुरधाम- तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकाे नागरिकता विधेयकबारे सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मधेशी र थारू जनतालाई पुनः अर्को गम्भीर प्रहार गरिएको ठहर गरेको छ ।

सो पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्च अदालतबाट जारी अल्पकालीन भनिएको अन्तरिम आदेशले मधेशी र थारू जनताहरूलाई पुनः अर्को गम्भीर प्रहारसहितको नमिठो सन्देश दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

---

विज्ञप्तिमा संघीय संसदबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी पारित नागरिकता विधेयक, २०७९ को प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले, रास्वपा, राप्रपा जस्ता दलहरूले संविधान र संसदवादको नाममा निराधार तर्कहरू दिएर संसदमा गरिरहेको गतिरोध संविधानको खुला र ठाडो अपमानपूर्ण रहेको भनिएकाे छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूर्वराष्ट्रपतिद्वारा संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ को खुला उल्लंघन गर्दै प्रमाणीकरण नगरेर कुनै निष्कर्ष समेतमा नपुर्याई थन्काइ राखिएको विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपतिबाट सो दायित्व पूरा हुने गरी भएको संविधान सम्मत कार्यलाई सबैको न्यायिक आस्था र गरिमाको केन्द्र हुनु पर्ने सर्वोच्च अदालतबाट रोक लगाउने गरी भएको आदेश लामो समयदेखि नागरिकता जस्तो मौलिक र अति आवश्यक अधिकारबाट वञ्चित जनताको लागि पुनः मरण तुल्य हुन गएको छ ।'

अध्यक्ष लालले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ को खुला उल्लंघन हुँदा संज्ञान समेत नलिएको संविधानको अन्तिम व्याख्याकार र विधिको शासनको संरक्षक अदालतले राष्ट्रपति पदको अविच्छिन्नतालाई व्यक्तिको नामसँग जोडेर हेर्ने तर्क र रिट निवेदनमा मधेशी र थारूहरूप्रति उग्र–सम्प्रदायिक सोचको अभिव्यक्तिलाई प्रश्रय दिनु निन्दनीय र अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् ।

उनले वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति पदको अविच्छिन्नता, संविधानको पालना र संरक्षणको प्रमुख कर्तव्यलाई मनन गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएका विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरी संविधान तथा संसदको सर्वोच्चता स्थापित गरी सही बाटोमा ल्याएको भन्दै स्वागत र समर्थन समेत गरेका छन् ।