रास्वपाकाे एक वर्ष : संसदमा चहलपहल, पार्टी राजनीतिमा ढुलमुल

काठमाडौँ - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । अघिल्लो वर्ष असार ७ गते पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा गरेका थिए । पार्टी घोषणा गर्दा शासकीय संरचनाका धेरै कुरामा मौनता साँध्दै लामिछानेले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको चुनाव प्रत्यक्ष हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार हुन पहिले पार्टीमा चुनाव जित्नुपर्ने लगायतका घोषणासहित रास्वपा खोलेका थिए । 

लामिछानेले रास्वपाको घोषणा गरेको करिब ५ महिनामै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भएको थियो । पहिलो पटक निर्वाचनमा होमिएको रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर २० सिट जित्न सफल भयो । स्थापित दलबाट दिक्क भएका मतदाताले नयाँ दल रास्वपालाई विश्वास गरेर आफ्नो मत दिएका थिए । तर, यो मत रास्वपा स्वयं र राजनीतिक विश्लेषकका लागि आश्चर्यको विषय बनेको थियो ।

---

निर्वाचनमा अप्रत्यासित जनमत पाएको रास्वपाको एक वर्ष उतारचढावपूर्ण रहेको मान्न सकिन्छ । खासगरी मुद्दामा भन्दा पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेका अनेक काण्डका कारण रास्वपाको एक वर्ष चर्चै चर्चाको केन्द्रमा रह्यो । सभापति लामिछानेको नागरिकता मुद्दा, राहदानी विवाद, समानुपातिक सांसद छनौटमा विवाद, सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ लगायतका विषयले रास्वपाका एक वर्ष ‘स्क्यान्डल’मा बिते ।  

निर्वाचनमा होमिएसँगै रवि लामिछानेको नागरिकता र राहादानी विवादले चर्चा पाएको थियो । लामिछानेले नेपालको राहदानी दुरुपयोगको आरोप खेपिरहेका थिए । लामो समय अमेरिका बसेर नेपाल फर्किएका लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी पनि लिएका थिए । पछि नेपाल फर्किएको केही समयपछि अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग गरेतापनि केही समय भने दुवै देशको राहदानी प्रयोग गरेको आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको थियो । तर,,महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा चलाउन आधार र प्रमाण नपुग्ने भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । 

राहदानीसँगै उनको नागरिकता विवादले सभापति लामिछाने र रास्वपा माथि नै प्रश्न उठायो । विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपालको कानुनअनुसार स्वतः खारेज हुने नागरिकता पुनः प्राप्तिको लागि उनले प्रक्रिया पूरा नगरेको आरोप थियो । तर, निर्वाचन ताका यस विवादमा कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन । लामिछानेले आफ्नो खारेज भइसकेको नागरिकता देखाएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको र सोही नागरिकता देखाएर निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए ।

मंसिरमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए, लामिछानेले । उनको उम्मेदवारीसँगै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । तर,, निर्वाचन परिणाम आइसकेकाले आयोगले उक्त प्रकरणको छानबिन गर्न आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर रहेको बताएको थियो । निर्वाचनमा सभापति लामिछाने कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठ र एमालेका कृष्णभक्त पोख्रेललाई भारी मतान्तरले हराएर विजयी भएका थिए । 

निर्वाचन लगत्तै समानुपातिक सांसद चयनमा पनि रास्वपा आन्तरिक विवादमा मुछिएको थियो । पार्टीका नेता गणेश कार्कीले आफू सांसद हुनुपर्नेमा अन्यलाई बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । पार्टीभित्र सुरुमै गरिएको भोटिङका आधारमा समानुपातिक सांसद निर्धारण गरिए पनि पछि त्यो नियम मिचिएको पार्टीलाई आरोप लागेको थियो । 

निर्वाचनपछि एमाले–माओवादीको गठबन्धनको सरकारमा रास्वपा सहभागी भयो । गृहमन्त्री बनेका लामिछाने सरकारमा बसेर धेरै समय काम गर्न नपाउँदै उनको सांसद पद अदालतले  खारेज गरिदियो  । विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपालको कानुनअनुसार स्वतः खारेज हुने नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको देखिएकाले अदालतले उनको पद खारेज गरिदिएको थियो । 

अदालतको फैसला पछि लामिछानेले गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिए । तर,, उनले आफूले गल्ती गरेको स्वीकार भने गरेनन् । उनले ‘म नागरिक नै होइन नागरिक नै नभएको मान्छेले के उत्तर दिनु’ भन्दै मिडियालाई जवाफ दिएका थिए । आफू गृहमन्त्रीबाट राजीनामा भएपछि लामिछानेले अन्य मन्त्रीलाई पनि सरकारबाट राजीनामा दिन लगाएर रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । यसमा पनि रविले आफू सत्ताबाट बाहिरिनुपरेपछि अन्य मन्त्रीलाई पनि काम गर्न नदिई राजीनामा गर्न लगाएको आरोप लागेको थियो । 

लामिछानेले पद गएको केही समयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पुनः नेपाली नागरिकता लिए । नयाँ नागरिकता लिएपछि उनले वैशाख १० मा भएको उप निर्वाचनमा फेरि भाग लिए । दोस्रो पटकको निर्वाचनमा चितवन–२ बाट  उनी फेरि निर्वाचित भए । 

उपनिर्वाचनमा पनि रास्वपाप्रतिको मानिसको विश्वास भने उस्तै देखियो । उपनिर्वाचनमा रास्वपाले २ सिट जित्यो । चितवन–२ सँगै बारा–२ र तनहुँ–१ मा उप निर्वाचन भएको थियो । उपनिर्वाचन चितवन–२ बाट रवि लामिछाने, तनहुँ–१ बाट डा. स्वर्णिम वाग्ले र बारा –२ बाट रमेश खरेलले उम्मेदवारी दिएका थिए  । बारामा पराजित भए पनि चितवनबाट लामिछाने र तनहुँबाट भने वाग्ले विजयी भएका थिए । यो सँगै रास्वपाको संसद्मा रास्वपाको एक सिट थपिएको थियो । 
उपनिर्वाचनकैबीच रास्वपाले अर्को विवादको सामना गर्नुपरेको थियो । उपनिर्वाचनकै मुखमा समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंबीच पैसाको लेनदेनसम्बन्धी संवादको अडियो बाहिरिएको थियो । 

उक्त टेपमा समानुपातिक सांसद श्रेष्ठले प्रसाईंसँग पार्टीले आफूलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउन दुई करोड रुपैयाँ मागेको, तर सो रकम आफूसँग नभएको संवाद सुन्न सकिन्थ्यो । सांसद श्रेष्ठले रास्वपाको दुई/तीन जनाको कोर टिमलाई पैसा बुझाउनु पर्ने बताएका थिए । अडियोबाट उक्त रकम श्रेष्ठले प्रसाईंसँग मागेको बुझ्न सकिन्थ्यो ।

प्रसाईंले पैसा जुटाइदिए मन्त्री बनेपछि आफूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता श्रेष्ठले गरेको पनि  सुनिन्थ्यो । उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेर उनको ठाउँमा विन्दवासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाउने निर्णय गरेको थियो । कंसाकार एसिड आक्रमण पीडित हुन् । रास्वपाले श्रेष्ठलाई कारबाही गरेर कंसाकारलाई दिएपछि धेरैले रास्वपाको निर्णयलाई प्रशंसा गरेका थिए । 

रास्वपा स्थापना भएदेखि नै पार्टीको सिद्धान्त यसको वैचारिक स्पष्ट नहुँदा पार्टीमाथि धेरैको प्रश्न छ । रास्वपाले आफू कस्तो वैचारिक धरातलमा उभिएको पार्टी हो भनेर घोषणा गरेको छैन । रास्वपाले वर्तमान व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाइरहेकाले यो कस्तो दल हो र उसले कल्पना गरेको शासकीय संरचना कस्तो हो भनेर कसैले ठम्याउन सकेका छैनन् ।

संघीयतालाई खारेजी गर्ने लगायतका विषयमा पार्टीभित्र पनि आन्तरिक मतभेद छँदैछ । संघीय संरचना नमान्ने भएकै कारण रास्वपाले गत निर्वाचनमा प्रदेशमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको थियो । यसले गर्दा पार्टीले लिने वैचाकिक नीति माथि पनि प्रश्न उठेको हो । अहिले पार्टीभित्र पनि यही विषयमा विवाद छ । पार्टीको नीति तथा विचार विभागले तयार पारेको सैद्धान्तिक मस्यौदामा पनि संघीयताका विषयमा विवाद रहेको छ । पार्टीभित्र प्रदेश प्रमुख, प्रदेशसभा, प्रदेश मन्त्रालय संस्थाको खारेजीको बारेमा छलफल चलिरहेको छ । पार्टी स्थापनाको एक वर्ष बितिसक्दा पनि रास्वपाले आफ्नो वैचारिक धरातल र पार्टीको नीति भने अझै स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।

अभूतपूर्व जनमत पाएर छोटो तयारीमा नै २१ सिट जितेर चौथो ठूलो पार्टी बने पनि यो एक वर्षमा रास्वपाले अरु पार्टीको ‘फ्रस्टेसन’को मत पाएको आरोप चिर्न सकेको छैन । संसद्मा रास्वपाका संसद्ले नोट बनाएर अनेक मुद्दा उठाइरहेका छन् तर सुमना श्रेष्ठबाहेक कसैको पनि प्रस्तुति प्रभावकारी देखिएको छैन । यही बीचमा पार्टीले अर्थ राजनीतिका ज्ञाता स्वर्णिम वाग्लेलाई पार्टीमा भित्र्याएर सांसद पनि बनाउन सफल भएको छ, यसलाई भने बौद्धिक वर्गले राम्रो मानेका छन् ।
रास्वपाले यो एक वर्षमा पार्टी रवि लामिछानेको 'फेसभ्यालु'मा निर्माण भएको पार्टीको टिप्पणीलाई पनि गलत साबित गर्न सकेको छैन । रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै पत्रकार सम्मेलन गरेर विना प्रमाण सञ्चारमाध्यम र तिनीसँग जोडिएका सम्पादक र पत्रकारको नाम लिएर बिना प्रमाण बोल्दा पनि पार्टीमा कसैले पनि उनका विरुद्ध आवाज उठाउन सकेको थिएन । 

यो एक वर्षमा यो पार्टीले संगठन निर्माणमा पनि ध्यान दिएको छैन । केही समयअघिदेखि पार्टीले सदस्यता वितरणको काम सुरु गरेको छ जुन आगामी सालमा निरन्तरता दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संगठनबिनाका पार्टी तासको घर हुने भएकाले देशको अनुहार बदल्ने नारा बोकेर हिँडिरहेको रास्वपाले यसको मर्मलाई राम्ररी आत्मसात गर्न चाहेको महसुस भएको छैन ।

रवि लामिछाने यो पार्टीका शक्ति र कमजोरी दुवै हुन् । यसमा कसैको दुई मत नहोला कि आज रास्वपा पार्टीले जेजति हासिल गरेको छ त्यसको पूरा श्रेय पनि रवि लामिछानेलाई जान्छ । तर, उनीसँगै उदाएका नेपाल जनमत पार्टीका सिके राउतले विगतका महिनामा जुन विश्वास आर्जन गर्न सकेका छन्, त्यही विश्वास रवि लामिछानेले एउटा वर्गबाट पाउन सकेका छैनन् । अहिले रास्वपाको शक्ति नै असंगठित जनता हुन् जो रविलाई बन्द आँखाले विश्वास गर्छन् तर जुन आश राखेर उनीहरूले आफूलाई समर्पण गरेका छन्, त्यसमा एक इन्च पनि तलमाथि भएको दिन रास्वपाको भविष्य संकटमा पर्नेछ ।