‘सरकारमा सहभागी गराइएन भने समर्थन फिर्ता लिन्छौँ’

काठमाडौँ– जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफूहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउने वातावरण निर्माण गर्न नसके समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार इकागजसँगको कुराकानीमा उपाध्यक्ष खानले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमतलाई छिट्टै सरकारमा ल्याउने वाचा गरे पनि त्यो पूरा नभएको खानको गुनासो छ । तर, प्रधानमन्त्रीले जनमतलाई सरकारमा लैजानका लागि गरिरहेको पहल सकारात्मक रहेको उनले बताए । 

---

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले जनमतलाई सरकारमा लग्न प्रयास गरिरहनुभएको छ । आफ्नो भागको मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर भए पनि हामीलाई सरकारमा सहभागी गराउन पहल गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँले गरिरहनुभएको पहलले हामीलाई सकारात्मक बनाएको छ । अहिलेसम्म भएका छलफल पनि सकारात्मक नै छन् ।’

जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष दुइटा माग राखिरहेको छ । पहिलो, मधेश प्रदेशमा जनमतका दुई मन्त्रीलाई छिटोभन्दा छिटो मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्ने । दोस्रो, संघीय सरकारमा कम्तीमा पनि एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने । 

‘प्रदेशसभामा हाम्रा दुई जना मन्त्रीलाई तीन महिनादेखि बिनाविभागीय बनाएर राखिएको छ, उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो मन्त्रालयको जिम्मा दिइयोस्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रदेशसँगै केन्द्रमा पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीसँग केन्द्रमा आफूहरूले कुनै निश्चित मन्त्रालयको दाबी नगरेको उनले बताए । ‘यही मन्त्रालय हुनुपर्छ भनेर हामीले कुनै दाबी गरेका छैनौँ । जुनमा सहमति हुन्छ, त्यही लिइन्छ,’ उपाध्यक्ष खान भने । 

प्रतिनिधिसभाबाट गत बुधबार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि विनियोजित बजेट बहुमतले पारित भयो । कुल २ सय ५५ सांसदमध्ये १ सय ४७ सांसद बजेटको पक्षमा उभिए । तर, प्रचण्ड सरकारलाई सुरुदेखि नै साथ दिइरहेको जनमतले भने बजेटको पक्षमा भोट हालेन । प्रतिनिधिसभामा ६ सांसद रहेको जनमत बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै तटस्थ बस्यो । 

बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेको जसपाले पनि अन्तिम समयमा पक्षमा मतदान गरेको थियो । बजेट संशोधन नभए सरकारबाटै बाहिरिने चेतावनी दिएको जसपाले बजेट पारित गराउन प्रचण्डलाई सहयोग गर्दैगर्दा अन्तिममा जनमतले पनि सहयोग गर्छ भन्ने धेरैको अनुमान थियो, तर त्यो भएन । यसले प्रचण्ड र जनमतका अध्यक्ष डा. सिके राउतबीच तिक्तता बढेको आँकलन हुन थालेको छ ।

तर, उपाध्यक्ष खानले तटस्थ बस्ने पार्टीको निर्णयले दुई अध्यक्षबीच कुनै पनि किसिमको मतभेद नभएको जिकिर गरे । बरु प्रधानमन्त्रीले बजेट संशोधन गर्ने वाचा गरेको उनले बताए । 

‘हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै छ । हामीले बजेट पक्षमा मतदान नगरे पनि विपक्षमा पनि त गरेनौँ । हामी तटस्थ बस्यौँ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग विगत एक महिनादेखि असन्तुष्टि थियो । हामीले पटकपटक कुराकानी पनि गर्यौँ, तर सरकारले सुनेन । नसुनेपछि हामी बजेटको सन्दर्भमा तटस्थ बस्यौँ । यसले कुनै पनि प्रकारको तिक्तता उत्पन्न भएको छैन ।’

उसो त प्रचण्डले जनमतलाई बजेट भाषणअगावै सरकारमा सहभागी गराउने वाचा गरेका थिए । त्यसका लागि प्रचण्ड र राउतबीच थुप्रैपल्ट छलफल र तयारी भएको पनि थियो । तर, बजेट भाषण भएर प्रतिनिधसभाबाट बहुमतले पारित भइसक्दा पनि प्रचण्डले जनमतलाई सरकारमा ल्याउन सकेनन् । यसपालि भने प्रधानमन्त्रीले आफूहरूलाई धोका दिन नसक्ने उनी बताउँछन् । 

‘हाम्रो स्पष्ट माग छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो भागको मन्त्री सरकारबाट फिर्ता बोलाउनुपर्यो । त्यसपछि गठबन्धनमा छलफल गरेर हामीलाई मन्त्रालयको जिम्मा दिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘हामीलाई थाहा छैन, सरकारले यो कसरी टुंग्याउनुपर्छ । तर, टुंग्याउनुपर्छ ।’

सरकारमा सहभागीबारे छलफल गर्न आइतबार प्रचण्ड र राउतबीच भेटवार्ता भएको थियो । बैठकमा दुई अध्यक्षबीच ठाउँ खाली गराएरै भए पनि जनमतलाई सरकारमा ल्याउने ‘सहमति’ भएको छ । उक्त सहमतिलाई मूर्त रूप दिन आइतबार बेलुका गठबन्धनको बैठक बस्दै छ । आजको बैठकबाट केही निष्कर्ष निस्कने आफूहरूको आशा रहेको खानले बताए । 

गत पुस १० मा सरकारलाई समर्थन दिएको जनमत पार्टी चैत २३ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो । आफूले मागेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाएको भन्दै खानले खानेपानी मन्त्रालयबाट राजीनामा दिएका थिए ।