गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिन सकिँदैन : रमेश लेखक

काठमाडौँ– सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार हननका घटनामा संलग्नहरूलाई आम माफी दिनेगरी सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयक परिमार्जन गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताएका छन् । 

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेका संसदमा प्रस्तुत केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकहरूका सम्बन्धमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो विधेयक परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने बताएका हुन् । 

---

मुलुकमा न्याय, शान्ति हुने, हिंसा नहुने, मानव अधिकार रहने, कानुनको शासन पनि जीवित रहने र दण्डहीनता पनि समाप्त हुने ढंगले सो विधेयक संसदबाट पारित गराउने उनको भनाइ छ । 

उनले मुलुकमा दण्डहीनताको अन्त्य हुने गरी विधेयकहरू अघि बढाउने विषयमा आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने उल्लेख गरे । लेखकले सो विधेयक संक्रमणकालीन न्यायसँग भने सम्बन्धित नभएको पनि स्पष्ट पारे । सशस्त्र द्वन्द्वकालका न्याय निरुपणका लागि भने संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकले काम गर्ने उनको भनाइ थियो । 

‘यो संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र अहिले जुन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा माफी दिने व्यवस्था गरी ल्याएको बीचमा फेरि यी दुई विधेयक बीचको तालमेल होइन । वास्तवमा द्वन्द्वकालीन समयमा घटेका घटनामा पनि यो संशोधनले माफी दिने हो कि भनेर पनि जुन चिन्ता व्यक्त गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो चिन्ता जायज छ । तथापि होइन । दुइटा फरक कुरा हुन भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा त हामी बेग्लै कानुन बनाउँछौँ । बेग्लै ऐन ल्याउँदैछौँ । त्यसकारण संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा घटित भएका घटनाहरूका लागि संक्रमणकालीनले नै सम्बोधन गर्छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘अहिलेको जुन संशोधन हो, त्योभन्दा अरुका लागि आएको हो । त्यो मैले निवेदन गरिसकेँ । केही समूहहरूसँग सरकारले संवाद गर्यो, सहमति भयो । त्यो सहमतिमा जुन भावको सहमति भयो । त्यसलाई विधेयकमा ल्याएको हो । यसमा पनि परिमार्जन र परिवर्तनको आवश्यकता छ मैले भनिसकेको छु । र त्यही भाअनुसार यसमा काम गरिनेछ भन्ने पनि म आग्रह गर्दै मैले यति मात्रै अहिले निवेदन गरेँ– मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले उठाएको विषय गम्भीर छ । मननयोग्य छ । ग्रहणयोग्य छ । यसका बारेमा हामी गम्भीरतापूर्वक सोच्छौं । किनभने यो देशव्यापी रुपले छलफलमा आएको विषय भएको हुनाले यसलाई न्याय हुने, शान्ति हुने, हिंसा नहुने, मानव अधिकार रहने, कानुनको शासन पनि जीवित रहने र दण्डहीनता पनि समाप्त हुने ढंगले यसलाई हामी व्यवस्था गर्छौं ।’

प्रमुख सचेतक लेखकले मुलुकमा मानव अधिकार, कानुनको शासन र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने कुरामा आफूहरू सदैव सचेत रहेको पनि पटकपटक दोहोर्याए ।