‘आफ्ना मान्छे मुछिने डरले सुन प्रकरणमा सरकार उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार छैन’

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन सरकार तयार नभएको बताएका छन् । यस प्रकरणमा निष्पक्ष उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुको साटो सरकारले आफ्ना मान्छे मुछिने डरले अनावश्यक अडान राखिरहेको उनले आरोप लगाए । 

इकागजसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, ‘सुन प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा सबै आफ्ना मान्छे पर्छन् भन्ने डर सरकारलाई छ । त्यसैले, ऊ अनावश्यक अडान राखिरहेको छ ।’

---

सदनको अवरोध हटाउने छलफलका नाममा सरकार एमालेलाई थकाउन लागिपरेको उनको भनाइ छ । सरकार जनताको माझमा एमालेलाई बदनाम गराउन लागेको आराेप उनकाे छ । ‘वार्ताका नाममा सरकारले एमालेलाई कहिले यता बोलाएको छ, कहिले उता । एमालेकै कारण संसद् अवरोध भइरहेको छ भनेर सरकार जनतामाझ भ्रम छर्न खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो खालको खेतिपाती र षड्यन्त्रमा सरकार लागेको छ । यो दुःखद कुरा हो । यस्तो खालको काममा लागेर सरकारले देशलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन थियाे ।’

सुन तस्करी प्रकरणमा संसदमा सरकारको जवाफ सुन्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताए । तर, जवाफ चित्त बुझ्दाे नभए संसद् अगाडि बढ्न नदिने उनले उल्लेख गरे । ‘यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्छ कि गृहमन्त्री, जसले बोले पनि जवाफ चित्त बुझ्दो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र हाम्राे विरोध जारी रहन्छ ।’

साउन २ गते त्रिभुवन विमानस्थलमा करिब एक क्विन्टल अवैध सुन बरामद गरिएको थियो । एमालेले उक्त सुन तस्करीमा अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै दुई सातादेखि संघीय सदनका दुवै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । एमालेको अवरोधकै कारण साउन १० यता बोलाइएका तीन प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँस गरि स्थगित भएको छ । 

त्यसो त सदनको अवरोध हटाउने विषयमा सहमति जुटाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच पटकपटक छलफल भएका छन् । तर, ती सबै बैठक निरर्थक भए । सरकारले यस प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताउँदै आइरहेको छ ।

मंगलबार बिहान तीनै दलका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठक पनि निष्कर्षविहीन भयो । सचेतक बर्तौलाले सरकार उक्त प्रकरणमा आफ्ना मान्छे मुछिने डरले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार नभएकाले बैठक निष्कर्षविहीन भएको आरोप लगाए ।

संसद् अवरोधको चौतर्फी विरोध 

एमालेले सरकार भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहँदा रास्वपा, राप्रपासहित प्रतिपक्षी दलहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । कारण जेसुकै होस्, संसद् अवरुद्ध गर्न नपाइने उनीहरूको तर्क छ । रास्वपाले ‘संसद अवरोध हटाऊँ’ भन्दै अभियान नै चलाएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बैठकलाई लक्षित गर्दै कटाक्ष गरेका छन् । संसदको अवरोध नहट्दा देशलाई ठूलो घात भइरहेको लामिछानेको भनाइ छ । 

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि स्थगित भएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन्, ‘वर्षौंदेखि देशलाई कसरी प्यारलाइज्ड गरिएको रहेछ भन्ने राम्ररी बुझ्दैछौँ । कयौँ कानुन बनाउनु पर्ने छ, कयौँ कानुनमा संशोधन छन् । जनसरोकारका कयौँ मुद्दामा छलफल र निर्णय गर्नु छ । तर, संसद् चल्दैन, बार्गेनिङ चल्छ, मात्र बार्गेनिङ । दुःखद ।’

राप्रपाले सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले भाग खोजेको आरोप लगाएको छ । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले एमालेले सत्ता गठबन्धनसँग अनावश्यक भाग खोजेका कारण संसद् अवरोध हुन पुगेको बताए ।

एमालेको यस कदमको विरोध गर्दै उनले इकागजसँग भने, ‘पटकपटक यसरी सिन्डिकेट बनाएर यिनीहरूले मुलुक देश बर्बाद पारे । हामी यसको घोर विरोध गर्दछौँ ।’

प्रतिपक्षी दलहरू मात्र होइन, एमालेले गरिरहेको संसद् अवरोधको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । 

प्रतिनिधिसभा मंगलबार दिउँसो तीन बजेलाई बोलाइएको छ । शीर्ष दलहरूबीच सहमति नजुट्दा आजको बैठक पनि स्थगित हुने सम्भावना भने कायमै छ ।