एमालेको आरोप : सरकारले सदनलाई कमजोर बनायो

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले नियतवश सदनलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएको छ । गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभालाई बिजनेश दिन नसक्दा सदन कमजोर भएको एमालेको भनाइ छ । 

पहिलो र दोस्रो अधिवेशन गरी २ सय ९० दिन चलेको सदनको समीक्षा गर्दै एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारको अकर्मण्यताका कारण सदन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

---

‘२ सय ८० बढी दिन चलेको संसदबाट एउटाबाहेक कानुन बन्न सकेन,’ इकागजसँगको कुराकानीमा बर्तौलाले भने, ‘सरकारले बिजनेश नदिएर सदनलाई कमजोर त बनायो नै सांसदहरूले उठाएका महत्वपूर्ण मुद्दाप्रति पनि बेखबर बन्यो । सरकारले सांसदलाई बिजनेश दिन आनाकानी गर्दा जनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहे ।’ 

तपाईंले सरकारका कारण सदन प्रभावकारी हुन सकेन भन्दै गर्दा एमालेले पनि लामो समय संसद् अवरोध गरेको थियो नि भन्ने प्रश्नमा उनी रक्षात्मक भए । उनले आफूहरूबाट कुनै कमजोर नभएर जिकिर गरे । ‘एमालेले सदनमा उठाएका जनसरोकार र राष्ट्रिय मुद्दालाई सरकारले अस्वीकार गरेपछि हामीले बाध्य भएर विरोध गर्नुपर्यो,’ उनले भने । 

सदन कमजोर भएकै कारण देशमा विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्यायलगायत सवालमा काम हुन नसकेको बर्तौलाको ठहर छ । मानव अधिकारको अवस्था पनि डरलाग्दो रहेको उनले बताए । राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर जेलमुक्त भएका योगराज ढकाल ‘रिगल’ को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार गरेको फैसलाले सरकारको कमजोर छताछुल्ल पारेको उनको भनाइ छ । ‘हिजोको फैसलाले सरकारको जग कति कमजोर रहेछ भन्ने देखाइदियो,’ बर्तौलाले भने । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा उठाएका जायज मुद्दाप्रति सरकारले कुनै चासो नदेखाएको उनले बताए । विषय उठान गर्ने क्रममा सरकारले पटकपटक अवरोध गरेको उनको आरोप छ । जनसरोकारका मुद्दामा एमालेले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न खोज्दासमेत सरकारले बेवास्ता गरेको उनले टिप्पणी गरे । 

‘प्रतिपक्षले सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो, जनसरोकारका मुद्दामा सहकार्य गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने हो । त्यो कुरा हामीले लगातार गर्यौँ पनि । तर, सरकारले सुनेन,’ उनले भने, ‘सरकार राजनीतिक अविश्वास र धोकाधडीमा लागिरह्यौँ ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले एमालेले सदनलाई सफल बनाउन अधिकतम प्रयास गरेको उनको दाबी छ । संसदमा एमालेले आक्रामक रूपमा उत्रिनुपर्ने आवश्यकता भए पनि सदन सुरुवाती चरणमा भएकाले पार्टीले शालीनताका साथ विषयवस्तु उठान गरेको उनले बताए । आगामी दिनमा भने सदनलाई प्रभावकारी बनाउन एमालेले जोडदार र गतिशील ढंगले भूमिका निर्वाह गर्ने चेतावनी दिए । 

प्रतिनिधिसभाको आसन्न हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संसद भनेको मुख्य रूपमा कानुन निर्माण गर्ने थलो नै हो । त्यसैले, कानुन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने । 

विभिन्न कानुनमध्ये संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन र जनस्वास्थ्य ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने उनको ठहर छ । ‘संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका साझा र मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुन अविलम्ब ल्याइनुपर्छ । सांसदलाई बिजनेश दिइनुपर्छ,’ उनले भने । 

आउँदो अधिवेशनमा सांसदले सदनमा उठाउने मुद्दा र गर्ने खबरदारीप्रति सरकार गम्भीर हुने अपेक्षा एमालेले लिएको उनले बताए । 

संसदको बजेट अधिवेशन आज शुक्रबारदेखि अन्त्य भएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा तीनटा विधेयक दर्ता भएकामा तीनटै समितिमा विचाराधीन छन् । त्यस्तै, दोस्रो अधिवेशनमा ९ वटा विधेयक दर्ता भएकामा बजेटसँग सम्बन्धित ३ वटा विनियोजन र त्यसका पूरक विधेयक पारित भए । त्यसैगरी, बाँकी ६ विधेयकमध्ये तीनटा समितिमा पुगेको, दुइटा संसद् बैठकमा पेश भएको र एउटा दर्ता मात्रको स्थितिमा रहेको छ ।