संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा एमालेको राजनीतिक स्वार्थ छैनः प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौँ - प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा आफ्नो पार्टीको कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थ नरहेको बताएका छन् । 

उपमहासचिव ज्ञवालीले पीडितलाई न्याय दिने गरी सो मुद्दा टुंगोमापुर्याउनुपर्ने पनि स्पष्ट पारे । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमालेले पीडितलाई न्याय दिने गरी सो मुद्दा छिटो भन्दा छिटो टुंगोमा पु¥याउनु चाहेको बताए । उपमहासचिव ज्ञवालीले मानव अधिकारसम्बन्धी नेपालले जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, पीडितको सहमत्रि र सर्वोच्च अदालतको आदेशको आधारमा सो मुद्दालाई टुंगो लगाउने काममा ढिलाई गर्न नहुने पनि दोहोर्याए । 

---

उनले भने, ‘दण्डहिनता हुन्न । र, यो द्वन्द्व फेरी दोहोरिन्न भन्ने प्रत्याभुतिसहित यो विषयलाई टुंग्याउनु पर्छ । र, सबभन्दा ठूलो कुरा त पीडितले न्याय पायौं भन्ने अनुभूति हुनु पर्छ । यो संक्रमणकालीन न्याय चाहिएको पीडितलाई हो । मैले अस्ती प्रधानमन्त्रीनै हुनु भएको कार्यक्रममा पनि भने–संक्रमणकालीन न्याय प्रचण्डलाई चाहिएको हो र ? उहाँ त यो विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि ३÷३ पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो । शेरबहादुर देउवालाई चाहिएको हो र ? होइन नि । उहाँ त त्यसयता दुई दुई चोटी प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो । एमाले त द्वन्द्वको पक्ष थिएन । हामीलाई एक छिन नराखौं । चाहिएको संक्रमणकालिन न्याय भनेको तपाईहरुलाई हो । ती वेपत्ताका परिवारलाई चाहिएको हो, जसले हरेक साँझ बाहिर आफन्त आयोकि भनेर चियाएर हेर्नुपर्नै अवस्था छ । र, निराश भएर फर्कनुपर्छ । उहाँहरुलाई चाहिएको हो । न सास छ, न लास छ । मृत्यु भएकाहरुका परिवारलाई संक्रमणकालीन न्याय चाहिएको हो । त्यसकारण उहाँहरुको पीडालाई ध्यानमा राखेर यो विषयलाई टुंग्याउनु जरुरी छ । यसमा हामी एकदमै लागि रहेका छौं । हाम्रो पार्टीको पूर्ण प्रतिवद्धता छ । यो विषयमा नेकपा एमालेको कुनै राजनीतिक स्वार्थ पनि छैन । यसमा कुनै सर्त पनि छैन । संक्रमणकालीन न्याय टुंगियोस्, तपाईहरुको आँखामा रहेको आँशु पुछियोस् । तपाईहरुमा थोरै भएपनि सुन्तुष्टिको मुस्कान आउनु सकोस्, हामीलाई त्यही चाहिएको हो । हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिएन । तर न्याय चाहियो पीडितलाई । नेकपा एमालेको धारणा यही छ ।’

उपमहासचिव ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउँदा दण्डहीनता पनि हुन नहुने र फेरि मुलुकमा द्वन्द्व दोहोरिन नहुने कुराको पनि प्रत्याभुति हुनुपर्ने बताए ।