संघीयताका कारण ८८४ जना सांसद  र १३८ जना मन्त्रीहरु पाल्नुपरेको छ : अध्यक्ष केसी

काठमाडौँ - राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

मंगलबार बुटवलमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले संघीय प्रणाली असाध्यै खर्चिलो भएको र संघीय प्रणाली बोक्नुमा नेताहरुमात्रै नभइ नेपाली जनता पनि उत्तिकै दोषी रहेको बताए । उनले संघीयताका कारणले ८८४ जना सांसद  र १३८ जना मन्त्रीहरु पाल्नुपरेको बताए । उनले सरकारले सेना, प्रहरीको तलव र वृद्धभत्ता दिन नसक्ने भनिरहेको बेलामा यति धेरै सांसद र मन्त्रीहरूलाई कसरी पाल्न सक्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले संघीयता काम नलाग्ने रहेछ भन्ने कुरा सबैले अहिले महसुस गर्न थालेको स्पष्ट पारे । उनले प्रदेश खारेज गरी प्रदेशमा हुने खर्च नगरपालिका र गाउँपालिकामा पठाउनुपर्ने बताए । 

---

उनले भने, ‘लामो समयदेखि नेपाल एकात्मक शासन प्रणालीमा रहेकाले यहाँका नेताहरू, जनभावनाहरू, शासक, प्रशासकहरू सघीयताको पक्षमा मनोवृत्ति नै छैन । दोस्रो कुरा यहाँको देशको भुगोल त्यही किसिमको छ । छिमेकी ठूला देश छन्, त्यसकारण मुलुक आफ्नो खुट्टामा उभिन सकेको छैन । अर्थतन्त्र कमजोर छ, संघीय प्रणाली असाध्यै खर्चिलो छ । त्यसकारण भुगोल, शासक, प्रशासक, अर्थतन्त्रको कारणले संघीयता प्रणाली यो मुलुकमा काम नै छैन । संघीयतामा जानको लागि राजनीतिक पार्टीहरुमात्रै दोषी छैनन्, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले दबाब दिए, फसे । जनताले पनि बुझ्न सक्नुभएन । संघीयता आएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा जाने भनेर जनता अल्मलिए । संघीय प्रणाली बोक्नुमा नेताहरुमात्रै नभइ नेपाली जनता पनि मञ्जुर भएका हुन् । अहिले धेरै राजनीतिक पार्टीले हुँदो रहनेछ भन्ने महसुस गरे । त्यही संघीयताका कारणले ८८४ जना सांसद छन् । नेपाल जस्तो गरिब देशमा । सेना, प्रहरी, वृद्धभत्ता दिन सकिँदैन भन्छ, अर्को १३८ जना मन्त्रीहरू छन्, यो गरिव देशले पाल्न सक्छ । नेपाली जनताले जातिय संघीयामा जान दिएनन् । पश्चिमा शक्तिहरूले धेरै पहल गरेका थिए । अहिले सबैलाई महसुस भएको छ । प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ , प्रदेशमा हुने खर्च नगरपालिका र गाउँपालिकामा पठाउनु पर्छ । संघीय प्रणालीको औचित्य नभएको कुरा व्यवहारले स्पष्ट पारेको छ ।’

अध्यक्ष केसीले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नरहेको बताए ।