काँग्रेस महासमिति बैठकमा उठेका चार मुद्दा

काठमाडौँ- ललितपुरको गोदावरीमा तीन दिनदेखि नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक जारी छ । उक्त बैठकमा चार वटा मुद्दा जोडतोडले उठेका छन् । गठबन्धन, कोशी प्रदेश प्रकरण, हिन्दु धर्म र डा. शेखर कोइरालालाई वरिष्ठ नेता बनाउनुपर्ने विषयमा महासमिति बैठकमा सदस्यहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् । यसका अलावा महिलाको समान सहभागिता, युवा पलायन, स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत विषयहरू पनि उठेका छन् । 

महासमिति सदस्यहरूले गठबन्धनका कारण पार्टी कमजोर बनेको तर्क गरेका छन् । कांग्रेस महासमिति बैठकमा विभिन्न समूहमा बाँडिएर प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि बुधबार छलफल भएको थियो । बुधबार आफ्नो धारणा राख्दै म्याग्दीकी मनकुमारी विकले काँग्रेस निर्वाचनमा एकलै लड्न सक्ने बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले भनिन् ‘काँग्रेसले भुइँमान्छेका कुरा पनि सुन्नुपर्छ किसानका कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ तल्लो तहमा काँग्रेसले गठबन्धन गर्नुहुँदैन भन्ने आवाज छ ।’​

---

नवलपुरकी विष्णुदेवी पाण्डेले अहिले गठबन्धनभन्दा पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने बताइन् । काठमाडौँका दिपेन्द्र श्रेष्ठले गठबन्धनको विषय असाध्यै असान्दर्भिक समयमा आएको बताएका छन् ।  ‘प्रतिकूल समयमा आएको यो विषय गलत हो’, उनले भने । 

सुनसरीबाट प्रतिनिधित्व गरेका महासमिति सदस्य धर्म परियारले गठबन्धनले पार्टीको आन्तरिक गठबन्धन बिग्रेको भन्दै  निर्वाचन अघि गठबन्धन आवश्यक नभएको उल्लेख गरे । उनले पहिले पार्टीको सिट काटेर घटाएर गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्दै आफ्नो तर्क राखे । बझाङका महासमिति सदस्य चन्द्र विसीले गठबन्धनका कारणले आज नेपाली कांग्रेसको भोट घटेको भन्दै ८४ मा विना गठबन्धन निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखिन् ।

झापाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महासमिति सदस्य केशव पाण्डेले भविष्यमा गठबन्धन गर्ने नगर्ने विषय अहिलेको महासमितिले गर्न नहुने बताए । उनले अब आउने कमिटीले त्यो निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने धारणा राखे ।

कोशी प्रकरण
यस्तै काँग्रेस महासमिति बैठकमा कोशीमा सरकार निर्माण हुँदा भएको परिस्थितिबारे पनि व्यापक चर्चा र बहस भएको छ । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो प्रतिवेदनमा कोशीमा गठबन्धनको निर्णय बमोजिम कांग्रेस सरकार बनेपछि उत्पन्न परिस्थितिको विषयमा मंगलबार आफ्नो प्रतिवेदनमा विषय उल्लेख गरेका थिए । उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेका छन् , ‘हामीले के हेक्का राख्नैपर्छ भने गठबन्धन छोड्न हामी कुनै पनि दल स्वतन्त्र छौं, तर गठबन्धनमा रहेर स्वतन्त्र गतिविधि गर्न हामी स्वतन्त्र छैनौं । केन्द्र र प्रदेश दुवै ठाउँमा विश्वासको निश्चित आधारमा कार्य गर्न सकिएन भने त्यसले गठबन्धनको भविष्य संकटमा पर्नेछ  ।’ 

महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा उल्लेख कुरालाई लिएर बुधबार महासमिति सदस्यहरूले विरोध गरेका छन् । बन्द सत्रमा यो विषयमा बोल्ने अधिकांश प्रतिनिधिहरूले यसको विरोध गरेका हुन् । 

पूर्व संविधानसभा सदस्यसमेत रहेकी कांग्रेस नेतृ उषा गुरुङले माओवादीलाई सरकार बनाउन दिँदा खुसी हुने हो ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले कांग्रेसको सरकार बनाउँदा के को टाउको दुखाई भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले कोशी सरकार गठनबारे महामन्त्रीहरूले टाउको दुखाउन आवश्यक नरहेको तर्क गरिन् । 

यस्तै कोशी प्रदेश सभापति उमेश थापाले पनि शर्माको प्रतिवेदनको ठाडो विरोध गरे । उनले कुन चाहिँ कमिटीमा छलफल गरेर कांग्रेस सिध्याउने खेलमा लागेको भन्दै प्रश्न गरे । तल निर्णय गरेर कांग्रेसको सरकार बनाउँदा किन दु:खी भन्ने प्रश्न उनको थियो । 

कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला सभापति र महासमिति सदस्यहरूले कोशीमा पहिचानको लडाईं जारी भएको भन्दै यो विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन माग गरेका छन् । यदि महासमितिले आधिकारिक धारणा बनाउन नसके १४ जिल्ला सभापतिले पार्टीको लाइन विपरीत गएर निर्णय गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । 

धनकुटा जिल्ला सभापतिसमेत रहेका दिनेश राईले कोशीमा हामीले कसरी राजनीति गर्ने हो भन्दै महासमिति बैठकमा प्रश्न गरे । कोशी प्रदेशको नामको विषय पेचिलो बनिरहँदा कांग्रेस नेताहरू कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । 

उनले कोशीको पहिचानको विषयमा महासमिति बैठकले निर्णय दिन नसके १४ जिल्ला सभापति मिलेर समाधान दिने चेतावनी दिए । यस्तै मोरङ जिल्ला सभापति डिगबहादुर लिम्बुले महासमिति बैठकको निर्णय केन्द्रीय समितिले उल्टाउन नपाउने चेतावनी दिए । उनले पनि पहिचानको विषयमा कुरा उठाए । 

गगनको सांगठनिक प्रतिवेदनमा देउवाले हस्तक्षेप गर्नुको तीन कारण

कांग्रेस महासमिति बैठकमा चुनावी गठबन्धनको बहसले प्राथमिकता त पाएको छ तर कांग्रेस सत्तामा रहेकाले नेतृत्वले गठबन्धनलाई खुलेर विरोध गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको अलावा महामन्त्री गगनकुमार थापाले सांगठनिक प्रतिवेदनमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने उल्लेख गर्दा त्यसलाई हटाउन सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नै गठबन्धनको विषयमा दुई फ्याक छन् । शर्माले राजनीतिक प्रतिवेदनमा गठबन्धनबारे निर्णय गर्न हतार गर्न नहुने बताएका थिए । महामन्त्री शर्माको प्रतिवेदनमा सभापति देउवाको पनि बोली मिलेको देखिन्छ । परिस्थितिअनुसार गठबन्धन गर्ने/नगर्ने तत्कालीन समयमै निर्णय लिनुपर्ने देउवाले बताएका थिए ।

महामन्त्री थापाले गठबन्धन नगर्ने संकल्प अहिले नै गर्नुपर्ने अडान राखेपनि सभापति देउवा त्यो वाक्य राख्‍न अहिले नै चाहँदैनन् । त्यसमा पनि देउवाको आफ्नै राजनीतिक दाउ छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा सत्ता गठबन्धनमा आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति छ । उक्त सहमतिअनुसार आफू प्रधानमन्त्री हुनेमा देउवा ढुक्‍क छन् । माओवादीसँगको उक्त सहमति जस्ताको त्यस्तै लागु भए २०८४ सालमा हुने निर्वाचनमा देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनेछन् । सत्ताको नेतृत्व गरेर चुनावमा जाँदा कांग्रेसलाई पनि फाइदा हुने देउवा निकट नेताहरूको बुझाई छ ।

त्यसो त अहिले नै माओवादीलाई चिढाउन नहुने अर्को राजनीतिक दाउ पनि छ देउवासँग । माओवादीलाई नचिढ्याइ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष कांग्रेसको पोल्टामा पार्ने देउवाको दाउ छ । उक्त माहौल अहिले नै प्रभावित पार्न चाहँदैनन् देउवा । त्यसो त देउवाको अर्को पनि राजनीतिक दाउ पनि छ । त्यो हो इलामको उपनिर्वाचन । केही समयपछि इलाममा उपनिर्वाचन हुँदैछ । त्यसमा पनि माओवादीसँग मिलेर उम्मेदवार कांग्रेसको बनाउने दाउमा छन् देउवा । यो माहौललाई पनि देउवा बिगार्न चाहँदैनन् ।

हिन्दु राज्यमा आपत्ति 

पछिल्लो समय काँग्रेसकै एउटा समूह हिन्दु राज्यको माग गर्दै अभियानमा लागेको समयमा महासमिति बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले यसको विरोध गरेका छन् । जनजाति र दलित समुदायका सदस्यहरूले हिन्दु राज्यको मागलाई ठाडै विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले काँग्रेस जस्तो ठूलो पार्टी हिन्दु राज्यको माग गर्दै जान नहुने तर्क गरे । सबै धर्म समान भएकाले कांग्रेसले धार्मिक स्वतन्त्रताका विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो । हिन्दु राज्यको कुरा गरेर देश टुक्राउन खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरे । 

गोरखाकी महासमिति सदस्य मनकुमारी गुरुले धर्मको नाममा द्वन्द्व मच्चाउन नहुने तर्क गरिन् । उनले भनिन्, धार्मिक द्वन्द्व फैलाउने कुतर्कहरू नउठुन् । ललितपुरका महासमिति सदस्य रामकृष्ण चित्रकारले  धर्मको विषय गिजोलिएको बताए । उनले भने, 'हामी धार्मिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गछौँ चाहन्छौ, धर्म परिवर्तनको अभियान रोक्न कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।'​

ताप्लेजुङ जिल्ला सभापति गजेन्द्र तुम्याङले पूर्व र पश्चिमलाई एकै ठाउँमा जोड्दै कांग्रेस अभिभावक र ऐतिहासिक पार्टी भएकाले धर्मसँग जोड्ने कुरा उठाउनु कुन तहको विज्ञता हो भन्दै प्रश्न तेर्साए । उनले १३० बढी जात बसेको देशमा धर्मको कुरा गर्दा नेतृत्वले किन ध्यान दिन नसकेको भन्दै प्रश्न गरे ।

संविधानसभा सदस्यसमेत रहेकी उषा गुरुङले एकल धर्म र जातको देश हुन नसक्ने भन्दै संविधान विरोधी बोल्ने अधिकार कसले दियो भन्दै प्रश्न गरिन् । भोजपुुर सभापति विनोद वान्तवाले एउटा झुण्डले भन्दैमा हिन्दु राज्य बनाउने कुरा सह्य नहुने बताए । हस्ताक्षर संकलन गरिरहेकाहरूप्रति लक्षित गर्दै उनले राज्यले सिण्डिकेट तोड्नुपर्ने धारणा राखे । 

'त्यहाँ एउटा झुण्ड रहेछ मलाई सही गर भन्यो मैले भने संविधान भत्काउने काम नगर्नुस् । हाम्रो नेताहरूले कान नसुन्ने आँखा नदेख्ने हो ? कहिले गम्भीर रुपमा सोच्ने मुलुक अधोगतीमा जान्छ,' उनले भने । 

शेखर कोइरालालाई वरिष्ठ नेता बनाउन माग 

यस्तै, महासमिति बैठकमा १४औँ महाधिवेशनमा ४२ प्रतिशत मत ल्याएर सभापतिमा पराजित भएका डा. शेखर कोइरालालाई वरिष्ठ नेता बनाउन माग गरेका छन् । पार्टीमा सबैको सम्मान स्वामित्व हुनुपर्ने र यसअघिको परम्परालाई कायम राख्दै सभापतिमा पराजितलाई वरिष्ठ नेता बनाउन उनीहरूले माग गरेका हुन् ।

रौतहटबाट प्रतिनिधित्व गरेका शेख वकिलले सभापतिमा हारेका नेतालाई वरिष्ठ नेता बनाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘नेताहरू ठूला-ठूला कुरा गर्छन्, मधेशको विकासको निम्ति कोही बोल्दैनन्’, उनले भने, ‘सभापतिमा हारेका शेखर कोइरालालाई वरिष्ठ नेता दिनुपर्छ ।’  

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनालले पनि कोइरालालाई वरिष्ठ नेता बनाउनुपर्ने बताए । महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतको अपमान गरेको भन्दै उनले मतको सम्मान गरेर वरिष्ठ नेता बनाउन माग गरे ।

यस्तै धादिङका जिल्ला सभापति रामनाथ अधिकारीले महासमिति बैठकको उद्घाटन समारोहमा पार्टीमा ४२ प्रतिशतको हिस्सा ओगटेका शेखर कोइरालालाई बोल्न नदिएको भन्दै आपति जनाए । 

यस्तै लुम्बिनीका विष्णु पोखरेल, कञ्चनपुरको दिवानसिंह विष्ट, म्याग्दीको पूर्व सभापति रेशम बानियाँ, स्याङ्जाका गोविन्द रानाभाट, कर्णालीका नेता भुपेन्द्र जंग शाही, नेतृ उषा गुरुङ र राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णु सापकोटाले कोइरालालाई वरिष्ठ नेता बनाउन माग गरेका छन् ।