आफैमाथि छानबिन चलिरहँदा पनि किन माग्दैछन् लामिछानेले गृह मन्त्रालय ?

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन् ।

चार दलीय नयाँ गठबन्धन बनेसँगै रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले गृह मन्त्रालय नछाड्ने अडान लिइरहेका छन् ।

---

लामिछाने यसअघि पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व सरकारमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनिसकेका छन् । पछिल्लो समय देशभरिका आधा दर्जन सहकारी ठगेर फरार भएका गितेन्द्रबाबु राई (जिबी)ले ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन चलाउँदा लामिछानेले पनि सेयर लिएका थिए । पछि उक्त सेयर लामिछानेले राईलाई नै फिर्ता गरेको बताउँदै आएका छन् ।

राईको सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसमेत मुछिएका छन् र उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको छ ।

आफू र आफ्ना पार्टनरमाथि प्रहरी र राज्यका निकायको छानबिन चलिरहँदा लामिछाने स्वार्थको बाझिने मन्त्रालयमा जान मरिहत्ते गरिरहेका छन् । नेताहरूका अनुसार उनले जसरी पनि गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

रास्वपाबाट लामिछाने नेतृत्वमा सरकारमा जाने तयारी छ । उक्त पार्टीका नेताहरूले पनि गृहमै आफ्नो पार्टीको जोड रहेको र त्यसमा लामिछाने नै जाने बताइरहेका छन् । यद्दपी सोमबार रास्वपाका डोलप्रसाद अर्यालले बिना विभागीय मन्त्रीको सपथ लिइसकेका छन् ।

उपसभाति स्वर्णिम वाग्लेले गृह नपाए सरकारमा जानुको औचित्य नै नरहने बताएका छन् । ‘अरू कसैको दाबी होला, तर गृह हाम्रो पार्टीले छोड्दैन र त्यसमा सभापति रवि लामिछाने नै जानुहुन्छ,’ उनले सञ्चारमाध्यमहरूसँग भनेका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा नेकपा एमालेले पनि दाबी गरिरहेको छ । तर लामिछानेले नछाड्ने हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले दबाबमा साथै सशंकित छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने मन्त्रालयको भागबन्डा आफैँ मिलाउन गठबन्धनका दललाई भनिसकेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबन्डाबारे मंगलबार दिउँसो बैठक बस्दैछ।

सोमबार एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र जसपाबीच नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेको थियो । गठबन्धनबाट जसपाबाहेक पार्टीबाट तीन मन्त्रीले सपथ खाइसकेका छन् । चार पार्टीबीच ८ बुँदे सहमति भइसकेको छ ।

राई सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएपछि फरार छन् । उनीविरूद्ध प्रहरीले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ । सहकारीका बचतकर्ताको रकम ग्यालेक्सी फोरके टिभीमा लगानी गरेको र त्यसमा लामिछानेसमेत पार्टनर भएका कारण प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयमा लामिछाने गए आफू जोडिएको मुद्दा प्रभावित पार्न उनले भूमिका खेल्न सक्ने र स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएका कारण गठबन्धनका दलहरू उनलाई गृहमन्त्रालय सुम्पिन सशंकित छन् ।

‘एक लेभलमा छलफल चलिरहेको छ, कुन-कुन मन्त्रालय लिने र कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने ३ बजे बस्ने बैठकले तय गर्ने छ,’ रास्वपा सह-प्रवक्ता प्रतिभा रावलले भनिन् ।

विभागले लामिछाने र ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका मालिक राईमाथि छानबिन थालेको एक महिना हुँदैछ ।

यसक्रममा विभागले लामिछाने र राईको बैंकिङ खाताको विवरण मागेको छ ।

माघ ८ गते नेपाल बैंकसहित अन्य १९ वटा बैंकलाई चिठी लेख्दै विभागले लामिछाने र राईको विवरण मागेको छ ।

चिठीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको जाँचबुझको सिलसिलामा आवश्यक परेकाले बैंक खाता विवरण, खाता खोल्दाको कागजातहरू र बैंक मौज्दात पठाइदिन अनुरोध गरिएको छ ।

विभागले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआई, एभरेष्ट, एनआइसी एसिया, कुमारी, कृषि विकास बैंकलगायतलाई चिठी लेखेको छ।

चिठीमा उनीहरूले ऋण लिएको भए त्यसको विवरणसमेत उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ ।