डा. तोसिमा कार्कीले दर्ता गरिन् जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले संसद् सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् । 

सांसद कार्कीले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ७१ बमोजिम देहायको जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न सूचना दिएको जानकारी दिएकी छन् । 

---

सांसद कार्कीले विपद् व्यस्थापनमा पुनरावलोकन, वृहत् गुरुयोजना निर्माण तथा स्वास्थ्य संकट पूर्वतयारी सम्बन्धी छलफल गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन् ।   

प्रस्तावको व्याख्याः

मनसुन सुरु भए लगत्तै विपद्का घटनाहरू देशभरी नै बढेका छन् । विगत पाँच वर्षको अनुभवलाई केलाउँदा मनसुनको दौरान विपद् बाट लगभग १५०० जना सर्वसाधारणले अनाहकमा ज्यान गुमाएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यस्तै उक्त अवधिमा ५ अर्ब ९१ करोड बराबरको भौतिक संरचनाको समेत क्षति राज्यले व्यहोरेको देखिन्छ । यस वर्षको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार  २०८१ साल जेठ २८ गते मनसुन प्रवेश गरेपछि २०८१ असार २५ सम्मको १ महिनाको समयमा कूल ६८२ मनसुन जन्य विपद्का घटना घटेका छन् जसमा ६९ जनाको मृत्यु भएको छ, ४ जना बेपत्ता भएका छन् भने ८९ जना घाइते भएका छन् र कूल १२६४ परिवार प्रभावित भएका छन् । असार २८ गते चितवनको सिमलतालमा भएको बस दुर्घटनाले पनि विपद्को विषयमा अझ गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गराएको छ। 

सामन्यतया, प्राकृतिक प्रकोपलाई अप्रत्याशित र आँकलन गर्न नसकिने खालका घटनाको रूपमा लिइन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा भने प्रत्येक वर्ष मनसुनका मौसममा यस्ता घटना धेरै हुने र नेपालको भौगोलिक बनोटको अध्ययनले पनि कुन कुन क्षेत्रमा खतरा छ र कति भौतिक तथा मानवीय क्षति हुनसक्छ भनि आकलन गर्न सकिने अवस्था छ । तर पनि हरेक वर्ष पूर्व तयारी र व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दा हजारौँ व्यक्ति हरू प्रभावित हुने गरेका छन् । विपद् व्यवस्थापनका लागि कानुन, रणनीति, कार्ययोजना, कार्यढाँचा नबनेका होइनन् । यस वर्ष पनि मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१ बनाइएको छ  जसमा हरेक प्रदेशमा हुन सक्ने मनसुन जन्य क्षतिको बारेमा आकलन पनि गरिएको छ तर हुन सक्ने क्षतिको लागी सहि समयमा तयारी गर्न नसक्दा द्रुत सुविधा, तयारी रेस्क्यू समूह तथा आवश्यक उपकरण र व्यवस्थापनको अभावमा जनता हरेक वर्ष पीडित हुन पुग्छन् । 

विपद् व्यवस्थापनको पाटो सँगसँगै अब केही दिनमा आउने अर्को ठूलो चुनौती भनेको पानीबाट सर्ने रोगहरू, मनसुनज्य रोगहरू र भेक्टरजनित सङ्क्रमण तथा महामारी हुन्। विगतका वर्षमा पनि मनसुन सँगै महामारी फैलने गरेको घटनाहरू सर्वविदित नै छ।  बढ्दो वर्षासँगै विभिन्न किटाणुहरूको सङ्क्रमण अझ बढ्ने हुँदा देशभरि नै झाडापखाला, हैजा, डेङ्गु, टाइफाइड, जन्डिस हेपाटाइटिस ए र ई, निमोनिया, आँखा पाक्ने, औलो, कालाजार, ज्वरो, स्क्रब टाइफस, रुघाखोकी, छालाको समस्या, पेटको संक्रमण, जस्ता बिरामी देखिनेछन्। उपत्यकामा समेत ढल फुट्ने, बाढी् जाने जस्ता कारणले विभिन्न रोगहरूको सङ्क्रमण बढ्ने खतरा छदैछ। २०१४ मा नेपाललाई पोलियो मुक्त घोषणा गरिएको थियो तर भर्खरै २०८१ जेठ १३ गते काठमाण्डौको टुकुचा- बागमती संगम नजिकको ढलमा गरिएको  परीक्षणमा Vaccine Derived Polio Virus (VDPV), Type 3 देखिएको पुष्टी भएको छ। यसरी उन्मुलन भईसकेका रोगहरूको समेत जीवाणु पुनः देखिनुले देश स्वास्थ्य संकटको चरम जोखिममा रहेको कुरा पुष्टी गर्छ।

विपद् रोकथाम, विपद् जोखिम न्यूनीकरण साथै विपद्पछिको पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन सँग सम्बन्धी वृहत गुरुयोजना बनाउन साथै मनसुन जन्य महामारी र स्वास्थ्य जोखिमको बारेमा समेत पूर्व तयारी गर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा तालिम युक्त दक्ष जनशक्ति र‌्यापिड रेस्क्यु टिम तयार गर्ने, हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा पर्याप्त स्रोत साधन र औषधीको भण्डारण गर्ने, क्षतिको जोखिम पूर्वानुमान गरी आम नागरिकलाई सुसूचित गराउने साथै समयमै पुनर्स्थापन र प्रतिस्थापन गर्ने/गराउने लगायतको कामबारे छलफल गर्न अति आवश्यक रहेको  हुँदा यो जरुरी महत्वको प्रस्ताव पेश गरेको छु। 

छलफल गर्नु पर्नाको कारणः 

१. राज्य माथी रहेको जनताको जीवनको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्ने,
नागरिकको ज्यानको सुरक्षा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुची ९ अनुसार विपद् व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको साझा कार्यक्षेत्र हो। साथै संविधानको धारा ५१(छ)(४) र (९) अनुसार जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्वार, राहत एवं पुनर्स्थापना गर्ने विषय राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा पनि राखिएको छ। तसर्थ संसदमा समेत यस विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ।

२.मौलिक हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने,
नेपालको संविधानको धारा १८ ले सम्पूर्ण नागरिकहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ, त्यस्तै धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक, धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ३७ मा आवासको हकको प्रावधान राखिएको छ। हरेक परिस्थितिमा राज्यले संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। विपद् र विपद् पछिका संकटहरूमा पनि नागरिकका प्रत्येक मौलिक हकहरूलाई सम्मानपूर्वक सुनिश्चित गर्नको लागि संसदमा यो जरुरी महत्वको प्रस्ताव छलफल हुन अत्यावश्यक छ। 

३. राज्य सँग प्राप्त स्रोत साधनको जानकारी राख्न र प्रभावकारी ढंगले सदुपयोग गर्नुपर्ने,
प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति साथै आगामी दिनमा हुन सक्ने स्वास्थ्य संकटको समेत सामना गर्न सक्ने गरी हामी सँग उपलब्ध स्रोत साधनको पहिचान, थप आवश्यक वस्तुहरूको संकलन गरी तयारी अवस्थामा रहन जरुरी छ। 

४. आकस्मिक स्वास्थ्य संकटको अवस्था (health emergency) हुन सक्ने हुँदा, 
बाढी पहिरो लगायत मनसुनजन्य प्राकृतिक प्रकोप विभिन्न रोग, सङ्क्रमण तथा महामारी फैलने र स्वास्थ्य संकट आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्नका निम्ति पूर्व तयारी गर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागी १ जनवरी २०२४ देखि १८ जुलाई २०२४ सम्ममा कूल १६५७ जना डेङ्गुका बिरामी रिपोर्ट भएका छन् र डेङ्गु ७३ वटा जिल्लामा फैलिएको तथ्याङ्क ईपिडेमोलोजी एण्ड डिजिज् कन्ट्रोल डिभिजनले प्रकाशन गरेको छ। यस्तै अन्य प्रकारका रोगहरू महामारीको रुपमा फैलिई स्वास्थ्य संकट आउन सक्ने सम्भावनाको अध्ययन र पूर्वतयारीको लागी यो छलफल गर्नु अति आवश्यक छ। 

५. तीन तहको सरकार बीच स्पष्ट कार्यक्षेत्र विभाजन गर्नुपर्ने,
हालै घटेको सिमलतालको दुर्घटना लगत्तै प्रकाशित सबै राष्ट्रिय दैनिकहरूमा विषयविज्ञहरूको प्रतिक्रिया अनुसार सडक डिभिजनका निर्देशकहरूले, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले विना कुनै पूर्व तयारी र विना वातावरणीय अध्ययन नै  राजमार्गबाट  पहुँच सडकहरू निर्माण गर्ने र पर्यावरण संरक्षणका कुनै पनि प्रावधान अवलम्बन नगरी सडक खन्ने काम गर्नाले हरेक वर्षको मनसुनमा पहिरो र भूक्षय जस्ता विपत्ति बढ्दो क्रममा भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । यस विषयमा संघीय संसदको  भूमिका अति महत्वपूर्ण हुन्छ । भौतिक निर्माणमा र राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय क्षेत्रको अधिकार निश्चित निर्धारण गर्न जरुरी देखिन्छ। तीन तहका सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँटलाई कानुनी हिसाबकिताबले निश्चित गरी पर्यावरणको संरक्षण हुने गरी मात्रै यस किसिमका भौतिक निर्माणका कार्य गर्न/गराउन आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी यसरी मानव सृजित विपत्तिका कारण वार्षिक रुपमा अनाहकमा ज्यान गुमाउने  सयौं नेपालीहरूको अविलम्ब जीवन रक्षा गर्नका निमित्त यो प्रस्ताव जरुरी छ।

६. विपद्को विषयमा प्रतिक्रियात्मक मात्र नभई संसदले पूर्व सक्रियता देखाउनुपर्ने,
बाढी पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिको रिपोर्टिङमा मात्र संसदको काम कारवाही सीमित हुनु हुँदैन।‌ संसद्को प्रत्येक वर्षे अधिवेशनमा विपद्का घटनाहरू बारे प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद ज्यूहरूले शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समय समेत माग गरेर ती घटनाहरूबारे संसदको ध्यानाकर्षण गराउनु हुन्छ । यो वर्षको वर्षे अधिवेशनको जेष्ठ २९ देखि असार ३१ गतेसम्म १ महिनाको अवधिमा सदनमा संचालित बैठकहरूको १२ वटा बैठकमा आकस्मिक समयमा मात्र पनि ५२ पटक बाढी, पहिरो, वर्षा र विपद सम्बन्धित विषयमा माननीयहरूले कुरा उठाउनुभयो भने कयौँ पटक शून्य समय र विशेष समयमा पनि यो विषयमा कुरा उठाउनु भएको छ।  तर घटनाका बारे प्रतिक्रिया र जानकारी दिने मात्र भन्दा पनि संसदले आफ्नो पहल कदमीमा एउटा स्पष्ट र प्रभावकारी गुरु योजना तयार गर्न जरुरी भएका कारण यो विषयको गाम्भीर्यता र आवश्यकतालाई मनन गरी यो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्दछु ।