काठमाडौँ - सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनको मिति सारेर आगामी मंसिर ९ देखि १३ गते पुर्‍याएको छ । भदौमै गरिसक्नु पर्ने महाधिवेशन कांग्रेसले मंसिरमा सारेपछि राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशन गर्न नसकेको कांग्रेसले जरिवाना तिर्नु पर्ने कि नपर्ने ?’ बहसमा कांग्रेसका शीर्ष नेता र संविधानविद्का तर्क भने बाझिाएका छन् ।

पार्टी नेता भन्छन्, ‘पाँच वर्ष छ महिनाभित्रै अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेकाले जरिवाना तिर्नु पर्दैन ।’ तर, संविधानविद्का तर्क भने फरक छन्, ‘कानुनले वडा अधिवेशन सुरु गर्‍यो भन्दैन । कानुनले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने काम र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्ने काम पूरा गर्नुपर्छ भन्छ ।’ 

---

१३औं महाधिवेशन २०७२ फागुन २३ गते सम्पन्न भएको थियो । त्यसको पाँच वर्ष छ महिना आगामी भदौ २३ गते पुग्दैछ । तीन दिनसम्म बसेर शनिबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको १४औं महाधिवेशन आगामी मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो मिति भनेको १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको पाँच वर्ष छ महिनाभन्दा बढीको समय हो । संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा ढिलो महाधिवेशन गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली अनुसार कांग्रेसले जरिवाना तिर्नुपर्छ । 

तर, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने आफूहरूले पार्टीको वडा अधिवेशन १३औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको पाँच वर्ष छ महिनाभित्र गर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरेकाले जरिवाना तिर्न नपर्ने बताउँछन् । ‘पाँच वर्ष छ महिनाअगावै वडा अधिवेशन गर्ने मिति तय गरेका छौं । यसले महाधिवेशन गर्न खोज्या छ भन्ने देखाएको छ । प्रक्रिया सुरु भएपछि त काम हुँदैछ भन्ने भइहाल्छ नि,’ नेता पौडेलले भने, ‘जरिवाना तिर्ने त महाधिवेशन अन्तर्गतको अधिवेशन पनि सुरु नगरेको भए पो हो त ।’ 

शनिबारको बैठकले सबैभन्दा तल्लो तह वडा अधिवेशनको मिति भदौ १८ गतेका लागि तोकेको छ । पाँच वर्ष छ महिना भदौ २३ गते पुग्ने भएकाले त्यसअघि नै प्रक्रिया सुरु भएको पौडेलको तर्क हो । 

पौडेलको तर्कसँग संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्य भने सहमत छैनन् । उनले महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरे भन्दैमा जरिवाना तिर्न नपर्ने संविधान र कानुनमा कतै उल्लेख नभएको बताए । कानुनमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नैपर्ने उल्लेख रहेको संविधानविद् डा. आचार्यका भनाइ छ ।

‘कानुनले वडा अधिवेशन सुरु गर्‍यो भन्दैन । पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने काम र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्ने काम पूरा गर्नुपर्छ भन्छ,’ संविधानविद् आचार्यले इकागजसँग भने । कानुनमा प्रष्ट भएकाले जरिवाना गर्ने नगर्ने निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने डा. आचार्यले बताए । ‘कानुनमा प्रष्ट भएकाले जरिवाना तिर्नै पर्ने हो । तर, जरिवाना तिराउने/नतिराउने आयोगको क्षेत्राधिकार भएकाले के गर्छ, उसैले जान्ने कुरा हो,’ संविधानविद् डा. आचार्यले भने ।

डा.आचार्यले कांग्रेसले महाधिवेशनको मिति सुधारको समयमा तोकेकाले दण्डसहित महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक दललाई अधिवेशन गर्न कानुनले पाँच वर्षको समय दिएको छ । विषेश परिस्थितिमा छ महिना थप्‍ने हो । त्यो विषय पनि विषेश परिस्थिति भयो भने विधानमा लेखेर आयोगलाई जानकारी गराएर गर्नुपर्छ । त्यो छ महिनामा पनि सम्पन्न भएन भने अर्को छ महिनाका लागि भने सुधारको समय हो, त्यसमा दण्डसहित गर्नुपर्छ ।’

कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार कांग्रेसले ५० हजार जरिवाना निर्वाचन आयोगलाई तिर्नुपर्ने संविधानविद् डा. आचार्यले बताए । कांग्रेसले ५० हजार जरिवाना तिरेर आफूले गरेको गल्ती सुधार्नुपर्ने उनले बताए । 

संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ मा दल दर्ताका निम्ति निवेदन दिँदा दलले पूरा गर्नु पर्ने सर्तबारे उल्लेख छ । ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ’ उपधारामा उल्लेख छ । उपधारामै ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्ष भित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनेर लेखिएको छ । त्यो भन्दा पर गएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको जरिवाना तिरेर गर्ने व्यवस्था लागू हुने हो ।

निर्वाचन आयोगले भने कांग्रेसले निर्णयबारे जानकारी आएपछि के गर्ने गर्ने भन्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले दलले गरेको निर्णय औपचारिक रूपमा आयोगलाई जानकारी गराएपछि कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने अध्ययन गरेर के गर्ने भन्ने निर्णय गरिने बताए । ‘सम्बन्धित दलले गरेको निर्णय औपचारिक रूपमा आयोगलाई जानकारी गराएपछि कानुनसम्मत छ कि छैन भनेर अध्ययन गरेर के गर्ने भन्ने निर्णय गर्छौ,’ उनले भने । 

दलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १६ अनुसार महत्वपूर्ण निर्णय निर्वाचन आयोगलाई निर्णय गरेको एक महिनाभित्र जानकारी गराउनुपर्छ । त्यो निर्णय जानकारी गराएपछि मात्रै निर्णय कानुनसम्मत छ कि छैन भनेर भन्न सकिने प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए ।