एमाले फुटाउन सभामुखले षडयन्त्र गरिरहेका छन् : भट्टराई

काठमाडौँ - सभामुख अग्‍नि सपाकोटाले निष्‍पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेको आरोप नेकपा एमालेले लगाएको छ । उनीहरुले सभामुख निष्‍पक्ष नभइ पार्टी फुटाउन उद्धत रहेको आराेप लगाएका छन् । एमालेले माधवकुमार नेपाल सहितका १४ सांसदलाई तत्काल पदमुक्त गराउन निरन्तर दवाव दिए पनि त्यसमा सभामुख रमिते बनेको र उल्टै एमाले फुटाउन लागि परेको आरोप एमालेको छ । 

यसअघि सरिता गिरीको २४ घण्टा भित्र नै छिनोफानो र टोपबहादुर रायमाझी लगायतको ४८ घण्टा भित्र टुंग्याएका सभामुखले अहिले किन यति समय लिएको भन्दै यसमा एमालेले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने समेत उल्लेख गर्दै सचिवालयलाई संकेत दिएको छ । 

---

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘एमालेको हकमा निर्वाचन आयोगले पार्टी फुटाईसकेपछि मात्रै निर्णय लिन्छु भनेजसरी बस्नु भएको छ । त्यसरी बस्न उहाँलाई कानुन त मिल्दैन । पार्टीे सिफारिस गरेपछि उहाँले त्यो बारबाही नगरी हुँदै हुँदैन । छनौट गर्ने अधिकार पनि छैन ।’ 

सचेतक भट्टराईले थप अघि भने, 'यतिबेला उहाँको शैली हेर्दा असहज देखिन्छ तर पनि हामी महाअभियोग लगाउने तर्फ छैनौँ । यो विषयमा उहाँ अघि नबढे संसद् चल्‍न भने दिने छैनौँँ । तर, अहिले नै महाअभियोगको बारेमा सोचेका छैनौ । उहाँले १४ जनालाई पदमुक्त गरिएको सूचना टाँस गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो सूचना टास भएन भने हामी उहाँका विरुद्ध गतिविधि गर्नेछौ । त्यसमा बाध्य नपार्न सुझाउँछु ।’

सभामुखको दलप्रति गर्ने व्यवहार ठीक भएन भन्दै उनले भने,’ ‘कानुनमा दलको निर्णय बमोजिम सांसद् पद मुक्तिको निर्णय गर्नुपर्नेछ भनि उल्लेख भएकाले त्यसबाट भाग्‍न मिल्दैन । गर्ने वा नगर्ने छनौट नै छैन । उहाँले जसरी विलम्ब गर्दै हुनुहुन्छ त्यो हामीविरुद्धको षडयन्त्र हो । एमाले फुटाउने उहाँको  उद्देश्य हो । यो प्रकारको भूमिका सभामुखलाई सुहाउँने कुरै होइन ।’

शुक्रबार एमालेका सचेतक शान्ता चौधरी, सांसद खगराज अधिकारी, गोकुल बाँस्कोटा, लालबाबु पण्डित, महेश बस्नेत, नवराज सिलवाल लगायत सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेर पदमुक्त गरिएको सूचना टाँस गर्न दवाव दिएका थिए । 

‘सभामुखले आफुहरुसँग फेस गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले फेस नगरेको र भागेको महशुस भएको छ,’ एमाले सचेतक चौधरीले भनिन्, ‘सभामुख दलको कार्यकर्ता नभएको र संस्था भएको भन्दै पदको मर्यादा भूल्न हुँदैन ।’ त्यसाे त नेपाल पक्षकै केही सांसदहरूले पनि यसअघि नै कारबाही रोक्नका लागि सभामुखलाई पत्र दिइसकेका छन् ।