काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को दशौं महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सबै गतिविधि निर्वाचन केन्द्रीत हुने र एकवर्षभित्रै बहुमत सहित सरकारमा फर्कने बताएका छन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा ओलीसँग मतदाताको आँखामा छारो हाल्न नै सही अनगिन्ति मुद्दाहरू थिए, जसले जनताको मत ओलीतिर जाहेर गराउँथ्यो । ओलीले २०७२ को भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्दै राष्ट्रवादको नारा दिए, चीनसँग पारवहन तथा यातायात सन्धि गरे । रेल, पानीजहाजदेखि पाइपलाइनबाट घर–घरमा खाना पकाउने ग्यास आपूर्ति गर्नेजस्ता तिलस्मी भाषण गरेका थिए । 

---

जब दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरू जुटे, निर्वाचनको माहौल एकाएक उनीहरूतर्फ सोझियो । फलस्वरूप ६ प्रदेश र केन्द्रमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार निर्माण भयो । विकासका तिलस्मी सपना बाँडेर निर्वाचनमा विजयी भएका ओली साँढे तीनवर्षसम्म राम्रोसँग परिक्षित भए । बढी स्वेच्छाचारी र महत्कांक्षी भएर उनले त्यहाँ भत्काउने र बिगार्ने काम गरे । 

आगामी निर्वाचनमा ओलीका एजेण्डा प्रष्ट छैनन् । आफ्नै कारणले उनले संघदेखि प्रदेशसम्म सरकार गुमाए, प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटन गरे, संविधानसभाबाट जारी संविधानप्रति प्रतिवद्ध देखिएनन् र पार्टी पनि फुटाए । 

यो निराशापूर्ण स्थितिमा ओली आगामी निर्वाचन लड्दैछन् । पार्टी फुटेपनि एमालेमा त्यसको असर परेको छैन भन्ने देखाउन १०औं महाधिवेशनस्थल नारायणी किनारमा शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्ने बाध्यता परेको हो । 

आगामी निर्वाचनमा ओलीसँग माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाललाई गाली गर्नेबाहेक मतदातालाई आफूतिर तान्न हिन्दूराज्यको कार्ड पनि छ । दलभित्र आन्तरिक राजनीतिदेखि अन्तर पार्टीको प्रतिस्पर्धामा समेत यो कार्डको प्रयोग भइरहेको छ । यो कार्डको सफलतापूर्वक प्रयोग गरी कमल थापाले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सात प्रतिशत मत ल्याएर चौथो ठूलो दल बन्यो । राप्रपा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापा संविधान जारी पश्चात बनेको केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानमन्त्री थिए । 

राजनीतिमा बण्डिङ पनि अचम्मको हुन्छ– केपी शर्मा ओली र कमल थापाको मित्रता र घनिष्टता अझै गहिरो छ । पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवालीले राप्रपा महाधिवेशनमा पराजित कमल थापा एमालेमा प्रवेश गर्न सक्ने आशंका गरेका छन्, सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिल थापा कांग्रेसमा प्रवेश गरेजस्तै गरी । 

माओवादीबाट हत्या गरिएका यदु गौतमलाई सहिद स्वीकार गर्नेगरी एमालेमा विलय भएका हत्याका आरोपीहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझीहरूलाई समेत ओलीको आग्रहमा नेता स्वीकार गर्ने एमालेजनमा आफ्नो समायोजन झनै सम्मानजनक हुनेछ भन्ने कमल थापालाई थाहा नभएको होइन । 

फेरि एमालेमा कमल थापाको समायोजन भनेको आगामी निर्वाचन हिन्दूत्वलाई प्रधानता दिने र नदिने राजनीतिक दलहरूबीचको ध्रुवीकरण हुनेछ । विकास र आर्थिक समृद्धिका मुद्दाबाट स्खलित भएर आगामी निर्वाचनमा दलहरूबीच धर्मका आधारमा ध्रुवीकरण हुनु घातक स्थिति हुनेछ । 

आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरेमा कुर्सी भाँचेर मात्र छोड्दिन्छु भनेर उनले यसअघि नै आफू असफल हुने अवस्थामा व्यवस्था असफल बनाउन पछि पर्नेछैन भन्ने स्पष्ट आभाष दिइसकेका छन् । ।

आगामी निर्वाचनमा बिकाउ एजेण्डा नभएपछि ओलीले हिन्दूत्वको मुद्दा नबोक्लान् भन्न सकिन्न किनकी उनले ठोरीमा राम मन्दिर स्थापना गर्नेदेखि पशुपतिमा सुनको जलहरि हाल्ने काम गरेकै हुन् । तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विग्रहका कारण संकटमा परेका ओलीले तत्कालीन अवस्थामा हिन्दूवादी र राजावादीको सहानुभूति बटुल्नका लागि नारायणहिटी अगाडि गरिएको सत्तारुढ दलको ओली समर्थकहरूले आयोजना गरेको सभाबाट हिन्दूराज्य घोषणा गर्ने चर्चा चलेको थियो । 

वर्तमान संविधान र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति लगाव नभएकाले पनि ओलीमाथि पुरानो सत्ताका समर्थकहरूको ठूलो भरोसा देखिन्छ । यसमा राजावादी र हिन्दूवादीहरू छन् । ओलीले झापामा निर्वाचन जित्नका लागि राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग साँठगाँठ गरेको तथ्यपनि बाहिर आएकै हो । आगामी निर्वाचनमा हिन्दूत्वको मुद्दामा ध्रुवीकरण भएमा ओलीले कमल थापासँग सहकार्य गर्लान् कि लिङ्देनसँगको सहकार्यमा कमल थापाले पनि फालेका ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि काँधमा बोक्लान्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

जनतासँग मत लिनका लागि जनताका जनजीविकाका र विकासनिर्माणका मुद्दाभन्दा पनि जातजाति, धर्म, विभिन्न षड्यन्त्र र जालझेलका नाममा निहीत उद्देश्य हासिल गर्न प्रयोग गरिने मुद्दाले प्राथमिकता पाउनुले हाम्रो नागरिक चेत अझै कमजोर बनाएको छ । जब मतदाता नै यथार्थ धरातलमा उभिएर राजनीतिज्ञलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनेतर्फ लाग्दैनन् । वास्तविक मुद्दामा भन्दा अतिरञ्जना, हौवा र षड्यन्त्रका कथाका पछि दौडन्छन् तब समाज दिग्भ्रमित हुन्छ, राजनीतिले सही दिशा लिन सक्दैन । 

सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसलापछि एमालेले निर्वाचनसम्म ‘जनादेश भर्सेस परमादेशको सरकार’लाई मुद्दा बनाउन खोजेको थियो । तर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरूको विरोध र कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनका बाबजूद पनि एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बोकेपछि ‘जनादेश भर्सेस परमादेश’ को मुद्दा स्वतः कमजोर भैसकेको छ । 

माओवादीको द्वन्द्वकालीन ज्यादतीप्रति ओली खरो रूपमा प्रकट हुन चाहान्छन् । विगतमा जति खरो थिए, त्यो भन्दा पनि माओवादीप्रति अझै आक्रामक बन्न चाहान्छन् । तर उनको त्यो अभिनय पत्याउन एमाले कार्यकर्ताका पंक्ति नै तयार छैनन् । किनकी माओवादीद्वारा हत्या गरिएका यदु गौतमलाई सहिद मान्ने एमाले कार्यकर्तालाई ओलीले हत्याका आरोपीहरू पूर्व माओवादी नेताहरूलाई एमाले कार्यकर्ता (महाधिवेशन प्रतिनिधि)हरूबाटै चुन्न लगाएका छन् ।  हुकुमी शैलीमा आदेश पालन गराएर आफ्नै कार्यकर्ताको मानमर्दन गरी आफ्नो पुरानो अडानबाट ओली स्खलित भैसकेका छन् । 

आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरेमा कुर्सी भाँचेर मात्र छोड्दीन्छु भनेर उनले यसअघि नै आफू असफल हुने अवस्थामा व्यवस्था असफल बनाउन पछि पर्नेछैन भन्ने स्पष्ट आभाष दिइसकेका छन् ।  अब त झन् एमालेमा ओलीको महत्कांक्षारुपी मुढेबललाई प्रतिवाद गर्ने र रोक्ने पनि कोही छैनन् । उनले पार्टी कार्यसमितिलाई लाचार र कार्यकर्तालाई चाकर ठान्छन् । 

उनले आफूलाई सुशासन र विकासप्रेमी नेता त भनाउलान्, तर त्यसलाई पुष्टी गर्न ओलीसँग कुनै आधार छैन । शक्तिशाली सरकारकाे प्रधानमन्त्री हुँदा उनले आफैंले देखाएका विकासका सपनामा केही प्रगति गराउन सकेनन् बरु उनकाे कार्यकालमा भ्रष्टाचारका अनेकन् काण्डहरू उद्घाटीत भए । अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तो उनीसँग आकर्षक मुद्दा छैनन्, त्यसले निर्वाचनमार्फत् पुनः सत्तारोहणको ओलीको आकांक्षा पूरा हुनेमा सन्देह व्यक्त गर्न सकिन्छ ।