सरकारको साढे दुई अर्ब खर्च भइसक्यो, एमसीसीको अनुदान लिने/नलिने टुङ्गो लागेन

काठमाडौँ– अमेरिकी सहयोग निकाय– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग नेपालले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान लिएर उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति गर्ने सम्झौतालाई राजनीतिक रङ दिइँदा यसले सार्वजनिक वृत्तमा ठूलो बहस निम्त्याएको छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं हालका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवहाक सीईओ जोनाथन नाशले २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरेका थिए । ३१२ किमी लम्बाइको उच्च क्षमता (४०० केभी) को विद्युत प्रसारणलाइन तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार पूर्वाधार एवं सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेकिारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता दिने उल्लेख छ ।

---

तर अहिले यसमा विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुले एमसीसीलाई आफ्नो दाउपेचको हतियार बनाउँदा पूर्वाधार विकासका लागि भएको यो सम्झौता गिजोलिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताले एमसीसीलाई परिमार्जन सहित पास गर्ने आन्तरिक सहमति गरिसकेपनि दलभित्रको राजनीतिका कारण खुल्न सकेका छैनन् । बरु गठबन्धन फुटेपनि एमसीसी कुनै हालतमा पास हुन दिन नहुने तर्क माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेताहरूको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले चाहिँ अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरेपनि शीर्षस्थ नेताहरुले सभामुखलाई हटाए एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने भाषण दिइरहेका छन् । 

एमसीसीलाई राजनीतिक मसला बनाइरहँदा आयोजना व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत काम गरिरहेको एमसीए नेपालले भने अहिलेसम्म ५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यसमा एमसीसीले २ अर्ब ९४ करोड रकम खर्च गरेको हो भने नेपाल सरकारले २ अर्ब ७२ करोड खर्च गरिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार गत १८ महिनामा मात्रै ८२ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरि खर्च गरिइसकेको छ । नुवाकोटको रातमाटेमा ३ सय ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेपछि यो खर्च बढेको बताइएको छ । एमसीसीले व्यहोर्ने रकम एमसीसीमार्फत् एमसीए नेपालमा प्राप्त भएको एमसीए नेपालले बताएको छ । 

राजनीतिक लाभका लागि केही नेताले यसलाई राजनीतिक रङ मिसाइँदा अब संसदबाट अनुमोदन नभए नेपाललाई कस्तो असर पर्छ त ? सम्झौता अनुसार नेपालले खर्च गर्ने १३ अर्ब रुपैयाँमध्ये झण्डै पौने तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसक्यो । आर्थिक पक्षबाट त क्षति छँदै छ । नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा यसले के असर पर्छ भनेर खासै विश्लेषण भएको छैन । 

नेपालले आफैंले गरेको सम्झौताबाट पछि हट्दा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र लगानीकर्तामाझ विश्वसनीयतामा असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । 

एमसीसी सम्झौता गर्दा सुरुमा संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान नभएपनि पछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने समयमा थपिएको थियो । विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नति परियोजना पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा नेपालको कानुनसँग बाझिएको खण्डमा सम्झौताको व्यवस्था मान्य हुने भन्ने  प्रावधानलाई लिएर धेरै आशंका, प्रतिक्रिया आएको देखिन्छ । 

परियोजना विकासको चरणमा अफिस अफ द मिलेनियम च्यालेन्ज नेपालमा राष्ट्रिय संयोजकका रूपमा काम गरेका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली पाँच वर्षमै यो परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले कानुन निर्माण, संशोधनमा अल्झन नपरोस् भनेर व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । ‘हामीले अमेरिकासँग सम्झौता गरेपछि सन्धि ऐनका कारण हामी बाध्य भयौं नि उक्त सम्झौतालाई संसदमा लैजान,’ ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘फेरि पाँच वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने कारणले नयाँ कानुन निर्माण, कानुन संशोधनमा अल्झिनु नपरोस् भनेर सम्झौतालाई नै कानुनी मान्यता दिन चाहेको देखिन्छ ।’ 

विद्यमान कानुनहरूमा पनि कुनै कानुनको व्यवस्था अर्कोसँग बाझिएको खण्डमा पछिल्लो कानुन मान्य हुने व्यवस्था छ । 

सन् २०२१ को सेप्टेम्बर महिनामा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातेमा जेड सुमार र त्यसको लगत्तै पछि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले अमेरिकी सहयोग अघि बढाउने वा फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नेपाल स्वतन्त्र रहेको तर यसमा छिटो निर्णय चाहिएको बताएका थिए । तर अहिलेसम्म राजनीतिक खिचडीका कारण एमसीसीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ । 

पूर्वसचिव ज्ञवाली एमसीसीका विषयमा केही दलहरु गैरजिम्मवार देखिएको बताउँछन् । एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको शेरबहादुर देउवाकै सरकारले यसलाई यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । यसरी एउटा विकास परियोजनालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनाले केकस्ता असर पर्छन् त ? पूर्वसचिव ज्ञवाली भन्छन्, ‘उपयुक्त कारण बिना लाचारीका साथ सहयोग लिन सक्दैनौं भनेर अमेरिकालाई भन्यौं भने भोलि विश्व बैंक, अष्ट्रेलिया, बेलायत, युरोपियन युनियनसँगै सहायतामा त्यसको प्रभाव देखिन सक्छ । सरकारले गरेको सम्झौता समेत कार्यान्वयन हुँदैन भनेपछि मुलुकको विश्वसनीयतामा आँच आउँछ ।’